G News 24 : ग्वालियर में पीएम आवास चढ़ गए भ्रष्टाचार की भेंट, तेज हवा के झोंके में 50 से ज्यादा हुए धराशाई !

 शिवपुरी लिंक रोड पर बन रहे पीएम आवास के नाम पर हो रहा है तमाशा...

ग्वालियर में पीएम आवास चढ़ गए भ्रष्टाचार की भेंट, तेज हवा के झोंके में 50 से ज्यादा हुए धराशाई !

ग्वालियर। पीएम आवास योजना के मकान हवा में उड़ रहे हैं। केंद्र सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत बने कई मकान धराशायी हो चुके हैं। मकान निर्माण में भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हो रहा है। बताया जा रहा है कि तय मोटाई से महज आधी मोटाई की दीवारें बनाई गई हैं जोकि तेज हवा में जमींदोज हो रहीं हैं। पीएम आवास के नाम पर ग्वालियर में यह तमाशा हो रहा है।

शिवपुरी लिंक रोड के पास केदारपुर में पुनर्वास योजना में 263 पीएम आवासों का निर्माण किया जा रहा है। तेज हवा का एक झोंका इन मकानों की गुणवत्ता की कलई खोल रहा है। इनमें से अनेक मकान आंधी में ढह गए हैं, दीवारें भरभराकर गिर पड़ीं। आरोप है कि मकान बिना कॉलम खड़े किए तैयार किए गए। डबल ईंट यानि 9 इंच के स्थान पर सिंगल ईट यानि 4 इंच की दीवार बनाई गई है। ऐसे में तेज हवा से 50 से ज्यादा मकान ढह चुके हैं, इनकी दीवारें भरभराकर गिर पड़ी।

9 इंच की जगह 4 इंच की दीवार

शिवपुरी लिंक रोड के पास केदारपुर में तैयार हो रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के 263 मकानों को जिस प्राइवेट ठेकेदार तैयार कर रहे हैं। उसने निर्माणधीन आवासों में बिना कॉलम खड़े किए 9 इंच (डबल ईट) की जगह पर 4 इंच (सिंगल ईट) की बाहरी दीवार बना दी। घटिया निर्माण के चलते आंधी से 50 से ज्यादा मकानों की दीवार भरभराकर गिर पड़ी। गनीमत यह रही कि उस समय मजदूर वहां काम नहीं कर रहे थे। वरना बड़ा हादसा होता।

कार्रवाई नहीं होने पर EOW की जाएगी शिकायत

इस फर्जीवाड़े को लेकर ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस से MIC मेंम्बर अवधेश कौरव का कहना है कि गरीबों के आवास में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महापौर के संज्ञान में लाकर नगर निगम आयुक्त को इस मामले की शिकायत की जाएगी।यदि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय मामले में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इसकी शिकायत आर्थिक अनियमितता और फर्जीवाड़े के चलते EOW में की जाएगी।

फर्जीवाड़ा नहीं किया जाएगा बर्दाश्त

वहीं BJP सांसद का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में हाल ही में आया है। ऐसे में PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में इस तरह का फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नगर निगम आयुक्त संघ ने कही ये बात

 नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कराने की बात कही है। उनका यह कहना है कि पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को 2.50-2.50 लाख रुपए दिए गए हैं जिससे उन्हें खुद ही मकान निर्माण कराने होता है। हितग्राही किसी प्राइवेट ठेकेदार से ये काम करा रहे हैं लेकिन निर्माण की गुणवत्ता जरूरी है। 

बता दें कि समय रहते इस मामले में एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में जब लोग इनमें रहने लगेंगे तो वह हर दिन-रात मौत के साये में रहने मजबूर होंगे। उम्मीद है कि जल्द जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और गरीबों के आशियाने से भ्रष्टाचार का मकड़जाल साफ किया जाएगा।

बता दें कि सरकारी जमीन पर बनी कॉलोनी पर जब प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया तो प्रभावितों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए थे। इस पर सरकार केदारपुर में पट्टे देकर इन्हें पीएम आवास की सुविधा दे दी। इन गरीबों का आशियाना एक बार फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है।