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G NEWS 24 : कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई में 89 लोगों की हुई सुनवाई

जन-सुनवाई ने दूर किए गिले-शिकवे...

कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई में 89 लोगों की हुई सुनवाई

ग्वालियर। जन-सुनवाई में जन समस्याओं का तो समाधान होता ही है, साथ ही आपसी मन-मुटाव एवं गिले-शिकवे भी जन-सुनवाई में दूर होते हैं। कुछ अधिवक्ताओं एवं तहसील कार्यालय के रीडर व अन्य कर्मचारियों के बीच चल रहे ऐसे ही गिले-शिकवे कलेक्टर रुचिका चौहान ने जन-सुनवाई में दूर कराए। ज्ञात हो राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के तहत हर मंगलवार को सरकारी दफ्तरों में जन-सुनवाई होती है। कलेक्ट्रेट में हुई इस बार की जन-सुनवाई में राजस्व न्यायालयों में पैरवी करने वाले अधिवक्ता अपनी शिकायत लेकर पहुँचे थे।

 अधिवक्ताओं ने कलेक्टर रुचिका चौहान को आवेदन देकर कहा कि सिटी सेंटर तहसील कार्यालय के मुंशी व रीडर का व्यवहार हमारे प्रति ठीक नहीं है। यह सुनकर कलेक्टर ने सिटी सेंटर तहसील के तहसीलदार कुलदीप दुबे एवं रीडर को जन-सुनवाई में बुलवाया। रीडर व तहसील के कर्मचारियों का पक्ष उन्होंने सुना। इसके बाद दोनों पक्षों से कहा कि एक जनवरी से नया साल शुरू होने जा रहा है। आप सब अपने पुराने गिले-शिकवे व मन-मुटाव को भूलकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। इसका तहसील कार्यालय के कर्मचारियों पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर अधिवक्ताओं को भरोसा दिलाया कि आगे से हमारी ओर से कोई शिकायत नहीं रहेगी। 

अधिवक्ताओं ने भी पुरानी बातों को भुलाकर आपसी मेलजोल के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का भरोसा दिलाया और दोनों पक्ष खुशी-खुशी अपने काम पर लौटे। कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई में इस बार 89 लोगों की समस्यायें सुनी गईं। कलेक्टर रुचिका चौहान, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत, अपर कलेक्टर कुमार सत्यम व सीबी प्रसाद सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने एक – एक कर सभी आवेदकों की समस्यायें सुनीं और उनके आवेदनों के निराकरण की रूपरेखा तय की। 

जन-सुनवाई में प्राप्त हुए 89 आवेदनों में से 37 दर्ज किए गए। शेष 52 आवेदन संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को सीधे ही निराकरण के लिये दिए गए। सभी अधिकारियों को समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। जन-सुनवाई में राजस्व, नगर निगम, बिजली इत्यादि से संबंधित समस्यायें प्राप्त हुईं। जमीन संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश सभी एसडीएम व तहसीलदारों को दिए गए हैं। जनसुनवाई में मदद की आस में पहुँचे जरूरतमंदों के नि:शुल्क इलाज का इंतजाम भी कराया गया।

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