मानहानि केस की सुनवाई 22 अप्रैल तक टली...
राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता मामले में हुआ FIR का आदेश !
कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी की कानूनी चुनौतियां बढ़ गई हैं। इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि लगाए गए आरोपों की जांच जरूरी है और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि या तो वह स्वयं जांच करे या किसी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच कराए।
राहुल गांधी पर भारत के साथ-साथ ब्रिटेन की नागरिकता रखने का आरोप है। यह याचिका विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया कि उनके पास दो देशों के पासपोर्ट हो सकते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह भारतीय कानून का उल्लंघन है। अदालत ने पहले भी इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई।
पहले खारिज हो चुकी थी याचिका
इससे पहले लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने 28 जनवरी को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि नागरिकता जैसे मामलों पर फैसला करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां अब एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
याचिका में राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), सरकारी गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता विस्तृत जांच की मांग कर रहे हैं।
मानहानि केस में भी सुनवाई टली
दूसरी ओर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल तय की है। यह मामला 2018 में कर्नाटक की एक जनसभा में कथित टिप्पणी से जुड़ा है।
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