G NEWS 24 : शिक्षा एवं रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट : मुख्यमंत्री

पन्ना में 184.83 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन...

शिक्षा एवं रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के चारों महानगर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और मध्यप्रदेश भी इसी दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को पन्ना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 35 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 210 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। साथ ही विभिन्न विभागों की योजनाओं के हितग्राहियों एवं आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने पन्ना जिले में 184.83 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। इनमें गुन्नौर और पवई में लगभग 74 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले दो सांदीपनि विद्यालय भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सांदीपनि विद्यालय गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारयुक्त शिक्षा का उत्कृष्ट मॉडल बनकर उभर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पन्ना के बृहस्पति कुंड में लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से विकसित ग्लास फ्लोर एवं व्यू प्वाइंट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह अनोखा पर्यटन स्थल देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा और पन्ना को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में पहचान दिलाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना बुंदेलखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

लगभग एक लाख करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई, कृषि और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने किसानों से अपनी जमीन न बेचने की अपील करते हुए कहा कि आने वाले समय में बुंदेलखंड कृषि के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस विभाग में लगभग 10 हजार नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष 8 हजार पदों पर भर्ती की जा चुकी है। प्रदेश में एक लाख से अधिक शासकीय पदों पर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। पर्यटन, उद्योग, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाओं का विस्तार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि इससे सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जुगलकिशोर मंदिर के विकास, महाराज छत्रसाल स्टेडियम को सर्वसुविधायुक्त बनाने, बृजपुर में महाविद्यालय खोलने तथा सड़क एवं पुल निर्माण के नए कार्यों की भी घोषणा की। कार्यक्रम में सांसद विष्णुदत्त शर्मा, विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।