सर्वे ही नहीं हुआ, तो बाढ़ पीड़ितों को राहत कहां से मिलेगीः डॉ. सिंह

 नेता प्रतिपक्ष ने शिवराज सरकार पर बोला हमला ....

सर्वे ही नहीं हुआ, तो बाढ़ पीड़ितों को राहत कहां से मिलेगीः डॉ. सिंह

ग्वालियर। केंद्र की मोदी सरकार और मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि  महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगार युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह स्थिति तब है जब कि मोदी सरकार ने हर साल दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। हकीकत यह है कि हाल के सालों में बारह करोड़ रोजगार खत्म हो चुके हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि महंगाई और बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर के कांग्रेसी दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब बच्चों के दूध पर और आम आदमी के निवाले पर भी जीएसटी लगा दी गई है। 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाले इस मेगा प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता 3 सितंबर को दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

नेता प्रतिपक्ष ने 7 सितंबर से शुरू हो रही भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जहां भी डेरा डालेंगे वहां ट्रैक्टर पर ही अपनी रात गुजारेंगे। 3700 किलोमीटर की इस पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी मध्यप्रदेश में लगभग 18 दिन रहेंगे इस दौरान वह मध्य प्रदेश के लोगों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को जानेंगे। मध्यप्रदेश में यह यात्रा बुरहानपुर से प्रवेश करेगी।

ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले दिनों में आई बाढ़ पर नेता प्रतिपक्ष ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों के प्रति सरकार का रवैया क्या है यह इससे पता चलता है कि अब तक सर्वे ही नहीं शुरू हुआ है। ऐसी स्थिति में बाढ़ प्रभावित परिवारों को मुआवजा कब मिलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि वह बुधवार को मुरैना अंचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसी दिन शाम को वह पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।

डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मंशा है कि देश में विपक्ष ही ना रहे ताकि चुनाव कराने की जरूरत ही ना रहे। जिस तरह देश में लोकतंत्र को खत्म कर एक व्यक्ति की सत्ता स्थापित करने की कोशिशें हो रही हैं वह देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने भिंड कलेक्टर के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अगर रैली निकालना हो तो इसके लिए 36 घंटे पहले प्रशासन से अनुमति लेना होगी।