राजगढ़ झड़प मामले में शासन को मिला नोटिस

4 हफ्ते में देना होगा जवाब...

राजगढ़ झड़प मामले में शासन को मिला नोटिस 

इंदौर. राजगढ़ में सीएए के समर्थन में रैली निकालते वक्त भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच झड़प मामले में हाइकोर्ट ने शासन और कलेक्टर निधि निवेदिता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शासन काे 4 सप्ताह में काेर्ट के समक्ष जवाब पेश करना है। इस संबंध में लॉ स्टूडेंट हर्षवर्धन शर्मा ने जनहित याचिका लगाई थी, जिस पर अधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने बहस की।

20 जनवरी काे मध्यप्रदेश के राजगढ़ ब्यावरा में धारा-144 लागू होने के बावजूद नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली निकाल रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की कलेक्टर निधि निवेदिता से झड़प हो गई थी। शहर में तहसील के पास कलेक्टर ने धारा-144 का हवाला देते हुए रैली न निकालने के लिए कहा। उनकी इस बात पर रैली में शामिल कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। इससे कलेक्टर नाराज हो गईं और भाजपा जिला मीडिया प्रभारी रवि बड़ोने को थप्पड़ मार दिया।

इसके बाद भीड़ में कुछ और लोग नारे लगाने लगे तो कलेक्टर भड़क गईं और भीड़ को धक्का मारने लगीं। कलेक्टर ने पुलिस कर्मी का डंडा ले लिया और रैली की अगुवाई करते हुए तिरंगा लेकर चल रहे राजगढ़ के पूर्व विधायक अमर सिंह यादव के साथ झूमाझटकी की। गाड़ी अड़ाकर भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ नहीं रुकी। इससे विवाद गहरा गया।

इसके बाद डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा ने भीड़ को रोकने के लिए दौड़ लगाकर भीड़ में घुसकर लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंपने लगीं। इस दौरान भीड़ में से दो लोगों ने डिप्टी कलेक्टर के साथ अभद्रता कर दी। इसके तुरंत बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें तीन कार्यकर्ताओं के सिर फट गए थे।