मुरार तहसील के ग्राम महाराजपुरा गिर्द में करोड़ों रुपये मूल्य की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे...
सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने संगठित तरीके से पक्के निर्माण कर डेयरी भी चला रहे हैं !
ग्वालियर। मुरार तहसील के ग्राम महाराजपुरा गिर्द में करोड़ों रुपये मूल्य की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का मामला अब प्रशासनिक कार्रवाई की दहलीज तक पहुंच गया है। सर्वे नंबर 282 और 283 की इस जमीन पर न केवल पक्के निर्माण खड़े कर लिए गए हैं, बल्कि भैंसें बांधकर अवैध डेयरी तक चलाई जा रही है। आरोप यह भी है कि सरकारी जमीन को दबे-छुपे बेचने की भी कोशिश हो रही है।
शिकायत से शुरू हुई कार्रवाई
मामले की शुरुआत स्थानीय निवासी विनोद सिंह गुर्जर की उस शिकायत से हुई जो उन्होंने प्रशासन के समक्ष दर्ज कराई। उनके आवेदन में आरोप लगाया गया कि महाराजपुरा वार्ड क्रमांक 18 की इस सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने संगठित तरीके से कब्जा जमा लिया है। नगर पालिक निगम ग्वालियर (जोन-08) और अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) मुरार के पत्रों के आधार पर तहसीलदार मुरार ने त्वरित संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया।
9 अधिकारियों की टीम, सात दिन की मोहलत
सटीक सीमांकन और अतिक्रमणकारियों की पहचान के लिए तीन राजस्व निरीक्षकों सुधीर त्रिपाठी, अरविंद शर्मा और नीलेश झा तथा पांच पटवारियों नरेन्द्र राजपूत, अंकित बघेल, परमताप शुक्ला, नीलेश पाल और हरिमोहन राजपूत के साथ नगर निगम पटवारी अनूप परमार को मिलाकर 9 सदस्यीय राजस्व दल गठित किया गया है। इस दल को सात दिनों के भीतर मौके पर जांच कर विस्तृत सीमांकन प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम के जोनल ऑफिसर को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे राजस्व दल के साथ समन्वय कर मौके पर उपस्थिति सुनिश्चित करें, ताकि आगे की बेदखली और वैधानिक कार्रवाई बिना किसी अड़चन के हो सके।
भू-माफियाओं में हड़कंप
इस आदेश के सामने आने के बाद क्षेत्र में हलचल मच गई है। जानकारों का मानना है कि यदि जांच निष्पक्ष रही और समयसीमा का पालन हुआ, तो यह कार्रवाई जिले में सरकारी जमीनों पर काबिज भू-माफियाओं के लिए एक कड़ा संदेश साबित होगी। अब सवाल यह है कि सात दिन बाद जो रिपोर्ट आएगी, क्या वह केवल कागजों तक सीमित रहेगी या जमीन वाकई अतिक्रमणकारियों से मुक्त होगी?
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