G NEWS 24 : सीएम हेल्पलाइन की अनदेखी करने पर 6 अफसरों को थमाया नोटिस !

शिकायतों का समय पर समाधान न होने पर...

सीएम हेल्पलाइन की अनदेखी करने पर 6 अफसरों को थमाया नोटिस !

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम प्रशासन ने सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों के समय पर निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया है. नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों ने समय सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. इसी कड़ी में छह अधिकारियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं. आयुक्त ने यह भी कहा कि जनता से जुड़े मामलों में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बैठक के दौरान आयुक्त ने शहर की पेयजल व्यवस्था को लेकर भी गंभीर चिंता जताई और निर्देश दिए कि गर्मी के इस मौसम में प्रत्येक घर तक समय पर पानी पहुंचाया जाए. इसके साथ ही उन्होंने निगम के सभी कार्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाने को कहा, ताकि जल संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकें. आयुक्त ने साफ किया कि जिन विभागों की जिम्मेदारी सीधे जनता से जुड़ी है, वहां किसी भी प्रकार की ढिलाई पर जवाबदेही तय की जाएगी.

सीएम हेल्पलाइन पर भवन अनुज्ञा, सीवेज, स्वच्छता और जनकल्याण जैसी शिकायतें लंबित रहने पर विशेष नाराजगी जताई गई. सिटी प्लानर एपीएस जादौन और जेडओ विपिन दुबे समेत छह अधिकारियों को नोटिस देने के निर्देश इसी वजह से दिए गए हैं. समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त अनिल दुबे, वित्त अधिकारी रजनी शुक्ला, उपायुक्त अमर सत्य गुप्ता, अधीक्षण यंत्री जेपी पारा और डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. यह संदेश साफ था कि अब शिकायतों को गंभीरता से लेना होगा और जवाबदेही तय की जाएगी.

अधिकारियों के दिए गए निर्देश -

• 1. बारिश से पहले नालों की सफाई कराना और मुख्य मार्गों पर कचरा साफ रखना.
• 2. कचरे के सही सेग्रीगेशन के लिए कचरा वाहनों में हेल्परों को प्रशिक्षण देना.
• 3. अगले महीने से वार्ड वाइज स्वच्छता रैंकिंग शुरू की जाएगी, इसके लिए तैयारी करने के निर्देश.
• 4. सौंदर्यीकरण के लिए चौराहों को चिन्हित करने और वेस्ट टू वंडर पार्क के कार्य को शीघ्र पूरा करने की बात कही गई.
• 5. पेच रिपेयरिंग कार्य में तेजी लाने के साथ ई-चार्जिंग स्टेशन की जानकारी भी ली गई.
• 6. जीआईएस सर्वे और ई केवायसी की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों और कंपनियों को नोटिस देने के निर्देश.
• 7. हर शनिवार को सम्पत्तिकर देने वाली संपत्तियों की जांच करने के लिए एपीटीओ को निर्देश दिए गए.