हर हालत में पंचायत और नगर निकाय चुनाव जून में होंगे : निर्वाचन आयुक्त

आयोग की तैयारी पूरी, सभी कलेक्टर्स को दिए निर्देश…

हर हालत में पंचायत और नगर निकाय चुनाव जून में होंगे : निर्वाचन आयुक्त

मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि हर हालत में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव जून में ही होंगे। आयोग की पूरी तैयारी है। सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के फैसले के बाद राजनीति गरमा गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता ओबीसी आरक्षण खत्म होने पर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्योराप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुधवार को राज्य निवार्चन आयोग ने बड़ी बैठक की। इस बैठक के बाद राज्य निवार्चन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए आयोग तैयार है। 12 जून तक एक चुनाव कराया जाएगा। 30 जून तक दोनों चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कहा कि आज हमने इंटरनल बैठक की। यह देखने के लिए यदि हमें आज चुनाव कराने पड़े तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमारी तैयारी उसके लिए भी पूरी तैयारी है। उच्चतम न्यायालय ने हमें दो हफ्ते का समय दिया है। हम दो हफ्ते के अंदर चुनाव की घोषणा कर देंगे। ग्रामीण और शहरी निकायों का परिसीमन पूरा हो चुका है।

नगरीय निकायों के परिसीमन और आरक्षण का काम हमारा तैयार है। उसके चुनावों की घोषणा हम आज ही कर सकते हैं। उसमें कोई कमी नहीं है। पंचायतों में परिसीमन हो गया है। उसमें आरक्षण अभी नहीं किया है। आरक्षण के बिना हमें चुनावों की घोषणा करने में दिक्कत आएगी। हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2019 की व्यवस्था में जाना होगा। तब से परिस्थितियां बदल गई हैं। बहुत-सी पंचायतें खत्म हो गई हैं। कुछ शहरी निकाय आ गए हैं। हम 2019 में जाते हैं तो थोड़ी उथल-पुथल होगी। किसी भी स्थिति में हम 24 मई से पहले दोनों इलेक्शन डिक्लेयर कर देंगे। हमारी कोशिश होगी कि 30 जून तक हम चुनाव खत्म कर दें। सिंह ने कहा कि यह फाइनल ऑर्डर नहीं है। यह अंतरिम आदेश है। लिहाजा, रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं हो सकती। इस पर मोडिफिकेशन की एप्लिकेशन लग सकती है। वैसा ही सरकार ने कहा है कि मोडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए जाएंगे। 

अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में सफल होती है तो हम मोडिफाइड (बदले हुए) ऑर्डर का पालन करेंगे। हमें कोर्ट के आदेश का पालन करना है। जैसा होगा, वैसा हम करेंगे। हमने बहुत सारी बैठकें कलेक्टरों के साथ की है। हम बहुत समय से तैयार हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इलेक्शन करने में। एक चुनाव हम 12 जून तक खत्म कर देंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग के नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम-चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर बैठक करने की अनुमति जारी की है। आयोग सभी जिला कलेक्टर्स के साथ गुरुवार  दोपहर 12.30 बजे से 1.30 बजे तक वीडियों कांफ्रेंस से बैठक करेंगा। सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदेश दौरा रद्द कर दिया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी अपना इंदौर दौरा रद्द कर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी में जुट गए हैं। 

भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ पहले दिन से ओबीसी आरक्षण के लिए काम कर रही है। ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने के लिए सरकार ने सभी प्रयास किए हैं। सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन लगाने की तैयार है। मुख्यमंत्री विधि विशेषज्ञों से संपर्क में हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा की जा रही है। वैधानिक रूप से जो प्रयास हो सकते हैं, सरकार सभी कर रही है। हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हो। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि देश व मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी काम हुआ है, भाजपा की सरकारों ने ही किया है। हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज समेत अन्य संस्थानों में ओबीसी वर्ग के बच्चों को 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की। इससे करीब 4 हजार बच्चों को एडमिशन मिल सकेगा। कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के लिए एक भी काम नहीं किया। कांग्रेस ने झूठ बोलने के आलावा कोई काम नहीं किया। कांग्रेस हमेशा ही ओबीसी विरोधी रही है।