G News 24 : कानून के सामने सब एक समान होना चाहिए,लेकिन हालत से लगता है कि VIP संस्कृति अब भी हावी है !

 व्यवहारिक धरातल पर अक्सर यह सिद्धांत कमजोर पड़ता दिखाई देता है...

कानून के सामने सब एक समान होना चाहिए,लेकिन हालत से लगता है कि VIP संस्कृति अब भी हावी है !

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह मूल सिद्धांत माना जाता है कि “कानून सबके लिए समान है”। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर अक्सर यह सिद्धांत कमजोर पड़ता दिखाई देता है, खासतौर पर तब, जब बात नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों की हो।

आज का सबसे बड़ा सवाल यही है -

क्या कारण है कि आम नागरिक की एक छोटी-सी टिप्पणी पर तुरंत FIR दर्ज हो जाती है, गिरफ्तारी होती है, जबकि बड़े नेता खुले मंचों से भड़काऊ, अपमानजनक या गैर-जिम्मेदार बयान देते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई या तो बहुत देर से होती है या फिर होती ही नहीं?

कानून से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए...

देश में लंबे समय से चली आ रही VIP संस्कृति न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाती है। आम आदमी के लिए कानून तेज़ और सख्त दिखाई देता है, लेकिन नेताओं के मामले में वही कानून धीमा और नरम क्यों हो जाता है?  यह दोहरा व्यवहार लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है।

भड़काऊ बयान,समाज के लिए खतरा...

जब कोई आम व्यक्ति आपत्तिजनक शब्द बोलता है, तो उसका प्रभाव सीमित होता है। लेकिन जब वही शब्द कोई जनप्रतिनिधि बोलता है, तो उसका असर लाखों लोगों पर पड़ता है।

भड़काऊ बयान का समाज पर दुष्प्रभाव...

• समाज में विभाजन पैदा करते हैं
• कानून-व्यवस्था को बिगाड़ते हैं
• जनता को भड़काते हैं
• इसलिए नेताओं की जिम्मेदारी आम नागरिक से कहीं ज्यादा होनी चाहिए।
• कानून का समान और त्वरित प्रयोग जरूरी
• यदि एक आम व्यक्ति के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज हो सकती है, तो नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं?

संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की जवाबदेही है कि ....

• भड़काऊ और अपमानजनक बयान देने वाले नेताओं पर तुरंत FIR दर्ज हो
• गंभीर मामलों में गैर-जमानती वारंट जारी हो
• न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या दबाव न हो
• संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की जवाबदेही
• जो लोग संविधान की शपथ लेकर पद पर बैठते हैं, उनसे अपेक्षा होती है कि वे अपने शब्दों और आचरण से देश की गरिमा बढ़ाएं।
• देश को अपमानित करें
• जनता को भड़काएं
• या मर्यादा का उल्लंघन करें
• तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए।
• निष्कर्ष: कानून का डर सबमें बराबर होना चाहिए
• लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब कानून का भय और सम्मान समान रूप से लागू होगा,चाहे वह आम नागरिक हो या बड़ा नेता।

देश को अब यह तय करना होगा कि: “क्या हम कानून के राज में विश्वास करते हैं, या फिर VIP विशेषाधिकारों के युग में जीते रहेंगे” अगर न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाना है, तो VIP संस्कृति को खत्म कर “सबके लिए समान कानून” को सिर्फ नारा नहीं, बल्कि वास्तविकता बनाना होगा-दिव्या सिंह