बाढ़ प्रभावित लोगों के खाते में पहुंची 23 करोड़ से ज्यादा की राशि

CM शिवराज ने सिंगल क्लिक द्वारा खातों में डाली राशि…

बाढ़ प्रभावित लोगों के खाते में पहुंची 23 करोड़ से ज्यादा की राशि

भोपाल। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सिंगल क्लिक द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 9 जिलों में बाढ़/अतिवृष्टि से हुई क्षति से प्रभावित 20 हजार 481 हितग्राहियों के बैंक खातों में 23 करोड़ 19 लाख 45 हजार 794 रूपयें की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से डाली गई। इसके अंतर्गत चंबल-ग्वालियर संभाग के 19 हजार 621 हितग्राहियों के बैंक खातों में 16 करोड़ 83 लाख 14 हजार 874 रूपयें जमा किये गये है। इसके अलावा भोपाल संभाग के विदिशा जिलें के 860 बाढ़ प्रभावितों के बैंक खातों में 72 लाख 93 हजार 300 रूपयें की राशि प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने श्योपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के भ्रमण एवं दौरा कार्यक्रम के दौरान एनआईसी कक्ष श्योपुर के माध्यम से तथा राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सागर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ एवं अतिवृष्टि के दौरान प्रभावितों के सर्वे के उपरांत राहत राशि को प्रदेश के 9 जिलों के बाढ़ प्रभावित लोगों के खातों में एक क्लिक के माध्यम से स्थानातंरित की। इसके तहत जनहानि, पशुधन हानि, मकान क्षति, फसल क्षति, गृहस्थी की सामग्री एवं पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए राहत राशि प्रदान की गई है।

जितने तरह की क्षति, उतने ही तरह की राहत देंगे : चौहान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा है कि ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों और विदिशा जिले के बाढ़ प्रभावितों को राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। हर बाढ़ पीड़ित को संकट से निकालने में सहायता देंगे। राहत राशि और अन्य सहायता का कार्य पूरी पारदर्शिता और संजीदगी के साथ होगा। पीड़ित जनता के लिए हम बेहतर सहारा बन सकें, इसके ईमानदार प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार अब तक बाढ़ प्रभावित परिवारों के खातों में 52 करोड़ रूपए से अधिक राशि पहुँचा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बाढ़ प्रभावित लोगों से संवाद करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक तंगी जरूर है, पर चिंता न करें आप सबको बाढ़ आपदा के संकट से पार निकालकर ले जायेंगे। बाढ़ से हुए हर प्रकार के नुकसान की भरपाई करने की सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। 

सरकार ने तत्काल सर्वे कराकर राहत पहुँचाने का काम किया है, जिसमें समाज का भी सहयोग मिला है। तात्कालिक तौर पर बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6 हजार रूपए, 50 किलो अनाज और रोजमर्रा की जरूरतों का अन्य सामान मुहैया कराया गया है। साथ ही सर्वे के आधार पर आर्थिक राहत भी खातों में पहुँचाई गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बाढ़ आपदा से प्रभावित लोगों की मदद और खराब हुई अधोसंरचना को फिर से खड़ा करने के लिये प्रदेश सरकार ने तीन सूत्री रणनीति बनाई है। पहला काम हर बाढ़ प्रभावित परिवार के नुकसान की भरपाई करने के लिये राहत, दूसरा काम जिन लोगों के मकान बाढ़ में उजड़ गए हैं उनके फिर से नए मकान बनवाकर पुनर्वास और तीसरा काम बाढ़ से ध्वस्त हुई अधोसंरचना मसलन सड़क, विद्युत लाईन, पुल-पुलिया, अस्पताल, स्कूल और आंगनबाड़ी भवन इत्यादि बनवाना।

आपदा के समय सरकार ने मदद की हरसंभव कोशिश की : तोमर

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रकृति पर किसी का जोर नहीं चलता। पर हर लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है कि आपदा के समय प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द हर संभव मदद पहुँचाए। इस पैमाने पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार पूरी तरह खरी उतरी है। केन्द्र सरकार ने भी इसमें हरसंभव मदद की है। समाज ने भी इस आपदा से निपटने में हाथ बँटाया है। केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम, गरीब और किसान की प्राथमिकता से सहायता की है। बाढ़ प्रभावितों को भी उन्होंने बढ़-चढ़कर सहायता देने का संकल्प लिया है, जिसे पूरा भी कर रहे हैं। किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा हो, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रयासों में पीछे नहीं रहते।

जनता के हर संकट में सरकार उनके साथ : राजपूत

इस अवसर पर राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार जनता पर आए हर संकट में उनके साथ खड़ी रहती है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं, मैं खुद और अन्य साथी मंत्री भी लगातर आपदाकाल में सतत निगरानी रख रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुँचाने के लिये 12 विभागों को जोड़कर टास्क फोर्स बनाया है। इसके साथ ही सभी बाढ़ प्रभावित जिलों के कलेक्टर को निर्देश दिए कि सर्वे का काम पूरी पारदर्शिता एवं संजीदगी के साथ पूर्ण कराएँ। सर्वे सूची पंचायत भवन पर चस्पां कर दावे-आपत्तियाँ ली जाएं। साथ ही प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण विधिवत सुनवाई कर किया जाए, जिससे सभी संतुष्ट हो सकें। श्री राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार तत्कालिक राहत के अन्य राहत राशि भी प्रभावितों को वितरित किया है। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही भी नहीं बरती जा रही।

हितग्राहियों को प्रदाय राशि -

राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशि में श्योपुर जिले के लिए जनहानि के तहत 1 प्रकरण में 4 लाख रूपयें, पशुहानि के 82 हितग्राहियों के लिए 12 लाख 30 हजार 420 रूपयें और मकान क्षति के 719 हितग्राहियों को 03 करोड 75 लाख 99 हजार 300 रूपयें, गृहस्थी सामान के लिए 864 हितग्राहियों को 43 लाख 20 हजार रूपयें तथा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के 203 हितग्राहियों को 1 करोड़ 21 लाख 8 हजार रूपयें की सहायता सहित अन्य मदों में कुल 5 करोड़ 40 लाख 69 हजार 900 रूपयें की राहत राशि प्रदान की गई है। इसी प्रकार भिण्ड जिले के 1633 हितग्राहियों को 28686900 रूपयें, मुरैना जिले के 28 हितग्राहियों को 167000 रूपयें, ग्वालियर जिले के 1677 हितग्राहियों को 18310000 रूपयें, दतिया जिले के 4641 हितग्राहियों को 56126074 रूपयें, शिवपुरी जिले के 5525 हितग्राहियों को 274335400 रूपयें, गुना जिले के 739 हितग्राहियों को 3386000 रूपयें, अशोकनगर के 3509 हितग्राहियों को 15800400 रूपयें एवं विदिशा जिले के 860 हितग्राहियों को 7293300 रूपयें की राहत राशि प्रदाय की गई है।