Survey on budget !

दबाव के बावजूद हालात भयावह नहीं...

बजट पर सर्वे !

The Economic Survey 2019-20 has clarified many things about the Indian economy and raised hopes for the general budget. In fact, due to the kind of talk that was being done by various national-international agencies and some economists for the past few times, there were many fears within the common man about the economy of the country.
आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई चीजें साफ की हैं और आम बजट को लेकर आशाएं भी जगाई हैं। दरअसल, पिछले कुछ समय से विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और कुछेक अर्थशास्त्रियों द्वारा जिस तरह की बातें की जा रही थीं उससे देश की इकॉनमी को लेकर आम आदमी के भीतर कई तरह की आशंकाएं गहराने लगी थीं। 

But the Economic Survey presented in Parliament on Friday by Finance Minister Nirmala Sitharaman has made it clear that despite the pressure, the situation is not terrible. From where we stand now, there is a scope for betterment and soon the economy will gain momentum.
लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण ने स्पष्ट कर दिया है कि दबाव के बावजूद हालात भयावह नहीं हैं। अभी हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, वहां से बेहतरी की गुंजाइश बन रही है और जल्दी ही अर्थव्यवस्था एक गति पकड़ लेगी। 

According to the survey, GDP growth is expected to reach 6-6.5% in the coming financial year (2020-21), but the growth rate is expected to be 5% in the current financial year (2019-20). The global slowdown has affected our economy.
सर्वे में कहा गया है आने वाले वित्त वर्ष (2020-21) में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 6-6.5 फीसदी पहुंच सकती है, मगर चालू वित्त वर्ष (2019-20) में ग्रोथ रेट 5 प्रतिशत रहने का ही अनुमान है। वैश्विक सुस्ती का हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है।

Growth declined in the current financial year due to lack of investment due to financial sector constraints. However, the fall that had to come is already done. Growth is expected to increase from the next financial year. However, to accelerate economic growth, the fiscal deficit target of the current fiscal may have to be relaxed.
फाइनेंशल सेक्टर की दिक्कतों के चलते निवेश में कमी की वजह से चालू वित्त वर्ष में ग्रोथ घटी। लेकिन, जितनी गिरावट आनी थी आ चुकी है। अगले वित्त वर्ष से ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए चालू वित्त वर्ष के राजकोषीय घाटा लक्ष्य में ढील देनी पड़ सकती है। 

According to the survey, between 2011-12 to 2017-18, 2.62 crore people got jobs in urban and rural areas of the country. This figure is of organized sector. Till November 2019, a total of 69.03 lakh people have been trained under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana.
सर्वे के मुताबिक वर्ष 2011-12 से 2017-18 के बीच देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 2.62 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली हैं। यह आंकड़ा संगठित क्षेत्र का है। नवंबर 2019 तक कुल 69.03 लाख लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रश‍िक्ष‍ित किया गया है। 

Employment of women has increased by 8% during the last 6 years. The survey suggested the government to increase employment. It has been said that by incorporating 'Assembling in India for the World' in the Make in India campaign, a focus on employment and exports can provide 40 million attractive salaries by 2025 and 8 crore jobs by 2030.
पिछले 6 साल के दौरान महिलाओं के रोजगार में 8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। सर्वे में सरकार को रोजगार बढ़ाने का रास्ता सुझाया गया है। कहा गया है कि मेक इन इंडिया अभियान में ‘असेंबलिंग इन इंडिया फॉर वर्ल्ड’ को शामिल कर रोजगार और एक्सपोर्ट पर ध्यान देने से 2025 तक आकर्षक तनख्वाह वाली 4 करोड़ और 2030 तक 8 करोड़ नौकरियां दी जा सकती हैं।

This will also make it possible to move towards the economy target of $ 5 trillion. Chief Economic Advisor K.K. Subramaniam said that China places special emphasis on promoting workers. India also needs to do this.

इससे 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी के लक्ष्य की ओर बढ़ना भी संभव हो सकेगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यम ने कहा कि चीन कामगारों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देता है। भारत को भी ऐसा करने की जरूरत है। 

The survey also lays down the need for effective measures to facilitate new businesses, property registration, tax payments and enforcement of contracts. The survey indicates that in order to increase demand and consumption in the economy, the provision of exemption in personal income tax in the budget is possible.
सर्वे में नया कारोबार शुरू करने, संपत्ति पंजीकरण, कर भुगतान और अनुबंधों के प्रवर्तन को सुगम करने के लिए कारगर उपायों की जरूरत भी बताई गई है। सर्वे से यह संकेत मिलता है कि इकॉनमी में मांग और उपभोग बढ़ाने के लिए बजट में पर्सनल इनकम टैक्स में छूट का प्रावधान संभव है। 

Also, announcements can be made to increase investment in the infrastructure sector. It should be expected that in his budget today, Finance Minister Nirmala Sitharaman will try to give relief to every section.
साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बढ़ाने वाली घोषणाएं भी की जा सकती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज अपने बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर वर्ग को राहत देने की कोशिश करेंगी।