G News24: शिकायत के बाद अब आवंटित PM आवासों में रहने वालों का शतप्रतिशत होगा भौतिक सत्यापन !

 प्रभारी मंत्री के निर्देश पर PM आवास आवंटन के संबंध में हुई शिकायत की होगी विभागीय जांच !

शिकायत के बाद अब आवंटित PM आवासों में रहने वालों का शतप्रतिशत होगा भौतिक सत्यापन !

ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर द्वारा निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास आवंटनों को लेकर प्राप्त शिकायतों की जाँच कराने के आदेश प्रदेश के जल संसाधन मंत्री एवं प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय को दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासन की अति महत्वपूर्ण योजना के क्रियन्वयन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। 

आवास आवंटनों के संबंध में वस्तुस्थिति के लिये विभागीय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई जाए। जाँच में अगर कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाए। प्रभारी मंत्री  तुलसीराम सिलावट ने दूरभाष पर नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय से चर्चा कर प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता रखी जाए। 

नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने बताया कि ग्वालियर नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एएचपी घटक अंतर्गत मानपुर में 2112 कमजोर वर्ग के लिये आवास निर्मित किए गए हैं। आवासों को जिन हितग्राहियों को आवंटित किया गया है उसकी जांच के लिये भौतिक सत्यापन समिति का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों के आवंटन के संबंध में प्राप्त शिकायत की विस्तृत जांच भी प्रभारी मंत्री के निर्देश पर निगम द्वारा कराई जा रही है।

 उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत रजिस्ट्रीकरण एवं स्टॉप विभाग मध्यप्रदेश में रजिस्ट्री के लिये स्पष्ट उल्लेख है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का हितग्राही 10 वर्ष तक किसी भी व्यक्ति, संस्था का विक्रय, दान, बख्शीश करने का अधिकार नहीं होगा। इसके साथ ही 10 वर्ष तक आवास को न तो विक्रय कर सकता है और न हीं किसी अन्य नाम से दस्तावेजों में बदलाव कर सकता है। इसके साथ ही प्रत्येक चयनित हितग्राही का पंजीयन केन्द्र शासन के पीएमएवाई पोर्टल पर किया जाता है। 

नगर निगम द्वारा हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन के लिये गठित समिति द्वारा सत्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बुधवार को समिति द्वारा मानपुर में स्थित तीन ब्लॉक ई-1, ई-2 व ई-3 के तहत 144 आवासों में हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान हितग्राहियों के आधारकार्ड के साथ पहचान की गई। इसके साथ ही जिस हितग्राही को आवास आवंटित हैं वह स्वयं रह रहा है या नहीं, इसका भी सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान निगम द्वारा आवंटित हितग्राहियों की सूची से निवासरत व्यक्तियों का मिलान भी किया गया है।