G NEWS 24 : उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र में UCC लागू करने की तैयारी !

7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन करने का किया ऐलान...

उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र में UCC लागू करने की तैयारी !

उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र में भी समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने वाला है. इसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा कदम उठाया है. सीएम ने विधानसभा में 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी की घोषणा की, जिसके ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के बाद सरकार शीतकालीन सत्र में इसका बिल पेश करने की कोशिश भी करेगी. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने UCC के ड्राफ्ट तैयार करने के लिए रिटायर्ड CJI रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन करने का ऐलान किया है. विधानसभा में सीएम ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कमेटी के सदस्यों के नाम भी तय किए जा चुके हैं. 

महाराष्ट्र  में UCC के नियम तैयार करने के लिए बनाई गई कमेटी में सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के 3 पूर्व जज, 1 संवैधानिक विशेषज्ञ, 1 पूर्व नौकरशाह और सोशल सेक्टर से 2 सदस्य शामिल होंगे. इनमें हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर सी चव्हाण, हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस जी मेहरे, पूर्व मुख्य सचिव डी के जैन, पूर्व एडवोकेट जनरल (AG) वीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री रमेश पतंगे और शिक्षाविद डॉ. सुवर्णा रावल का नाम है. 

मुख्यमंत्री के अनुसार, यह 7 सदस्यों की कमेटी समान नागरिक संहिता ( UCC) से संबंधित सभी कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं की स्टडी करेगी. यह समिति अगले 6 महीने के अंदर अपनी सिफारिशों समेत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार UCC के ड्राफ्ट के अंतिम रूप देगी.  

सीएम फडणवीस ने कहा कि सरकार की कोशिश रहेगी कि UCC से जुड़ा बिल आगामी नागपुर शीतकालीन विधानसभा सत्र में विधानसभा और विधान परिषद में पेश कर पास किया जाएगा. सीएम ने कहा कि सरकार UCC पर जरूरी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के हिसाब से आगे बढ़ेगी, ताकि महाराष्ट्र में इसको लेकर ठोस और प्रभावी कदम उठाया जा सके. 

महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने राज्य में UCC को लेकर 7 सदस्यीय समिति का गठन होने पर कहा,' जो समिति बनी है, उसमें ये भी ध्यान रखना है कि मुंबई में ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका है. उसका कोई हल होगा क्या? भुखमरी है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका कोई प्रावधान होगा क्या? UCC लाने पर मैं देखना चाहूंगा कि इससे क्या मुंबई के ट्रैफिक या भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का कोई हल निकला? मैं ऐसे कदम का समर्थन करूंगा जिससे देश में सांप्रदायिकता खत्म हो, भाईचारा बढ़े और हर भूके को रोटी मिले, महाराष्ट्र व देश उन्नति करे.' 

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