सम्मान दिल्ली में, स्वच्छता कागजों में और गंदगी ग्वालियर की सड़कों पर...
“दिल्ली में ग्वालियर स्वच्छ,ग्वालियर में जनता हैरान!”
- राष्ट्रपति के हाथों मिला स्वच्छता का तमगा, लेकिन शहर की बदहाल सड़कों और कचरे के ढेरों के बीच जनता पूछ रही है, आखिर यह पुरस्कार मिला कैसे?
- ग्वालियर की स्वच्छता का सरकारी मॉडल इतना अद्भुत कि दिल्ली में चमक गया शहर और ग्वालियर में आज भी धूल फांक रही जनता!
ग्वालियर। किसी शहर के लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या होगी कि देश की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उसे स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की नंबर वन सिटी होने का सम्मान मिले। निश्चित रूप से यह ग्वालियर के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व और खुशी का अवसर है। लेकिन इस खुशी के बीच एक सवाल ऐसा है, जो शहर के हर जागरूक नागरिक के मन में लगातार कौंध रहा है, आखिर ग्वालियर को यह स्वच्छता सम्मान मिला कैसे?
यह सवाल पुरस्कार का अपमान नहीं, बल्कि उस जमीनी हकीकत का आईना है, जिसे देखकर ग्वालियर का आम नागरिक खुद को इस सम्मान से जोड़ नहीं पा रहा है।
एक तरफ दिल्ली के मंच पर ग्वालियर की स्वच्छता का डंका बज रहा था, दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर धूल के गुबार, जगह-जगह बिखरा कचरा, उफनते कचरा पॉइंट और दुर्गंध से परेशान नागरिक अपनी नाक पर रुमाल रखकर रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो दिल्ली में जिस ग्वालियर को सम्मानित किया गया, वह कोई दूसरा शहर हो और यहां रहने वाले नागरिक किसी दूसरे ग्वालियर में सांस ले रहे हों!
महाराज बाड़े से मुरार तक, शिंदे की छावनी से मेंटल हॉस्पिटल चौराहे तक, बहोड़ापुर, घासमंडी, आनंद नगर, हजीरा, हथियापौर, लधेड़ी, पॉश इलाकों से लेकर सिटी सेंटर की अनेक कॉलोनियों तक नजर दौड़ाइए। अनेक स्थानों पर जर्जर सड़कें, उड़ती धूल, जगह-जगह जमा कचरा और सफाई व्यवस्था की बदहाली अपने आप में प्रशासनिक दावों की पोल खोलती दिखाई देती है।
हथिया पौर के पास रोड पर फैला कचरा
दिल्ली पहुंची कौन-सी जादुई फाइल, जिसने गंदगी को स्वच्छता में बदल दिया !
ग्वालियर के बुद्धिजीवी और जागरूक नागरिक अब इस रहस्य को समझने में जुटे हैं कि आखिर वह कौन-सी जादुई रिपोर्ट, आंकड़ों की बाजीगरी या प्रस्तुतीकरण था, जिसने दिल्ली में बैठे निर्णायकों को ग्वालियर की स्वच्छता का कायल बना दिया।
क्या स्वच्छता का मूल्यांकन वास्तव में शहर की गलियों, मोहल्लों, बाजारों, नालों और सार्वजनिक स्थलों की वास्तविक स्थिति के आधार पर हुआ? या फिर कागजों पर तैयार आंकड़ों, आकर्षक प्रस्तुतियों और चुनिंदा चमचमाते स्थलों ने पूरे शहर की तस्वीर बदल दी?
किरार हॉस्टल के बगल से भूतेश्वर मंदिर के पास
यदि शहर वास्तव में इतना स्वच्छ है तो नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी एक बार बिना पूर्व सूचना, बिना वीआईपी प्रोटोकॉल और बिना किसी विशेष तैयारी के शहर की सामान्य बस्तियों और कॉलोनियों का निरीक्षण क्यों नहीं कराते?
वीआईपी रूट का मेकअप और बाकी शहर का चरित्र प्रमाणपत्र !
स्वच्छता सर्वेक्षण के समय शहर के कुछ चुनिंदा मार्गों को चमकाने की परंपरा यदि कहीं भी व्यवस्था का हिस्सा बन गई है, तो यह स्वच्छता नहीं, बल्कि स्वच्छता का मंचन है।
किसी मेहमान के आगमन पर सड़कें साफ कर देना, चौराहों पर रंगाई-पुताई करा देना, दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग बनवा देना और कुछ दिनों के लिए कचरा गाड़ियों की आवाजाही बढ़ा देना आसान है। लेकिन शहर के प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक मोहल्ले और प्रत्येक गली को साल के 365 दिन साफ रखना असली प्रशासनिक क्षमता है।स्वच्छता कोई वार्षिक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि प्रतिदिन निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। अगर सर्वेक्षण के लिए शहर का मेकअप करना पड़ता है, तो समझ लीजिए कि समस्या चेहरे पर नहीं, व्यवस्था की बुनियाद में है।
डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण या जनता के धैर्य की परीक्षा !
नगर निगम के दावों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था शानदार दिखाई देती है। बायो-सीएनजी प्लांट और कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की योजनाएं भी विकास की बड़ी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं।
लेकिन शहर के अनेक इलाकों में नागरिकों की शिकायतें कुछ और ही कहानी कहती हैं। कहीं कचरा गाड़ी समय पर नहीं पहुंचती, कहीं कई दिनों तक कचरा जमा रहता है और कहीं घरों से निकला कचरा सड़क किनारे ही अपना स्थायी ठिकाना बना लेता है।
अब सवाल यह है कि जब डोर-टू-डोर कलेक्शन का दावा शत-प्रतिशत है, तो सड़कों और खाली प्लॉटों में कचरे के ढेर किस व्यवस्था की देन हैं? क्या नगर निगम के पास वार्डवार कचरा संग्रहण का सार्वजनिक रिकॉर्ड है? क्या ठेकेदारों के भुगतान को वास्तविक सफाई और सेवा की गुणवत्ता से जोड़ा गया है?
धूल के गुबार में स्वच्छता का सम्मान !
ग्वालियर की सड़कों की हालत भी स्वच्छता के इस सम्मान पर कई सवाल खड़े करती है। शहर की अनेक सड़कों पर गड्ढे, उखड़ी सतह, निर्माण सामग्री और उड़ती धूल लोगों के स्वास्थ्य तथा यातायात दोनों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं।
एक तरफ स्वच्छ शहर का सम्मान और दूसरी तरफ नागरिकों को धूल से बचने के लिए मुंह ढंककर चलना पड़े, तो यह विरोधाभास सामान्य नहीं है।
नगर निगम और संबंधित निर्माण एजेंसियों को यह समझना होगा कि स्वच्छता का मतलब केवल सड़क से कचरा उठाना नहीं है। सड़क की नियमित सफाई, धूल नियंत्रण, नालियों की सफाई, निर्माण मलबे का उचित निस्तारण और सार्वजनिक स्थलों का रखरखाव भी स्वच्छता के ही अभिन्न अंग हैं।
ट्रॉफी को संभालकर रखिए, लेकिन जनता के सवालों से मत भागिए !
नगर निगम के अधिकारियों के सामने अब एक बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति के हाथों मिली चमचमाती ट्रॉफी को सुरक्षित रखने के लिए निश्चित रूप से विशेष व्यवस्था कीजिए, क्योंकि शहर की धूल कहीं उसकी चमक फीकी न कर दे!
यह पूरे ग्वालियर शहर का सम्मान है,इसलिए बड़ी जिम्मेदारी उस सम्मान की प्रतिष्ठा बचाने की है...
यह सम्मान किसी अधिकारी, महापौर या नगर निगम के किसी एक विभाग की निजी उपलब्धि नहीं है। यह पूरे ग्वालियर शहर का सम्मान है। इसलिए इसकी वास्तविक गरिमा तभी कायम रहेगी, जब शहर का हर नागरिक अपने आसपास स्वच्छता महसूस करेगा।
अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि होर्डिंग पर चमकती तस्वीरों से शहर स्वच्छ नहीं होता। प्रेस विज्ञप्तियों में उपलब्धियों का बखान करने से कचरे के ढेर गायब नहीं होते और सोशल मीडिया पर सफाई अभियान की तस्वीरें डालने से गलियों की दुर्गंध खत्म नहीं होती।
अब पुरस्कार नहीं, परफॉर्मेंस का प्रमाण दीजिए !
ग्वालियर नगर निगम को चाहिए कि वह इस सम्मान को अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ाने का अवसर बनाए। इसके लिए कुछ ठोस कदम तत्काल उठाए जाने चाहिए...
वार्डवार स्वच्छता ऑडिट: प्रत्येक वार्ड की वास्तविक सफाई स्थिति का स्वतंत्र निरीक्षण हो और रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
कचरा संग्रहण की निगरानी: डोर-टू-डोर कचरा गाड़ियों का समय, रूट और नियमितता सार्वजनिक हो।
कचरा पॉइंट समाप्त करने का अभियान: जहां भी खुले में कचरा डाला जा रहा है, वहां स्थायी समाधान और नियमित निगरानी सुनिश्चित हो।
सड़क और धूल नियंत्रण: जर्जर सड़कों की मरम्मत, निर्माण मलबे का निस्तारण और नियमित सड़क सफाई की जवाबदेही तय हो।
ठेकेदारों पर कार्रवाई: सफाई कार्य में लापरवाही मिलने पर केवल नोटिस नहीं, बल्कि अनुबंध के अनुसार आर्थिक दंड और आवश्यक कार्रवाई हो।
जनता की शिकायतों का समाधान: शिकायत दर्ज होने के साथ उसके निराकरण की समय-सीमा तय हो और नागरिकों को कार्रवाई की जानकारी मिले।
स्वतंत्र और अचानक निरीक्षण: अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों तथा नागरिक प्रतिनिधियों की भागीदारी से बिना पूर्व सूचना निरीक्षण कराया जाए।
ग्वालियर की स्वच्छता का नया फॉर्मूला...
- दिल्ली में ट्रॉफी चमकी, ग्वालियर में धूल उड़ी।
- कागजों में कचरा गायब, गलियों में कचरे की भरमार।
- वीआईपी रूट पर सफाई का शृंगार, आम बस्तियों में गंदगी का दरबार।
- अधिकारियों की उपलब्धियों के पोस्टर चमक रहे हैं, नागरिकों के जूते अब भी कचरे और कीचड़ से सने हैं।
- अब जनता पूछ रही है, साहब ! स्वच्छता का पुरस्कार मिला है या स्वच्छता के नाम पर जनता को एक और सपना दिखाया गया है ?
सम्मान की असली चमक जमीन पर दिखाई देनी चाहिए !
ग्वालियर को मिला यह सम्मान निश्चित रूप से शहर के लिए गौरव का विषय है। हम नहीं चाहते कि इस उपलब्धि पर सवाल उठाकर शहर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। हमारी अपेक्षा तो यह है कि यह सम्मान ग्वालियर की वास्तविक पहचान बने और आने वाले समय में देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में भी ग्वालियर अपनी जगह बनाए।
लेकिन इसके लिए प्रशासन को आत्ममुग्धता से बाहर निकलना होगा। पुरस्कार मिलने के बाद अपनी पीठ थपथपाने के बजाय उन गलियों में जाना होगा, जहां आज भी नागरिक सफाई व्यवस्था के लिए तरस रहे हैं।
याद रखिए, जनता को यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं कि ट्रॉफी कितनी चमकदार है। जनता को तो बस इतना चाहिए कि उसके घर के सामने कचरा न हो, सड़क पर धूल न उड़े, नालियां साफ रहें और उसे स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार मिले।
प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से बस एक ही आग्रह है, दिल्ली से मिली ट्रॉफी को अलमारी में सजाकर रखिए, लेकिन ग्वालियर को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी को अलमारी में बंद मत कीजिए। क्योंकि शहर की असली स्वच्छता का प्रमाण राष्ट्रपति भवन में नहीं, ग्वालियर की गलियों में मिलेगा।
और अंत में एक सीधा सवाल...
महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों मिला सम्मान ग्वालियर की स्वच्छता का प्रमाण है, तो क्या नगर निगम के अधिकारी जनता को भी वही स्वच्छ ग्वालियर दिखाने का साहस करेंगे, जो दिल्ली में दिखाया गया था?जनता जवाब भी चाहती है और जमीन पर बदलाव भी!
-रवि यादव
0 Comments