4 इंजीनियरों के वेतन आहरण पर लगाई रोक ...
कार्य में लापरवाही बरतने पर निगमायुक्त ने सिटी प्लानर सहित 7 अधिकारियों को थमाया नोटिस !
ग्वालियर। नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय द्वारा अधिकारियों को सौंप गए कार्य में लापरवाही बरतने पर सिटी प्लानर सहित 7 अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया तथा 4 इंजीनियरों के वेतन आहरण पर रोक लगाई है। नगर निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश अनुसार सिटी प्लानर महेंद्र अग्रवाल द्वारा सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर, सहायक यंत्री अशोक गुप्ता, क्षेत्राधिकारी अनिल श्रीवास्तव, उप यंत्री श्रीराम सेवक शाक्य, क्षेत्राधिकारी अभय प्रताप सिंह तोमर, क्षेत्राधिकारी अमित साहू एवं सहायक जनसंपर्क अधिकारी उमेश गुप्ता द्वारा सौंपे गए कार्य में लापरवाही बरतने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया।
इसके साथ ही उपयंत्री मनीष यादव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सौंपे गए कार्य को ठीक से नहीं करने पर आगामी आदेश तक वेतन आहरण पर रोक लगाई है। इसके साथ ही उपयंत्री जल प्रदाय राम सेवक शाक्य,संदीप श्रीवास्तव एवं सूरज प्रताप सिंह द्वारा सीएम हेल्पलाइन के निराकरण का कार्य जिम्मेदारी से नहीं करने पर आगामी आदेश तक वेतन आहरण पर रोक लगाने हेतु मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर को पत्र लिखा।
उपयंत्री रजनीश गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई हेतु मुख्य अभियंता को लिखा पत्र
नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय द्वारा उपयंत्री रजनीश गुप्ता को अपने कार्य में लापरवाही करने पर दिनांक 12 मार्च 2026 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। श्री गुप्ता द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का स्पष्टीकरण संतोषजनक न देने पर निगम आयुक्त ने मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर पर क्षेत्र को कार्रवाई हेतु पत्र लिखा।
समय पर कार्यालय उपस्थित न होने पर दो कर्मचारियों का काटा एक दिवस का वेतन
नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 2026 को प्रातः 11:30 बजे निगम मुख्यालय स्थित जनकार्य विभाग का औचक निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण के दौरान विनियमित कर्मचारी भवानी शंकर एवं आदित्य चौहान बिना किसी सूचना के कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। जिसके चलते उसे दोनों कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने के आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी दीपांशु करोसिया द्वारा सीएम हेल्पलाइन की शिकायत अटेंड नहीं करने पर सात दिवस का वेतन काटने के आदेश जारी किए।


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