पैदल चलकर आये श्रमिकों को दें सुविधाएँ...

हम सब भारत माँ के लाल हैं, भेदभाव का तो सवाल ही नहीं है : श्री चौहान


मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश होकर अन्य राज्यों में पैदल जा रहे श्रमिकों को अधिक से अधिक सुविधाएँ देने के निर्देश  जिला कलेक्टर्स को प्रदान किये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा अन्य प्रांतों से प्रदेश के जिलों में पहुँचे पदयात्री श्रमिकों के लिये भोजन और रहवास की व्यवस्था कर आगे की यात्रा के लिये उन्हें वाहन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। राज्य सरकार द्वारा इन श्रमिकों को उनके मूल प्रांतों तक सुविधाजनक ढंग से पहुँचाने के लिये संबंधित प्रांतों के अधिकारियों से चर्चा भी की गई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह भाव सभी के मन में रहना चाहिए कि हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में पैदल यात्रा कर रहे लोगों की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ समझते हुये जिलों में उनका अतिथि के रूप में स्वागत कर आवश्यक सुविधा प्रदान की जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर्स से कहा कि संबंधित जिला प्रशासन द्वारा दी गयी राहत से  ऐसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आना चाहिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मानव सभ्यता के इतिहास में कभी-कभी ही इस तरह की सेवा के अवसर आते हैं। देश के हृदय प्रदेश में दूसरे प्रदेशों के ऐसे विवश पदयात्रियों का खुले हृदय से स्वागत होना चाहिये। श्रमिक किसी भी राज्य के हों उन्हें मानवीय दृष्टिकोंण से जरूरी सुविधा प्रदान की जाये। ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक जिले में सक्षम अधिकारी को इन श्रमिकों को सुविधाएँ देने का दायित्व सौंपा जाये। इस कार्य में स्वैच्छिक संगठन, राजनीतिक दल भी सहयोग करें। श्रमिकों को यह भी समझाईश दी जाये कि वे रेल पटरी और हाईवे या अन्य असुरक्षित स्थान पर विश्राम न करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बड़वानी, सीहोर, दतिया, सागर, सिवनी, बालाघाट, मुरैना, बुरहानपुर, अनूपपुर, छतरपुर कलेक्टर्स के साथ ही ग्वालियर, इंदौर, रीवा और शहडोल कमिश्नर्स से भी चर्चा की।

मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि जिलों के मध्य समन्वय बढ़ाकर श्रमिकों के परिवहन की व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। अपर मुख्य सचिव एवं राज्य प्रभारी कोरोना कंट्रोल कक्ष आईसीपी केसरी ने जानकारी दी कि रेल मंत्रालय से विभिन्न स्थानों से रेल संचालन के लिये अनुरोध किया गया है। बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों के साथ श्रमिकों को सुविधाएं देने के बारे में निरंतर संवाद और व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।