एग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग में म.प्र. देश में अग्रणी…

कृषि क्षेत्र में मॉडल राज्य बनेगा मध्यप्रदेश : केन्द्रीय कृषि मंत्री

मुरैना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में कृषि अधोसंरचना और अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। कृषि मंत्रालय के केन्द्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इसमें सम्मिलित हुए। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में कई प्रांतों से आगे है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र के कार्य सभी किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने में सक्षम हैं और कृषि के क्षेत्र को गौरवान्वित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अधोसंरचना के लिए एक लाख करोड़ की राशि के साथ महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत 10 हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव राज्यों से प्राप्त हो चुके हैं और इसमें से 5 हजार करोड़ के प्रस्ताव बैंकों द्वारा स्वीकृत हुए हैं। मध्यप्रदेश द्वारा इसमें सर्वाधिक परियोजनाएँ 1,000 करोड़ रुपए की भागीदारी  के साथ की गई है, जो सराहनीय है। श्री तोमर ने कहा कि सर्वाधिक परियोजनाओं में ऋण की उपलब्धता मध्यप्रदेश को हुई है। एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान-निधि योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मध्यप्रदेश अच्छा कार्य कर रहा है। मध्यप्रदेश किसानों के जीवन स्तर के उन्नयन के कार्य में अग्रणी है। 

श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन प्रारंभ कर रही है। इस मिशन के माध्यम से किसान के साथ मिलकर ऐसे कार्यकलाप होंगे जिसमें फसल कटाई, बुवाई, फसल बीमा मुआवजा, भूमि का रकबा,  नामांतरण आदि के कार्य  पारदर्शी हो जाएँगे। केंद्रीय मंत्री  तोमर ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मध्यप्रदेश मिशन मोड पर कृषि विकास के लिए कार्य करते हुए तेजी से आगे बढ़ेगा और मध्यप्रदेश मॉडल राज्य बनेगा। श्री तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसान मित्र प्रशिक्षित किए जाएँ। उन्होंने कहा कि गिरदावरी के लिए एप के विकास के साथ ही इस प्रणाली का ऐसा उपयोग हो कि किसान तक इसकी उपयोगिता की बात पहुँचे। 

हम किसान का भरोसा बढ़ाने का प्रयास करें। किसानों को भी इस कार्य में रूचि लेनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान मित्र की भागीदारी से श्रेष्ठ मॉडल विकसित कर अपनाया जाए।  मुख्यमंत्री  ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्री तोमर के साथ  कृषि विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। मध्यप्रदेश में एग्री इंफ्रा फंड का बेहतर उपयोग किया गया है। करीब 1000 करोड़ रुपये के अलग-अलग कार्यों जैसे कोल्ड स्टोरेज चैन प्रारंभ करने, वेयर हाउस निर्माण आदि के लिए 600 करोड़ रुपये की  राशि विमुक्त की जा चुकी है। इन नए अधोसंरचनात्मक कार्यों से किसानों को लाभ होगा। आज केन्द्र सरकार की कृषि संबंधी योजनाओं की समीक्षा भी हुई है। मध्यप्रदेश के कृषि क्षेत्र के नवाचारों पर भी चर्चा हुई है।