G News 24 : आजम खान को डूंगरपुर मामले में 7 साल की सजा !

  बाकी दोषियों को पांच-पांच साल की सजा ...

आजम खान को डूंगरपुर मामले में 7 साल की सजा !

समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। बाकी दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने यह सजा डूंगरपुर मामले में सुनाई। कोर्ट ने IPC धारा 427,504,506,447 और 120 B के तहत आजम खान को दोषी करार दिया था। इस मामले में आजम खान, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन दोषी पाए गए हैं। आज चोरों को सज़ा हुई। इस दौरान आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीतापुर जेल से पेशी हुई।

लोगों के मकानों पर बुलडोजर भी चलवाकर ध्वस्त कर दिया गया था

सपा शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। आरोप था कि सरकारी जमीन पर बताकर वर्ष 2016 में तोड़ दिया गया था। इस मामले में पीड़ितों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया था। वर्ष 2019 में भाजपा सरकार आने पर रामपुर के गंज थाने में इस मामले में करीब एक दर्जन अलग-अलग मुकदमें दर्ज कराए गए थे। आरोप लगाया कि सपा सरकार में आजम खां के इशारे पर पुलिस ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था। वहां पहले से बने मकानों पर बुलडोजर भी चलवाकर ध्वस्त कर दिया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी लगा झटका

जेल में बंद सपा नेता आज़म खान को जौहर ट्रस्ट की जमीन लीज मामले में  इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की चुनौती वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ट्रस्ट ने यूपी सरकार के लीज को रद्द करने वाले फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी चुनौती थी। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया। बेंच ने यूपी सरकार के ट्रस्ट की लीज को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। 

ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की रिट याचिका में विश्वविद्यालय से जुड़े लीज डीड को रद्द करके भूमि को जब्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम को चुनौती दी गई थी। यूपी सरकार की तरफ से इस मामले में दाखिल एसआईटी रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तत्काल प्रवेश की याचिका सूचीबद्ध करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की थी।

G News 24 : जिस राजीव कुमार के लिए ममता बन जाती थीं 'ढाल',उसे अब EC ने DGP पद से हटाया !

 5 साल पहले जिसके लिए धरने पर बैठी थीं ममता... 

जिस राजीव कुमार के लिए ममता बन जाती थीं 'ढाल',उसे अब EC ने DGP पद से हटाया !


लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है. देश में 19 अप्रैल से 7 चरणों में वोटिंग होगी और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा. लेकिन घोषणा के बाद चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है. आयोग ने बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार समेत 6 राज्यों-गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटा दिया. इसके अलावा मिजोरम के प्रशासनिक सचिव को भी हटा दिया गया है. लेकिन बंगाल के डीजीपी को हटाए जाने की काफी चर्चा हो रही है. वह इसलिए क्योंकि डीजीपी राजीव कुमार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी सिपहसालार माने जाते हैं. राजीव कुमार के कारण ममता बनर्जी की केंद्र की मोदी सरकार से तकरार हो चुकी है और 'दीदी' ने रात भर सड़क पर धरना दिया था. आइए आपको बताते हैं कौन हैं राजीव कुमार. 

इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) के 1989 बैच के अधिकारी राजीव कुमार को पिछले साल दिसंबर में बंगाल का डीजीपी नियुक्त किया गया था. इससे पहले वह डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे थे. जब मनोज मालवीय बंगाल के डीजीपी के पद से रिटायर हुए तो तुरंत राजीव कुमार को डीजीपी बनाए जाने का आदेश जारी हो गया. ममता सरकार के इस कदम ने सिर्फ विपक्षी बीजेपी को ही नहीं बल्कि टीएमसी में भी बहस छेड़ दी थी. सवाल उठा था कि राजीव कुमार पिछले चार वर्षों से आईटी सचिव थे और उन्हें अचानक राज्य का डीजीपी कैसे बना दिया गया? राजीव कुमार बंगाल के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) में एडिश्नल डीजीपी के तौर पर सेवा दे चुके हैं. सीबीआई ने राजीव कुमार पर एसआईटी की अगुवाई करते हुए शारदा घोटाले की जांच के दौरान सबूतों को दबाने और छुपाने का आरोप लगाया था. घोटाले की छानबीन करने के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की थी. शारदा घोटाला 2013 में सामने आया था और शारदा चिट फंड में निवेश करने वाले बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से तबाह हो गए थे.

धरने पर बैठ गई थीं ममता

सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. तीन फरवरी 2019 को जब सीबीआई की टीम घोटाले से संबंध में पूछताछ करने के लिए कुमार के घर गई थी तो उसे रोका गया और मुख्यमंत्री बनर्जी  मोदी सरकार पर विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गई थीं. उस वक्त राजीव कुमार कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे.उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजीव कुमार जब STF के हेड थे, तब माओवादियों और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन काफी चर्चा में रहे थे. बतौर जांचकर्ता और गजब का इन्फॉर्मेशन नेटवर्क होने के कारण उन्होंने लालगढ़ आंदोलन के बड़े नाम छत्रधर महतो को पकड़ा था.  साल 2009 से लेकर 2011 तक माओवादियों के खिलाफ नकेल कसने में भी उनकी अगुआई वाली एसटीएफ की अहम भूमिका रही थी.

नीरज कुमार ने की थी तारीफ

दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने अपनी किताब 'डायल डी फॉर डॉन' में 2001 में अमेरिका में 9/11 के हमले और खादिम जूता कंपनी के सीईओ पार्थ प्रतिम रॉय बर्मन के हाई-प्रोफाइल अपहरण मामले के बाद उस वक्त सीआईडी के सीनियर सुप्रीटेंडेंट के रूप में काम कर रहे राजीव कुमार की जांच की तारीफ की थी. साल 2011 में जब लेफ्ट को हराकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सत्ता में आई थी, तब राजीव कुमार को कम अहम पद देने की कोशिशें की गई थीं, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अफसरों की दखलअंदाजी के कारण ऐसा नहीं हो पाया. साल 2012 में जब बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट बना तो राजीव कुमार को पहला कमिश्नर बनाया गया था. साल 2016 के विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने उनको हटाने का फैसला किया था. लेकिन बाद में जब ममता सरकार दूसरी बार सत्ता में आई तो उनको फिर से बहाल कर दिया गया था.

G News 24 : CJI चंद्रचूड़ ने भरी कोर्ट में लगा दी वकील की क्लास !

 मुझ पर चिल्लाओ मत...' 

CJI चंद्रचूड़ ने भरी कोर्ट में लगा दी वकील की क्लास !

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट  ने सोमवार 18 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से कहा कि वह यूनीक बॉन्ड नंबर्स के इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक दे. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ मामले पर सुनवाई के दौरान वकील मैथ्यू नेदुम्पारा पर भड़क गए. CJI ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुनवाई के दौरान नेदुम्पारा से कहा, "आप मुझपर चिल्लाइए मत. अगर आपको याचिका दाखिल करनी है, तो एप्लिकेशन दीजिए. हम यहां आपकी सुनवाई के लिए नहीं बैठे हैं."

नेदुम्पारा ने सुनवाई के दौरान कहा कि पूरा फैसला नागरिकों के पीठ पीछे दिया गया. नेदुम्पारा इस दौरान लगातार बोलते रहे. इस दौरान जस्टिस बी आर गवई ने कहा, "क्या आपको मानहानि का नोटिस चाहिए?" CJI ने कहा, "हम आपके लिए अपवाद नहीं बना सकते हैं. ये फैसला सबके लिए है. आप यहां तब आए जब फैसला दिया जा चुका है. हम अभी आपकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं. इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष अधीश अग्रवाल ने स्वत: संज्ञान के लिए याचिका दाखिल की. इसपर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "मिस्टर अग्रवाल आप एक सीनियर वकील के अलावा SCBA के अध्यक्ष भी हैं. आपको प्रोसेस की पूरी जानकारी है. आपने मुझे लेटर भी लिखा है. ये सब पब्लिसिटी के लिए है. इसको रहने दीजिए. मैं इसपर कुछ कहना नहीं चाहता हूं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- "21 मार्च की शाम 5 बजे तक SBI के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है. SBI जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता. इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें." CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- "SBI चाहती है कि हम ही उसे बताएं किसका खुलासा करना है, तब वे बताएंगे. ये रवैया सही नहीं है.इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनीक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी SBI से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने का निर्देश दिया है.

15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर लगाई गई थी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को फैसला देते हुए राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- "यह स्कीम असंवैधानिक है. बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है. यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है."

इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है. इसे बैंक नोट भी कहते हैं

इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है. इसे बैंक नोट भी कहते हैं. इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद सकती है. इस स्कीम को 2017 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया था. 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया. अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी. साथ ही ब्लैक मनी पर कंट्रोल होगा. जबकि, इसका विरोध करने वालों का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे ये चुनावों में ब्लैक मनी के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं.

G News 24 : होली से पहले आसमान से बरसेगी आफत !

 कहीं आग तो कहीं ओले डालेंगे रंग में भंग...

होली से पहले आसमान से बरसेगी आफत !

होली से पहले उत्तर भारत समेत दिल्ली में धीरे-धीरे तामपान बढ़ने लगा है. इसका असर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, इस हफ्ते भी तापमान में इजाफा हुआ है. देश के अलग-अलग हिस्सों में इस हफ्ते अलग-अलग मौसम का मिजाज देखने को मिलेगा. कहीं पर गर्मी बढ़ेगी तो कहीं पर बर्फबारी होगी तो कहीं बारिश भी होगी और ओले भी गिरेंगे.

  • मौसम विभाग का कहना है कि आज सोमवार (18 मार्च) से उत्तर भारत के इलाकों में तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. वहीं, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलगाना जैसे राज्यों में बारिश के साथ-साथ ओले भी गिरेंगे.
  • पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड के अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में बारिश के साथ-साथ हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है.
  • इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ इलाको में 17 मार्च से 21 मार्च के बीच तेज हवाएं, छिपुट तूफान, बिजली गिरने की संभावना है.
  • ओडिशा में 19 और 20 मार्च वहीं, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 19 मार्च को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. तेलंगाना में 17 से 21 मार्च के दौरान छिटपुट तूफान और बिजली गिरने की संभावना है और 17 मार्च को ओलावृष्टि हो सकती है.
  • विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17-19 मार्च के दौरान अलग-अलग जगहों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है. झारखंड और ओडिशा में भी छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की गई है.
  • तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 18 से 21 मार्च के दौरान बारिश होने की संभावना है. तेलंगाना में 20 मार्च को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है.

G.NEWS 24 : रेव पार्टी मामले में एल्विश यादव गिरफ़्तार !

यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता...

रेव पार्टी मामले में एल्विश यादव गिरफ़्तार !

नोएडा पुलिस ने रविवार को यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया. पिछले साल रेव पार्टी में सांपों का जहर दिए जाने के मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. रविवार को एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने पूछताछ के लिए सर्फाबाद गांव में स्थित फार्म हाउस में बुलाया था. इसके बाद गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. 

बता दें कि पिछले 8 नवंबर को नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी में छापेमारी की थी. रेव पार्टी में 20 एमएल सांपों का जहर मिला था. साथ ही 9 जहरीले सांप और 5 कोबरा, एक अजगर, दो दोमुंहा सांप बरामद किए गए थे. इस पार्टी में यूट्यूबर एल्विश यादव भी मौजूद थे. इसके बाद नोएडा के सेक्‍टर 39 में वन्‍यजीव संर‍क्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. इसी मामले में पुलिस ने एल्विश यादव के अलावा पांच अन्‍य लोगों को भी आरोपी बनाया था. 

नोएडा पुलिस के मुताबिक, इस मामले में कई अन्‍य आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि एल्विश यादव की रेव पार्टी में बदरपुर से सांप लाए जाते थे. रेव पार्टी में राहुल नाम का शख्‍स सांपों के जहर की व्‍यवस्‍था करता था. इसके साथ ही राहुल ही रेव पार्टी में डिमांड के हिसाब से सांपों का जहर और बाकी चीजों का इंतजाम करता था. 

यूट्यूब पर एल्विश यादव के डेढ़ करोड़ फॉलोअर्स हैं. इंस्‍टाग्राम पर 1 करोड़ 56 लाख फॉलोअर्स हैं. एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी 2 विजेता भी रहा है. एल्विश यादव के दो यूट्यूब चैनल हैं. एल्विश यादव लग्‍जरी गाड़‍ियों का शौकीन है. हाल ही में एल्विश यादव ने दुबई में भी एक आलीशान घर खरीदा था. एक अनुमान के मुताबिक, एल्विश यादव हर महीने 9 से 10 लाख रुपये कमाता है. 

G.NEWS 24 : पंजाब में अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद

पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी...

पंजाब में अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद

चंडीगढ़। होशियारपुर के मुकेरियां थाने के अंतर्गत आने वाले गांव मंसूरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है. जानकारी के मुताबिक सीआईए स्टाफ होशियारपुर की टीम ने जब राणा मंसूरपुरिया के घर पर छापा मारा तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी फिलहाल वह मौके से फरार हो गया है और पुलिस पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रही है.मृतक कर्मचारी की पहचान सीनियर कांस्टेबल अमृतपाल सिंह के रूप में हुई है. जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

होशियारपुर सीआईए स्टाफ की एक टीम को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर राणा मंसूरपुरिया मुकेरियां के मंसूरपुर गांव में हथियारों के साथ छिपा हुआ है. सूचना के आधार पर पुलिस ने रविवार सुबह जाल बिछाया. जैसे ही आरोपी ने पुलिस को देखा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गैंगस्टर भी घायल हो गया है और वह मौके से फरार है. गैंगस्टर की तलाश के लिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है.

घटना स्थल के आसपास के घरों और खेतों की तलाशी ली जा रही है. पुलिस ने घटनास्थल से करीब 10 खोखे बरामद किए हैं. इस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज की जा रही है. जिसमें आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराएं जोड़ी जा रही हैं. पुलिस के मुताबिक इस गैंगस्टर के खिलाफ होशियारपुर में हथियार तस्करी समेत कई धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं. गैंगस्टर राणा मूल रूप से मुकेरिया के मंसूरपुर गांव का रहने वाला है. यह मुठभेड़ मंसूरपुर से सटे गांव महकपुर के पास हुई.

G.NEWS 24 : CBI ने शाहजहां शेख के भाई समेत तीन को किया गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में...

CBI ने शाहजहां शेख के भाई समेत तीन को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में सीबीआई ने शनिवार को तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया. यह गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर 5 जनवरी को हुए हमले के सिलसिले में की गई है. आरोपियों की पहचान मफुजर मोल्ला, सिराजुल मोल्ला और शेख अलोमगीर के रूप में हुई है. इससे पहले 11 मार्च को ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले की चल रही जांच के बीच सीबीआई ने तीन गिरफ्तारियां की थी. इस मामले में अब तक कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच जारी है. 

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान दीदार बख्श मोल्ला, फारुक अकुंजी और जियाउद्दीन मोल्ला (सरबेरिया पंचायत के पंचायत प्रधान) के रूप में की गई. ये गिरफ्तारियां मामले में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में सामने आई हैं, जो घटना के आसपास के जटिल जाल पर प्रकाश डालती हैं. माना जाता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति निष्कासित टीएमसी नेता शाहजहां शेख के सहयोगी हैं, जो पहले इसी मामले के सिलसिले में पकड़े गए थे. सभी आरोपियों को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. 

यह कदम आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों, विशेषकर कानून प्रवर्तन अधिकारियों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई के लिए एजेंसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. सीबीआई ने कहा, 'सीबीआई हर विवरण को उजागर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि न्याय मिले. जैसे-जैसे अधिक जानकारी सामने आती है, एजेंसी अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखती है' सीबीआई ने कोलकाता कार्यालय में ईडी हमले के मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के करीबी नौ लोगों को तलब किया है. 

बता दें, कथित राशन घोटाले के सिलसिले में उनके संदेशखाली आवास पर छापेमारी करने गई ईडी टीम पर हमले के अलावा, शाहजहां पर अपने गुर्गों के साथ जमीन हड़पने, जबरन वसूली और महिलाओं पर ज्यादती करने का भी आरोप है. उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और शाहजहाँ और उसके सहयोगियों पर गंभीर ज्यादतियों और अत्याचारों का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर आईं. द्वीप की कई महिलाओं ने शाहजहां और उसके सहयोगियों पर ज़मीन हड़पने और जबरदस्ती यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया.

G News 24 : भारतीय नौसेना के सामने सोमालिया के 35 जलदस्युओं ने किया आत्मसमर्पण

 भारतीय नौसेना के सामने समुद्री लुटेरों ने टेके घुटने...

भारतीय नौसेना के सामने सोमालिया के 35 जलदस्युओं ने किया आत्मसमर्पण

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने समुद्र में एक बार फिर अपने पराक्रम की गाथा लिखी है। भारतीय तट से 1,400 समुद्री मील दूर एक व्यापारी जहाज को बंधक बनाने वाले 35 जलदस्यु को नौसेना ने आत्मसमर्पण करने के लिए ‘मजबूर’ कर दिया। इतना ही नहीं नौसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बंधक जहाज के चालक दल के 17 सदस्यों की सुरक्षित रिहाई भी सुनिश्चित की। समुद्री लुटेरों के खिलाफ अपने इस अभियान के  लिए नौसेना ने अपने पी-8I समुद्री गश्ती विमान, फ्रंटलाइन जहाज आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सुभद्रा और मानव रहित हवाई यान को तैनात किया।

अभियान के लिए सी-17 विमान से विशिष्ट मार्कोस कमांडो को उतारा गया। इससे पहले, नौसेना ने सोमालिया के पूर्वी तट पर जहाजों के अपहरण के सोमालियाई समुद्री डाकुओं के एक प्रयास को विफल कर दिया था। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि समुद्री डाकू रुएन नामक एक मालवाहक जहाज पर सवार थे जिसका करीब तीन महीने पहले अपहरण किया गया था। नौसेना के प्रवक्ता विवेक मधवाल ने कहा, “ आईएनएस कोलकाता ने पिछले 40 घंटों में ठोस कार्रवाई करके सभी 35 जलदस्यु को सफलतापूर्वक घेर लिया और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया तथा बंधक बनाए गए जहाज से चालक दल के 17 सदस्यों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की।

14 दिसंबर को हुआ था जहाज का अपहरण

” नौसेना ने बताया कि एमवी रुएन का सोमालियाई जलदस्युओं ने 14 दिसंबर को अपहरण कर लिया था। पहले के बयान में नौसेना ने बताया था कि जहाज से भारतीय युद्धपोत पर गोलीबारी की गई और भारतीय जहाज की ओर से आत्म रक्षा में और नौवहन तथा नाविकों को जलदस्युओं के खतरे से बचाने के लिए आवश्यक न्यूतनम बल के साथ समुद्री डकैती से निपटने के वास्ते अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार कार्रवाई की गई। नौसेना ने कहा, ‘‘जहाज पर सवार समुद्री डाकुओं से आत्मसमर्पण करने तथा उनके द्वारा बंधक बनाए जहाज तथा नागरिक को रिहा करने को कहा गया।

सशस्त्र डाकुओं ने भारतीय नौसेना के सामने टेक दिए घुटने

’’ नौसेना ने बताया कि शुक्रवार को एक भारतीय युद्धपोत और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान ने बांग्लादेश के एक मालवाहक जहाज का अपहरण किए जाने के बाद उसकी मदद की। उसने बताया कि सशस्त्र समुद्री डाकुओं द्वारा बंधक बनाए गए चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की गयी और भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने सोमालिया के जल क्षेत्र में पहुंचने तक जहाज के करीब अपनी उपस्थिति बनाए रखी। पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय नौसेना ने पश्चिमी हिंद महासागर में कई व्यापारी जहाजों पर हमलों के बाद उनकी सहायता की है।

G News 24 : हेट स्पीच, धनबल, का उपयोग और फर्जी खबर फैलाने वालों की खैर नहीं :चुनाव आयुक्त

 आदर्श आचार संहिता के नियमों के तहत ही गतिविधियां करनी होंगी...

हेट स्पीच, धनबल, का उपयोग और फर्जी खबर फैलाने वालों की खैर नहीं :चुनाव आयुक्त

लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है. चुनाव 19 अप्रैल को शुरू होगा और नतीजे आने में करीब डेढ़ महीने का वक्त लगेगा. 4 जून को 7 फेज की वोटिंग के बाद नतीजे आएंगे. शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया. इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये भी कहा कि 10 ऐसे भी काम होंगे, जिनको करने से पॉलिटिकल पार्टियों को बचना होगा. अगर कोई ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कहा कि राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं पर चुनाव आयोग पैनी नजर रखेगा. आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जिन्हें चुनाव के दौरान करना बैन है या उस पर कड़ी नजर रखी जाएगी.

चुनाव में क्या करने से बचें !

  • - मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि चुनाव में चार M से बचना है. चार M का मतलब मसल (बाहुबल), मनी (पैसा), मिसइंफॉर्मेशन (फेक न्यूज़) और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन (आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन) से दूर रहना है. इन चार M पर चुनाव आयोग की खास नजर रहेगी.
  • - चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि फेक न्यूज़ (Fake News) को रोकने के चलते राजनीतिक पार्टियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा. अगर कोई फर्जी खबरें फैलाते हुए पकड़ा जाता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा.
  • - मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि अगर वोटिंग के दौरान कहीं हिंसा होती है, तो चुनाव आयोग उससे सख्ती से निपटेगा. हिंसा के जिम्मेदार लोगों को पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
  • - चुनाव में पैसे के इस्तेमाल को लेकर भी चुनाव आयोग बहुत सख्त है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि इललीगल ऑनलाइन कैश ट्रांसफर और ‘पेमेंट वॉलेट’ के जरिए से संदिग्ध लेन-देन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.
  • - मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये भी कहा कि राजनीतिक विमर्श का गिरता स्तर चिंता का विषय है. हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निंदा करने से आगे की कार्रवाई करेंगे.
  • - मीडिया के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि एडवर्टाइजमेंट को खबरों की तरह दिखाने की इजाजत नहीं होगी. नेताओं को एक-दूसरे पर निजी हमलों से बचना होगा.
  • - चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियों को दिव्यांगों के प्रति सम्मानजनक रवैया अपनाना चाहिए. उनका अपमान कोई नहीं कर सकता है.
  • - मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये भी कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. अगर कोई नेता ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.
  • - मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव में बाहुबल का इस्तेमाल करने वालों को भी चुनौती दी. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग इस पर कड़ी नजर रखेगा.
  • - जान लें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है. चुनाव आयोग ने साफ किया है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी

G News 24 : अरविंद केजरीवाल को कल जमानत मिली और आज ED ने फिर भेजा 9 वां समन !

  शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए नौवीं बार बुलाया...

अरविंद केजरीवाल को कल जमानत मिली और आज ED ने फिर भेजा 9 वां समन !

दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने रविवार 17 मार्च को एक बार फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है. ईडी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजा गया ये नौवां समन है. जांच एजेंसी की तरफ से भेजे गए नोटिस में केजरीवाल से कहा गया है कि वे 21 मार्च को ईडी दफ्तर आकर जांच में सहयोग करें. 

ईडी की तरफ से इससे पहले आठ बार समन भेजकर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया. केजरीवाल को आखिरी बार 27 फरवरी को नोटिस मिला था. इसमें उनसे 4 मार्च को ईडी दफ्तर आने को कहा गया. मगर केजरीवाल ने कहा कि वह एजेंसी के सामने तभी पेश होंगे, जब कोर्ट की तरफ से उन्हें आदेश दिया जाएगा. ईडी इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी, जहां उन्हें 16 मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश मिला.

राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार (16 मार्च) को ईडी की उन दो शिकायतों पर सुनवाई हुई, जो उसने केजरीवाल के खिलाफ दर्ज करवाई थी. ये शिकायतें ईडी के समन पर दिल्ली सीएम के पेश नहीं होने को लेकर दर्ज करवाई गईं. राउज एवेन्य कोर्ट ने शिकायतों पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी. सुनवाई के बीच में ही जमानत देते हुए एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने केजरीवाल को कोर्ट रूम से जाने की इजाजत भी दी. 

 केजरीवाल जांच एजेंसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं :ईडी 

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि अपराध जमानती होने की वजह से केजरीवाल को जमानत दी जाती है. ईडी को केजरीवाल को शिकायतों से जुड़े दस्तावेज सौंपने का भी निर्देश दिया गया. दिल्ली सीएम कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुए थे. ईडी ने अपनी शिकायतों में कहा कि केजरीवाल जांच एजेंसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं. उन्हें बार-बार जांच में सहयोग के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन वह पेश नहीं हो रहे हैं. ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था.

शराब नीति मामले में कविता की गिरफ्तारी !

वहीं, दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. उन्हें शुक्रवार को हैदराबाद से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया. ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की थी, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया. शनिवार को कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया. 

G News 24 : हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 10.47 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 636.095 अरब डॉलर तक पहुंचा !

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है...

हमारा  विदेशी मुद्रा भंडार 10.47 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 636.095  अरब डॉलर तक पहुंचा !

भारत में विदेशी निवेशकों का प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है. जिसकी वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते बढ़ोतरी देखने को मिली है. खास बात तो ये है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व करीब 27 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसमें पिछले सप्ताह 10.47 अरब डॉलर की वृद्धि हुई और यह 636.095 अरब डॉलर हो गया।

◆  निर्यात के मोर्चे पर अच्छी खबर, 11 महीने के हाई पर पहुंचा एक्सपोर्ट, आया 11.9 फीसदी का उछाल

◆  भारत का निर्यात फरवरी में 11.9 प्रतिशत बढ़कर 41.4 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है।

◆  फरवरी में मुख्य रूप से इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और दवा उत्पादों की विदेश में अच्छी मांग रही है।

◆  फरवरी के दौरान निर्यात में वृद्धि चालू वित्त वर्ष के किसी भी महीने के मुकाबले अधिक है।

◆  रूस-यूक्रेन युद्ध और कुछ देशों में मंदी जैसी कई कठिनाइयों के बावजूद फरवरी में निर्यात अनुमान से अधिक रहा।

◆  चालू वित्त वर्ष (2023-24) में कुल निर्यात पिछले साल के रिकॉर्ड निर्यात से अधिक हो जाएगा।

■  पिछले सप्ताह फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) में 8.121 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। अब यह बढ़कर 562.352 अरब डॉलर हो गई हैं।

■  इसी प्रकार, स्वर्ण भंडार में 2.999 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। अब कुल स्वर्ण भंडार बढ़कर 50.176 अरब डॉलर हो गया है। 

■  अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में जमा 1.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.817 अरब डॉलर हो गया है।

■  अक्टूबर 2021 में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। लेकिन, पिछले साल से वैश्विक घटनाक्रम से पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्रीय बैंक ने रुपये को मजबूत रखने के लिए डॉलर खर्च किया है, जिससे कुल विदेशी मुद्रा भंडार में कुछ कमी आई है।

■  फॉरेन करेंसी एसेट्स में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी नॉन-अमेरिकी यूनिट में उतार-चढ़ाव शामिल होता है।

■  समीक्षाधीन सप्ताह में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) के साथ भारत की रिजर्व पोजिशन भी 1.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.817 अरब डॉलर हो गई।

G News 24 : CAA लागू होने के बाद 18 पाकिस्तानी शरणार्थियों को मिली भारत की नागरिकता

 गुजरात के गृहमंत्री ने दिया सर्टिफिकेट...

CAA लागू होने के बाद 18 पाकिस्तानी शरणार्थियों को मिली भारत की नागरिकता

पाकिस्तान से आकर अहमदाबाद में रहने वाले 18 लोगों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपने के बाद गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने तमाम लोगों से कहा, मुस्कुराइए क्योंकि अब आप सब भारत के नागरिक हैं. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते दिनों नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) को लागू कर दिया है. इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है. इसके साथ ही गुजरात के अहमदाबाद में जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आयोजित भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्र पुरस्कार शिविर में पाकिस्तान से आकर अहमदाबाद में बसे 18 लोगों को गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे हैं.

'आज इन लोगों के घर होगी दिवाली'

मीडिया से बात करते हुए हर्ष संघवी ने कहा, आज इन तमाम 18 लोगों के घर में दिवाली का माहौल होगा. सरकार भारतीय नागरिकता मिलने वालों को देश के मुख्य प्रवाह का हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के माइनॉरिटी समुदाय के लोगों के लिए CAA लागू करने पर विरोध करने वाले विपक्षी दलों को गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा, किसको इस कानून का विरोध नहीं करना चाहिए. इन तमाम की पीड़ा हमें समझने की जरूरत है.उनका संघर्ष देखना जरूरी है.

समझ से परे है कानून का विरोध'

पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में प्रताड़ित हो रहे माइनॉरिटी लोगों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल सके उस दिशा में प्रयास किए है, जिसके परिणाम हमारे सामने है. इन लोगों के चेहरों पर भारतीय नागरिकता का प्रमाणपत्र मिलने की खुशी दिखाई पड़ रही है. कोई कैसे इस कानून का विरोध कर सकता है, ये समझ से परे है.

2017 से 2023 तक 1167 लोगों की मिली भारत की नागरिकता

वहीं, अहमदाबाद-गांधीनगर और कच्छ के जिला कलेक्टर को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए माइनॉरिटी समुदाय को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार दिया गया है. जिसके तहत अहमदाबाद में साल 2017 से 2023 तक 1167 लोगों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा है.

आज हम बहुत खुश हैं'

पाकिस्तान से भारत में आकर अहमदाबाद में रहने वाले और अब भारतीय नागरिकता मिलने पर लोगों ने कहा, आज हम बहुत खुश हैं. हमने जो पीड़ा सहन की है आज उसका अंत आया. पाकिस्तान से हम भारत आये थे, वहां के मुकाबले यहां शांति है जो लोग इस कानून का विरोध करते है वो ऐसा ना करें, इस कानून के जरिए आज हमें भारत की नागरिकता मिली है. हम लंबे समय से भारत में रह रहें है.

G News 24 : पूरे देश में लोकसभा चुनावों के दौरान के लिए आज से लग जाएगी आदर्श आचार संहिता !

 क्या होती है आदर्श आचार संहिता,क्यों और कब और किन चीजों पर लगती है रोक !

पूरे देश में लोकसभा चुनावों के दौरान के लिए आज से लग जाएगी आदर्श आचार संहिता !

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का एलान करेगा। तारीखों के एलान के साथ ही देशभर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इससे पहले आयोग ने एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें धन और बाहुबल पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ चलने की भी बात कही गई है। 

आदर्श आचार संहिता क्या है !

आदर्श आचार संहिता राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनैतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है। आदर्श आचार संहिता में चुनाव आयोग की भूमिका अहम होती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावोंका आयोजन चुनाव आयोग का सांविधिक कर्तव्य है। 

आदर्श आचार संहिता कितने दिनों तक लागू रहती है !

चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा की तारीख से इसे लागू किया जाता है और यह चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है। लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में जबकि विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे राज्य में लागू होती है।

आदर्श आचार संहिता की विशेषताएं !

इसकी मुख्य विशेषताएं निर्धारित करती हैं कि राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और सत्ताधारी दलों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करने, शोभायात्राओं, मतदान दिन की गतिविधियों और सत्ताधारी दल के कामकाज भी संहिता से निर्धारित होते हैं। मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों के साथ नहीं मिलाएंगे और न ही चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों के दौरान सरकारी तंत्र या कार्मिकों का प्रयोग करेंगे। हालांकि, चुनाव प्रचार दौरे के साथ आधिकारिक दौरे को मिलाने संबंधी आदर्श आचार संहिता के प्रावधान से प्रधानमंत्री को छूट है। विमान, वाहनों इत्यादि सहित कोई भी सरकारी वाहन किसी दल या उम्मीदवार के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

सरकार के लिए नियम !

चुनाव के आयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों या पदाधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर संपूर्ण प्रतिबंध होगा। यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या तैनाती आवश्यक मानी जाती है तो पहले आयोग की अनुमति ली जाएगी। मंत्रियों को अपना आधिकारिक वाहन केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए ही मिलेगा। इसमें शर्त है कि इस प्रकार के सफर को किसी चुनाव प्रचार कार्य या राजनीतिक गतिविधि से न जोड़ा जाए।

सरकारी योजनाओं, निर्माण कार्य पर नियम !

चुनाव के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी खर्चे  पर पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन और सरकारी जन-सम्पर्क निषेध है। केंद्र में सत्ताधारी पार्टी/राज्य सरकार की उपब्धियों को प्रदर्शित करने वाले होर्डिंग या विज्ञापनों को सरकार खर्चे पर जारी नहीं रखा जाएगा। प्रदार्शित किए गए इस प्रकार के सभी होर्डिंग, विज्ञापन इत्यादि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तुरंत हटा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अन्य मीडिया पर सरकारी राजकोष के खर्चें पर कोई विज्ञापन जारी नहीं होगा। चुनावों की घोषणा से पूर्व जारी कार्य आदेश के संबंध में यदि क्षेत्र में कार्य शुरू नहीं किया गया है तो उसे शुरू नहीं किया जाएगा। परंतु यदि काम शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है। सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कई दिशा-निर्देश हैं। इंदिरा आवास योजना योजना के अंतर्गत कोई भी नया निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा और चुनावों के पूरा होने तक किसी भी नए लाभार्थी को स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) चल रहे कार्यों को जारी रखा जा सकता है। राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी अधिनियम (एनईआरजीए) ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसे जिलों की संख्या नहीं बढ़ाएगा जिनमें चुनावों की घोषणा के पहले से ही ऐसी योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है। चुनावों की घोषणा के बाद जॉब कार्ड धारक को चल रहे काम में तभी रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है यदि वे काम की मांग करें। मंत्री या अन्य प्राधिकारी किसी भी रूप में कोई वित्तीय अनुदान या उससे संबंधित कोई वादा नहीं करेंगे। किसी परियोजना अथवा योजना की आधारशिला इत्यादि नहीं रखी जा सकेगी। सड़क बनवाने, पीने के पानी की सुविधा इत्यादि उपलब्ध करवाने का कोई वादा भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरकार या निजी क्षेत्र के उपक्रमों में तदर्थ आधार पर कोई नियुक्ति भी नहीं पाएंगे। कुछ मामलों में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी किसी राजनीतिक पदाधिकारी को शामिल किए बिना आधारशिला इत्यादि रख सकते हैं। गेहूं और अन्य कृषि-संबंधी उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए चुनाव आयोग से परामर्श लिया जा सकता है।

चुनाव प्रचार के लिए !

आयोग ने राजनीतिक प्रयोग के लिए स्कूलों और कॉलेज के मैदानों (पंजाब और हरियाणा राज्य को छोड़कर जहां पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से विशेष निषेध है) के प्रयोग की अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक संपत्ति पर उम्मीदवार संबंधित पार्टी अथवा उम्मीदवार के पोस्टर, प्लेकार्ड, बैनर, ध्वज आदि को लागू स्थानीय कानून के प्रावधानों और निषेधात्मक आदेशों के अध्यधीन प्रदर्शित कर सकता है। उम्मीदवार चुनाव के समापन के लिए तय किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान सिनेमा, टेलीविजन या अन्य इसी तरह के उपकरण के माध्यम से जनता को किसी भी चुनाव सामग्री अथवा प्रचार को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं।

चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद राजनीतिक पदाधिकारियों की किसी चुनावक्षेत्र में उपस्थिति पर प्रतिबंध है। प्रचार बंद होने के बाद राजनीतिक पदाधिकारी आदि, जो चुनाव क्षेत्र के बाहर से आए हैं और जो चुनाव क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें चुनाव क्षेत्र में मौजूद नहीं रहना चाहिए। ऐसे पदाधिकारी को प्रचार अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने और जुलूस निकालने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति लेनी चाहिए। रात 10.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे के बीच लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जन सभाएं सुबह 6.00 बजे से पहले और शाम 10 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार प्रचार बंद होने के दौरान जनसभाएं और जुलूस नहीं निकाल सकते। 

मतदान केंद्र के लिए !

मतदान के दिन मतदान केंद्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर वोटों के लिए प्रचार करना निषिद्ध है। मतदान के दिन मतदान केंद्र के आस-पास किसी भी तरह के हथियारों से लैस किसी भी व्यक्ति को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन के लिए किसी भी प्रकार के वाहन द्वारा किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के लिए कोई भी व्यवस्था अपराध है।

G News 24 : बीजेपी के मिशन 400 पार के लिए PM मोदी ने संभाला मोर्चा !

 आज कर्नाटक और तेलंगाना में करेंगे तूफानी प्रचार...

बीजेपी के मिशन 400 पार के लिए PM मोदी ने संभाला मोर्चा !

आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी प्रचार में जुटे हैं। दक्षिण के राज्यों को साधने के लिए पीएम मोदी तेलंगाना में हैं। आज वह पहले नागरकुर्नूल में जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां से वो कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के गढ़ गुलबर्ग पहुंचेंगे जहां वो एक रैली को संबोधित करेंगे।

पार्टी और NDA प्रत्याशियों के लिए मांग रहे वोट

PM मोदी बीते कुछ महीनों से दक्षिण भारत के राज्यों के लगातार दौरे कर रहे हैं। शुक्रवार को भी वह तमिलनाडु और केरल और तेलंगाना के दौरे पर थे। यहां उन्होंने रैली और रोड शो किए। BJP और NDA के सहयोगी दलों के वोट मांगा। कल पीएम मोदी ने हैदराबाद में रोड शो किया था, जहां उन्हें देखने के लिए लोगों में भारी उत्साह नजर आया।

दक्षिण में यह है बीजेपी की स्थिति

पीएम मोदी के कार्यक्रमों को देखें तो साफ होता है कि इस बार उनका ध्यान दक्षिण की सीटों पर ज्यादा है। वे लगातार दक्षिण में रैलियां कर रहे हैं। केरल में पिछले तीन लोकसभा चुनावों में भाजपा और एनडीए खाता कर नहीं खोल पाया है। वहीं, तमिलानुड में भी भाजपा का वर्तमान में कोई सांसद नहीं है। हालांकि, तेलंगाना में भाजपा ने 2019 में चार लोकसभा सीटें जीती थीं। हालांकि, विधानसभा चुनावों के बाद से कांग्रेस भारी दिख रही है। इस साल उन्होंने 2 जनवरी से 16 मार्च तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की घरेलू यात्राएं की हैं।

G News 24 : तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी कविता है दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी !

  ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित तौर पर हुए घोटाले में  किया है अरेस्ट ...

तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी कविता है दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी !

दिल्ली।  दिल्ली आबकारी मामले में ईडी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता (46) को गिरफ्तार कर लिया. ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की. वे तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी हैं और तेलंगाना विधान परिषद की मेंबर भी हैं. अरेस्टिंग के बाद कविता को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया, जहां आज उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा.  

शराब नीति 'घोटाले' में हुई गिरफ्तारी

ईडी ने अरेस्टिंग से पहले शुक्रवार को हैदराबाद में कविता के परिसरों पर छापेमारी की. इसके बाद हैदराबाद में बंजारा हिल्स के उनके आवास पर जाकर शाम 5 बजे गिरफ्तार कर लिया. ईडी अधिकारियों के मुताबिक कविता के पति डी.आर. अनिल कुमार को उनकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित कर दिया गया है. ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में पिछले साल कविता से तीन बार पूछताछ की थी और इस साल उन्हें फिर से तलब किया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश का हवाला देते हुए वे एजेंसी के सामने पेश नहीं हुईं क्योंकि अदालत ने उन्हें किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया था.

पार्टी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध

बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने उनकी गिरफ्तारी की जानकारी दी. उन्होंने हैदराबाद में बताया कि पार्टी की विधान परिषद कविता को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें रात 8.45 बजे की उड़ान से दिल्ली ले जाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम ‘पूर्व नियोजित’ था और वे इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे. 

के.टी. रामा राव ने अफसरों के साथ की बहस

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव, पूर्व मंत्री हरीश राव तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कविता के आवास पर जुट गए थे और उन्होंने नारेबाजी की. इस बीच, बीआरएस की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें कविता के भाई और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ईडी अधिकारियों के साथ बहस करते हुए कह रहे हैं कि एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को दिए गए वचन का उल्लंघन किया है. वीडियो में रामा राव को यह आरोप लगाते सुना जा सकता है कि तलाशी खत्म होने के बाद भी परिवार के सदस्यों को घर में प्रवेश नहीं करने दिया गया. 

'दोषी नहीं हैं तो पूछताछ से क्यों बच रही थीं'

कविता की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा कि ईडी की छापेमारी मामले की जांच का हिस्सा है. रेड्डी ने कहा,‘वह (कविता) कुछ कारण बताकर ईडी की पूछताछ से बच रही थीं. अगर कविता दोषी नहीं हैं और शराब मामले में शामिल नहीं है, तो उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ईडी या सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए.’

ईडी ने इसलिए की कविता की गिरफ्तारी !

इससे पहले ईडी ने दावा किया था कि कविता शराब कारोबारियों की लॉबी ‘साउथ ग्रुप’ से जुड़ी हुई थीं, जो 2021-22 के लिये दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी. यह नीति अब रद्द की जा चुकी है. ईडी ने आरोप लगाया है कि मामले के एक आरोपी विजय नायर को सरत रेड्डी, कविता और एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी की ओर से नियंत्रित ‘साउथ ग्रुप’ से कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली और ये राशि आप नेताओं को देने के लिए नायर को दी गई थी. 

G News 24 : इलेक्शन डेट्स के ऐलान से ठीक पहले मोदी सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया !

 चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी...

इलेक्शन डेट्स के ऐलान से ठीक पहले मोदी सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया !

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 16 मार्च को होने वाली है. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी. इलेक्शन डेट्स के ऐलान से ठीक पहले मोदी सरकार ने एलआईसी के कर्मचारियों को तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने एलआईसी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 17 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार के फैसले से एलआईसी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी. 

LIC कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी  

जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपने 1.10 कर्मचारियों को मोदी सरकार ने होली का तोहफा दे दिया है. कर्मचारियों की सैलरी में कुल 17% की वृद्धि की गई है. सरकार के फैसले  1,10,000 से ज्यादा एलआईसी कर्मचारियों  और 30,000 पेंशनभोगियों को सीधे फायदा मिलेगा. बैंक कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी बाद अब सरकार ने एलआईसी के कर्मचारियों को खुशखबरी दी है. LIC कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी 1 अगस्त 2022 से लागू होगी.  एलआईसी कर्मचारियों की सैलरी में हुई बढ़ोतरी से सालाना 4000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. सैलरी में बढ़ोतरी के बाद एलआईसी के कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर 29000 करोड़ रुपये हो जाएगी.  

बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर उसे 46 से 50 फीसदी कर दिया. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के टेक होम सैलरी में इजाफा तय किया गया है.  केंद्र सरकार के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा कर दिया. उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है. 

G News 24 : 40वीं बार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की EVM के खिलाफ याचिका !

 ईवीएम को लेकर फैलाये जा रहे झूठ को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त ,एक पर लगाया जुर्माना...

 40वीं बार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की EVM के खिलाफ याचिका !

नई दिल्ली। चुनाव के पहले और नतीजों के आने के बाद ईवीएम को लेकर फैलाये जाने वाले झूठ को लेकर निर्वाचन आयोग के साथ सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भी ईवीएम से जुड़े दो ऐसे ही मामलों से जुड़ी याचिकाओं को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि एक याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ईवीएम से जुड़ी चालीस याचिकाओं को खारिज कर दिया है !

वहीं, दूसरी याचिका को बगैर सुने ही खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट अब तक ईवीएम से जुड़ी चालीस याचिकाओं को खारिज कर चुका है। यह सभी याचिकाएं ईवीएम की चोरी, गड़बड़ी और कमियों से जुड़ी थी। हालांकि, इसे लेकर कोई सबूत पेश नहीं किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईवीएम से जुड़ी जिन दो याचिकाओं को खारिज किया है, उनमें से एक में 19 लाख से अधिक ईवीएम के गायब होने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से जब इसके सबूत मांगे तो वह पेश नहीं कर पाए। नाराज कोर्ट ने 2016-19 के बीच 19 लाख ईवीएम के गायब होने के जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया और जुर्माना भी लगाया।दूसरी याचिका में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव को फिर बैलेट पेपर के जरिए कराए जाने की मांग की थी। जिसे कोर्ट ने बगैर सुने ही खारिज कर दिया।

 कोर्ट पहले भी लगा चुका है भारी जुर्माना !

निर्वाचन आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इन दोनों याचिकाओं को खारिज किए जाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट अब तक ईवीएम को लेकर दायर की गई 40 याचिकाओं को खारिज कर चुका है। इस दौरान ज्यादा मामलों में ईवीएम से जुड़ी गड़बड़ी या गायब होने को लेकर कोई सबूत नहीं पेश किए गए थे। इस दौरान 2022 में ईवीएम को लेकर एक ऐसे ही मामले में कोर्ट याचिकाकर्ता पर 50 हजार का जुर्माना भी लगा चुका है। इससे पहले वह 2021 में भी एक याचिका पर दस हजार का जुर्माना लगा चुका है। गौरतलब है कि चुनावों में ईवीएम का 42 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन झूठी शिकायतें अभी भी जारी है।

G.NEWS 24 : ताजमहल या तेजोमहालय की याचिका पर हुई सुनवाई !

मोहब्बत की निशानी एक बार फिर चर्चा में है...

ताजमहल या तेजोमहालय की याचिका पर हुई सुनवाई !

आगरा। मोहब्बत की निशानी ताजमहल एक बार फिर चर्चा में है. ताजमहल या तेजोमहालय का मामला एक बार फिर कोर्ट तक पहुंच गया है. योगी यूथ ब्रिगेड ने महाशिवरात्रि के अवसर पर ताजमहल में शिवरात्रि पर गंगाजल चढ़ाने और दुग्धाभिषेक करने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय एक वाद दायर किया गया है. जिसके बाद योगी यूथ ब्रिगेड की ओर से सिविल जज के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका जिला जज जज विवेक संगल की आदालत में दायर की थी. जिस पर गुरुवार को अपर जिला जज रविकांत की अदालत में सुनवाई हुई. अपर जिला जज रविकांत ने पुनरीक्षण याचिका को लेकर आदेश सुरक्षित कर लिया है. जिसका शुक्रवार को कोर्ट से आदेश होने की संभावना है. 

वादी के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने बताया कि ताजमहल में जब तक दुग्धाभिषेक और पूजा अर्चना का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी. इस मामले में यदि स्थानीय अदालत से सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते तो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट भी जाएंगे. दरअसल, योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने 6 मार्च को अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर और अधिवक्ता झम्मन सिंह रघुवंशी के जरिए सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय में वाद दायर किया है. जिसमें ताजमहल को तेजोमहालय शिव मंदिर बताकर चार पदाधिकारियों के साथ शिवरात्रि पर दुग्धाभिषेक, गंगाजल से अभिषेक करने की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई से अनुमति मांगी है. 

वाद दायर करने वाले कुंवर अजय तोमर का कहना है कि मुगल काल में हजारों मंदिरों को ध्वस्त करके उनके ऊपर मकबरे और मस्जिदें बनाई गई थीं. अयोध्या, मथुरा और काशी में इसके सबसे बड़े उदाहरण है. मुगलों ने भारत में शासन के दौरान हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन पर अपने नाम मकबरे और मस्जिद बनवाई थीं. किसी दूसरे के घर पर अपने नाम की नेम प्लेट लगाने से वो खुद का घर नहीं हो जाता है. ऐसे ही ताजमहल से पहले तेजोमहालय शिव मंदिर था. अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर और अधिवक्ता झम्मन सिंह रघुवंशी ने बताया कि न्यायालय में तेजोमहालय के हिंदू मंदिर होने संबंधी तमाम सबूत भी दिए हैं. जिसके आधार पर महाशिवरात्रि पर तेजोमहालय तेजोमहल में जलाभिषेक करने की एएसआई से न्यायालय के जरिए अनुमति मांगी है. 

अनुमति मिलने पर वादी और उसके साथी पदाधिकारी तेजोमहालय में जलाभिषेक करेंगे. हिंदू राजा परम द्रविदेव ने बनवाया था तेजोमहालयः अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने बताया कि सन् 1212 में राजा परम देव द्रविदेव ने आगरा में एक शिव मंदिर बनवाया था. जिसे तेजोमहालय तेजोमहल नाम दिया गया था. यहीं पर ताजमहल का निर्माण 1653 में पूरा हुआ था. जबकि, शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने पिता को 1652 में ही खत लिखा था कि इमारत में दरारें आ गई हैं. यह कभी भी गिर सकती है. इसकी मरम्मत की जाए. इससे यह भी साफ होता है कि कहीं ना कहीं पुराने ही किसी चिन्ह पर इसको मॉडिफाई किया गया है. मुख्य गुम्बद पर जो कलश हैं, वो हिन्दू मंदिरों की तरह हैं. आज भी हिन्दू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है. कलश पर चंद्रमा बना है. अपने नियोजन के कारण चन्द्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है. जो, भगवान शिव का चिह्न है.

बता दें कि इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू और लगभग 1653 में ये बनकर तैयार हुआ था. जबकि शाहजहां की बेगम मुमताज का निधन 1631 में हुआ था. मुमताज को बुरहानपुर के ताप्ती नदी के किनारे एक बाग में दफनाया गया था. बाद में जब उसे ताज महल में लाकर दफनाया गया.

G News 24 : लॉन्ड्रिंग मामले में आज केजरीवाल को राहत मिलेगी या बढ़ेंगी मुश्किलें !

 कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई...

लॉन्ड्रिंग मामले में आज केजरीवाल को राहत मिलेगी या बढ़ेंगी मुश्किलें !

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायतों पर निचली अदालत की ओर से जारी समन को सत्र अदालत में चुनौती दी। अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए कोर्ट ने 16 मार्च का समय दिया है। इसमें छूट की मांग कर उन्होंने याचिका लगाई है। केजरीवाल की कोर्ट से मांग की कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए न कहा जाए। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली की सत्र अदालत शुक्रवार यानी आज सुनवाई करेगी। 

एक मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किए जाने के पहले आदेश के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने बृहस्पतिवार को केजरीवाल और ईडी की दलीलें सुनीं। निचली अदालत ने ये आदेश 7 फरवरी को जारी किया था। सत्र न्यायाधीश एसीएमएम के 7 मार्च के दूसरे आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दलीलें शुक्रवार को सुनेंगे। इस आदेश के तहत केजरीवाल को 16 मार्च को तलब किया गया था।

अदालत में केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने दलील दी कि प्रवर्तन निदेशालय केवल प्रचार के लिए दिल्ली मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा, मजिस्ट्रेट के समक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत उपस्थिति से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। गुप्ता ने कहा, मैं केवल यह कह रहा हूं कि मुझे छूट दी जाए। मुझे यहां आने से उन्हें क्या हासिल होगा? क्या यह केवल प्रचार के लिए है। ईडी की और से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा वे गैलरी में खेलना बंद करें। हम प्रचार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।

G News 24 : 100 फीट की दरगाह आज अवैध रूप से 70 हजार फीट में फैल गई !

 दरगाह के पीछे सुनसान जंगल होने से ये जगह बन गई है असामाजिक तत्वों का अड्डा ...

100 फीट की दरगाह आज अवैध रूप से 70 हजार फीट में फैल गई !

महाराष्ट्र के ठाणे में एक उत्तन इलाका है यहां  हजरत सैय्यद बालेशाह पीर दरगाह है, ये दरगाह ऐसी लोकशन पर है, जिसके एक तरफ है जो समंदर के किनारे पर है. यानी दरगाह के पीछे पूरा इलाका जंगल है और फिर खुला समंदर है. यही बात देश की सुरक्षा से जुड़े लोगों को परेशान कर रही हैं. वजह ये भी है कि दरगाह ट्रस्ट पिछले कई वर्षों से धीरे-धीरे जंगल वाली जमीन को कब्जाता जा रहा है. और दरगाह पर जो आरोप लग रहे हैं, उसने इस पूरे इलाके को संवेदनशील बना दिया है. ये दरगाह आजकल महाराष्ट्र विधानसभा में चर्चा का विषय बनी हुई है. इस दरगाह पर ऐसे आरोप लगे हैं, जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी चौकन्ना कर दिया है. सुरक्षा एजेंसियों को डर है, जिस तरह की समुद्री साजिश वर्ष 1993 और 2008 में रची गई थी, कहीं वैसी ही साजिश इस दरगाह से जुड़े समुद्री किनारों पर ना रच दी जाए.

मुंबई शहर से मात्र 5 किलोमीटर दूर, उत्तन इलाके की ये हजरत सैयद बालेशाह पीर दरगाह पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप है, आरोप ये है कि 100 फीट की दरगाह आज अवैध रूप से 70 हजार फीट में फैल गई है, और ये अवैध घुसपैठियों, नशेबाजों और अवैध धर्मांतरण का अड्डा बन गया है. दरगाह के पास ही उत्तन के जेट्टी भी है, जहां पर बोट्स की आवाजाही होती है. लेकिन दरगाह के पीछे पूरा इलाका सुनसान जंगल है. और इस वजह से ये असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है. हमारी टीम ने दरगाह के आसपास हुए अवैध निर्माण को देखा.

उत्तन की इस दरगाह को लेकर सवाल पिछले कई वर्षों से उठाया जा रहा था. लेकिन जब ये मामला विधानसभा में उटा, तो सियासी हंगामा मच गया. विधानसभा में जब इस दरगाह को लेकर सवाल उठे तो प्रशासन की तरफ अवैध निर्माण को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया. दरगाह पर उठ रहे आरोपों को दरगाह ट्रस्ट गलत मानता है. उनके मुताबिक उत्तन की ये दरगाह पुर्तगाली शासन के समय से है, और जो आरोप लग रहे हैं, वो गलत हैं.

उत्तन की इस दरगाह को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी डाली गई है. इस याचिका में ही दरगाह के संचालकों के अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप लगाए गए हैं. अवैध निर्माण को लेकर मिरा भयंदर महानगर पालिका को लगातार शिकायतें मिल रही थीं. लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी. अब दरगाह ट्रस्ट के 22 मार्च तक अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए कहा गया है और ये बताया गया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रशासन ये काम करेगा.

महाराष्ट्र के ठाणे का वही इलाका  है जो आतंकियों के घुसपैठ से जुड़ा है. करीब 30 वर्ष पहले 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए थे. करीब 12 बम विस्फोट किए गए थे, जिनमें बड़ी मात्रा में RDX का इस्तेमाल हुआ था. साल 2008 में मुंबई शहर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था. जिसमें पाकिस्तान से आए आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी.

इन दोनों ही वारदात में एक खास से काम किया गया था. दोनों वारदात में आतंकियों ने समंदर के रास्ते का इस्तेमाल किया था. वर्ष 1993 में हुए बम धमाकों के लिए जो विस्फोटक सामान लाया गया था, वो रायगढ़ के शेखड़ी के समुद्री किनारे पर उतारा गया था. 2008 में जिन 10 आतंकियों ने मुंबई को दहलाया था वो भी समंदर के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए थे. हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि ठाणे के उत्तन दरगाह इलाका भी समुद्री किनारा है. और इस दरगाह को लेकर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं.