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G News 24 : जनगणना में लापरवाही करने पर के.वि. क्रमांक 2 के प्राचार्य को हुआ कारण बताओं नोटिस जारी !

 प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने 24 घंटे के अंदर मांगा जवाब...  

जनगणना में लापरवाही करने पर के.वि. क्रमांक 2 के प्राचार्य को हुआ कारण बताओं नोटिस जारी ! 

ग्वालियर। जनगणना में लापरवाही करने पर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के प्राचार्य संजीव कुमार सांवरिया को कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने कारण बताओं नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब चाहा है । प्राचार्य श्री सांवरिया द्वारा अपने विद्यालय के शिक्षकों को जनगणना प्रशिक्षण के लिए कार्य मुक्त नहीं किया गया परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना के प्रशिक्षण में अनेक शिक्षक अनुपस्थित रहे जिला प्रमुख जनगणना अधिकारी ने जारी नोटिस में 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है।  नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। 

नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र में दो स्थानों पर प्रगणक एवं सुपरवाइजर का तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है । प्रथम प्रशिक्षण स्मार्ट स्कूल शिक्षा नगर में तथा पर्यटन संस्थान जीवाजी विश्वविद्यालय में शहर के 1000 प्रगनक सुपरवाइजर द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। 

आज के प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों के 10 कर्मचारी अनुपस्थित  पाए गए जिनके विरुद्ध जनगणना अधिनियम 1948 के तहत दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है । उक्त कर्मचारी में राजेंद्र सिंह कंपाउंडऱ आयुष विभाग  रेखा ओझा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला बाल विकास रोशन लाल सहायक वर्ग 3 सामाजिक बनीकी ग्वालियर पुरुषोत्तम वाजपेई कंपाउंड आयुष विभाग राजेंद्र डमधेरे सहायकबर्ग 3कृषि महाविद्यालय अमित तिवारी सहायक व्रत तीन वाणिज्य कर विभाग  जगदीश गोले सहायक वर्ग दो जल संसाधन विभाग कमलेश शर्मा सहायक वर्ग तीन शिक्षा विभाग शिव कुमार शर्मा लैब टेक्नीशियन मलेरिया विभाग यतेंद्र उपाध्याय मलेरिया वर्कर मलेरिया विभाग उक्त कर्मचारियों को नगर निगम के चार्ज अधिकारियों द्वारा बार-बार फोन लगाकर सूचना दी गई किंतु अनेक बार सूचित किए जाने के बावजूद भी कर्मचारी प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित नहीं हुए । उक्त कर्मचारी के विरुद्ध नगर जनगणना अधिकारी मुनीश सिकरवार द्वारा कलेक्टर महोदय को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत दंडात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 

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