निगमायुक्त ने की राजस्व कर वसूली की समीक्षा...
कम वसूली करने वाले राजस्व कर संग्रहको के खिलाफ होगी कार्रवाई !
ग्वालियर। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने राजस्व कर वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी राजस्व कर संग्रहक अभियान चलाकर वसूली करें एवं ट्रेड लाइसेंस बनाएंे तथा संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भी साथ में जाएंे और बड़े बकायदारों पर तालाबंदी करें जिससे राजस्व कर की वसूली हो सके। साथ ही सभी राजस्व कर संग्रहक अपने अपने क्षेत्र की दुकानों, चबूतरों, पीडी के किराये एवं बकाये की जानकारी प्रस्तुत करें। बाल भवन के टीएलसी में आयोजित समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त प्रदीप सिंह तोमर, उपायुक्त सुनील सिंह चौहान, नोडल अधिकारी राजस्व अनूप लिटोरिया सहित सभी राजस्व कर संग्रहक उपस्थित रहे।
समीक्षा बैठक के दौरान नगर निगम आयुक्त ने निगम स्वामित्व की रिक्त दुकानों की समीक्षा की तथा सभी दुकानों के आवंटन एवं किराए पर देने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा यह भी कहा कि जिन दुकानों के टेंडर 5 बार हो चुके हैं उन्हें किराए पर देने की आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करें। साथ ही हजीरा चौपाटी की 29 दुकानों की जानकारी ली जिसमें बताया गया कि चार दुकानें आवंटित हो चुकी हैं। इसके साथ ही पगोडा एवं बैम्बू रेस्टोरेंट के बारे में भी जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इसके साथ ही वसूली की समीक्षा करते हुए बताया कि 4 करोड़ 83 लाख में से 2 करोड़ 22 लाख की ही वसूली हुई है। वसूली कम से कम 4 करोड़ होनी चाहिए। साथ ही कम वसूली करने वाले राजस्व कर संग्रहकों से नाराजगी व्यक्त करते हुए कम वसूली करने वाले कर संग्रहकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ट्रेड लाइसेंस की समीक्षा करते हुए बताया कि अभी तक 1242 ट्रेड लाइसेंस बने है जिसमें 973 रिन्यूअल है और 269 नवीन है। निगम आयुक्त ने निर्देश दिए कि अभियान चलाकर ट्रेड लाइसेंस बनाएं और अधिक से अधिक ट्रेड लाइसेंस बनें यह संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें।
वही पार्किंग स्थलों की समीक्षा करते हुए नगर निगम आयुक्त ने विभागीय एवं ठेके पर चल रही पार्किंग की जानकारी ली, जिसमें यह भी निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर पार्किंग हो ही नहीं सकती है उन्हें इस लिस्ट से डी नोटिफाइड कराए। इसके साथ ही पार्किंग के वसूली स्थलों की मॉनिटरिंग वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाए तथा कम वसूली पर अधिकारी आवश्यक कार्रवाई भी करें। साथ ही लीज के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछली बैठक में दिए गए निर्देश पर क्या कार्यवाही की गई। इसकी जानकारी लें तथा लीज प्रकरणों के आवेदनों की जानकारी बनाकर दो दिन में प्रस्तुत करें।
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