विधानसभा के कामकाज पर सवाल...
16वीं विधानसभा में जुलाई तक केवल 56 दिन हुई बैठकें,अप्रैल में मात्र एक ही दिन चला सदन !
भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध समय को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विधानसभा की आधिकारिक बैठक-सूची के अनुसार दिसंबर 2023 में गठित 16वीं विधानसभा में जुलाई 2026 तक कुल 56 बैठक दिवस दर्ज किए गए हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2023 में सदन की चार दिन, 2024 में 16 दिन और 2025 में 22 दिन बैठक हुई।सूत्रों की मानें तो वर्ष 2026 में फरवरी-मार्च के सत्र में 10 दिन, अप्रैल में एक दिन और जुलाई के सत्र में तीन दिन सदन चला। इस तरह कुल संख्या 56 दिन पहुंचती है।
इस बीच विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र 7 से 11 दिसंबर तक बुलाया गया है। यानी इसके लिए पांच बैठक दिवस निर्धारित किए गए हैं। सत्र की अवधि को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहले ही सवाल उठा चुके हैं। उनका आरोप है कि सरकार जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं दे रही है। हालांकि, यह विपक्ष का राजनीतिक आरोप है, सरकार का पक्ष भी इस बहस में महत्वपूर्ण है।विधानसभाओं की कार्यवाही का राष्ट्रीय स्तर पर विश्लेषण करने वाली संस्था पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार वर्ष 2025 में देश की राज्य विधानसभाओं की औसत बैठक अवधि 24 दिन रही। मध्य प्रदेश में इसी वर्ष सदन 22 दिन चला।
संविधान का अनुच्छेद 174 दो सत्रों की बैठकों के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होने की व्यवस्था करता है, लेकिन इसमें सालाना बैठक दिवसों की कोई निश्चित न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है।विधानसभा केवल विधेयक पारित करने का मंच नहीं है। यहां किसानों, युवाओं, कर्मचारियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और विकास योजनाओं से जुड़े सवालों पर सरकार से जवाब मांगा जाता है। ऐसे में सदन की बैठकों की अवधि और वास्तविक कामकाज दोनों का महत्व बढ़ जाता है।
सवाल किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही का है। क्या प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधियों को जनता के सवाल उठाने के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है? सरकार और विपक्ष दोनों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
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