G News 24 : ग्वालियर जिले में भी सुलभ न्याय के लिए समाधान समारोह-2026 शुरू !

 21 से 23 अगस्त तक सर्वोच्च न्यायालय में लगेंगीं विशेष लोक अदालत...

ग्वालियर जिले में भी सुलभ न्याय के लिए समाधान समारोह-2026 शुरू !

ग्वालियर। न्याय को सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में भी समाधान समारोह-2026 शुरू हो गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह पहल की गई है। गत 22 अप्रैल को न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत ने देश के सभी उच्च न्यायालयों और विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इस अभियान के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अभियान का समापन 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को होगा। इन तिथियों में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।

मामलों के समाधान के लिए पहले से सुलह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। ये बैठकें राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के मध्यस्थता केंद्रों में हो रही हैं। प्रशिक्षित मध्यस्थ और अधिकारी पक्षकारों की मदद करेंगे। पक्षकार इन बैठकों में व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य मामलों का त्वरित और कम खर्च में समाधान करना है। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी। 

सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं, वादकारियों और संबंधित पक्षों से इस पहल में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। इच्छुक पक्षकार 31 मई तक विशेष लोक अदालत में शामिल करा सकते हैं अपने मामले  

इच्छुक पक्षकार 31 मई 2026 तक अपने मामलों को इस विशेष लोक अदालत में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म भरना होगा। अधिक जानकारी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वन स्टॉप सेंटर (वार रूम) के दूरभाष क्रमांक 011-23115652, 011-23116464 तथा 011-23116465 पर संपर्क किया जा सकता है। 

ग्वालियर में यहां से प्राप्त करें जानकारी 

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्यस्थता केंद्र इस अभियान का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। साथ ही प्रि-काउंसलिंग और समझौता प्रक्रिया भी संचालित की जा रही है।

समाधान समारोह-2026 की जानकारी निकटतम तहसील विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त की जा सकती है।