G NEWS 24 : सड़कों की गुणवत्ता खराब मिली तो होगी कार्रवाई: निगम आयुक्त

सड़कों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश...

सड़कों की गुणवत्ता खराब मिली तो होगी कार्रवाई: निगम आयुक्त

ग्वालियर। नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी ने जनकार्य विभाग की समीक्षा बैठक में शहर की प्रमुख सड़कों के निर्माण और उनकी गुणवत्ता की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव, प्रदीप सिंह तोमर, मुनीश सिंह सिकरवार, अपर आयुक्त वित्त अरविंद शर्मा, अधीक्षण यंत्री सुरेश अहिरवार सहित सभी कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री और उप यंत्री मौजूद रहे। बाल भवन स्थित टीएलसी सेंटर में आयोजित बैठक में निगम आयुक्त ने शहर में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम द्वारा वर्तमान में 93 मुख्य सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें 53 सड़कें पूरी हो चुकी हैं, जबकि 23 सड़कों पर निर्माण कार्य प्रगतिरत है। 

वहीं 11 सड़कों के कार्यादेश जारी हो चुके हैं, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। 4 सड़कें टेंडर प्रक्रिया में हैं, जबकि 2 सड़कों का निर्माण एलिवेटेड रोड के कारण नहीं किया जा रहा है। प्रगतिरत सड़कों के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि बारिश के बाद दोबारा निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। निगम द्वारा मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना, कायाकल्प योजना, द्वारका योजना और विशेष निधि के माध्यम से भी विभिन्न सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। निगम आयुक्त ने अप्रारंभ सड़कों की भी जानकारी लेते हुए कार्य शुरू नहीं होने के कारणों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि किसी सड़क की गुणवत्ता खराब पाई गई तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन सड़कों पर बार-बार समस्याएं सामने आ रही हैं, वहां संबंधित कार्यपालन यंत्री स्वयं निरीक्षण करें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में निगम द्वारा किए जा रहे पेंच रिपेयरिंग कार्य की भी समीक्षा की गई। निगम आयुक्त ने अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने न्यायालय द्वारा सड़कों के संबंध में दिए गए निर्देशों की जानकारी तैयार कर निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।

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