CM शिवराज ने वित्त मंत्री से की मुलाकात

दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री...

CM शिवराज ने वित्त मंत्री से की मुलाकात

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने 31 मार्च 2021 तक प्रदेश में बड़े प्रोजेक्ट जो पूरे हो सकते हैं, इसके लिए राशि जल्द रिलीज करने की मांग वित्त मंत्री से की। केंद्र सरकार परफाॅर्मेंस के आधार पर राज्यों को राशि स्वीकृत करती है। मप्र ने केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर प्रदर्शन किया है। इस हिसाब से मप्र ने केंद्र से 1600 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन इसमें से 660 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि मप्र को 660 में से 330 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, लेकिन शेष राशि जल्दी ही रिलीज किए जाने का आश्वासन वित्त मंत्री ने दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके अतिरिक्त 660 करोड़ रुपए और मांगे हैं। इसे लेकर भी वित्त मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यह राशि भी मप्र को जल्द मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना ने केवल केंद्र की ही नहीं, बल्कि राज्यों की आर्थिक कमर तोड़ी है। हर साल राजस्व में 10 से 12% की वृद्धि की जाती है, लेकिन मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्य को करीब 7 हजार करोड़ रुपए कम राजस्व मिला है। 

इसी तरह केंद्र से जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी का 6900 करोड़ रुपए कम मिला है। इसे लेकर भी हमने वित्त मंत्री से बात की है। मुख्यमंत्री के अनुसार मप्र ने जीडीपी का 1% अतिरिक्त लोन की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने बताया, आत्म निर्भर भारत की योजनाओं के क्रियान्वयन में चार तरह के सुधार करने पर अतिरिक्त लोन लेने की पात्रता है। हर सुधार पर राज्य की जीडीपी का 0.25% लोन के हिसाब से मप्र द्वारा सुधार करने एवज में 0.75% लोन मिल गया है। शेष 0.25% लोन की स्वीकृति देने की बात वित्त मंत्री ने कही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में मप्र का परफार्मेंस अन्य राज्यों से बेहतर है। ऐसे में हमने 1% अतिरिक्त लोन की मंजूरी देने की मांग वित्त मंत्री से की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केद्र की योजनाओं में मध्य प्रदेश ने बेहतर परफाॅर्म किया है। पीएम फंड की योजनाओं में हम नंबर एक दो पर हैं। दिक्कत यह है कि बैंक प्रकरण निरस्त कर देते हैं। वजह यह है कि सिविल रेटिंग नहीं होना, लेकिन गरीब के पास रेटिंग नहीं होती है। इसे लेकर वित्त मंत्री से बात की है, स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम के लिए बैंक नियम को शिथिल करें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे बैंकों से बात करेंगी। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि मप्र में 105 समपार फाटक चिन्हित किए गए हैं। इसकी जगह ओवर ब्रिज (ROB) और अंडर ब्रिज बनाने को लेकर रेल मंत्री से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि मप्र की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि आरओबी और अंडर ब्रिज के लिए रेलवे 50% राशि दे तो मप्र सरकार शेष आधी राशि खर्च करेगी। इस पर सहमति बनी है कि अंडर ब्रिज पर खर्च होने वाली पूरी राशि रेलवे वहन करेगा। जबकि आरओबी के लिए 50% रेलवे देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि आरओबी के लिए 50% राशि का प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष के बजट में किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पिछले साल मप्र गेहूं के उपार्जन में देश में नवंबर वन था। ऐसे में 84 लाख मीट्रिक टन गेहूं वेयर हाउस में पड़ा है। सेंट्रल पूल के गेहूं का उठाव जल्दी किए जाने काे लेकर चर्चा हुई। दरअसल, मप्र में फरवरी के बाद नई फसल का उपार्जन का काम शुरु हो जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2011-12 से अब तक मप्र को राशन के 3700 करोड़ रुपए लंबित हैं। यह राशि जल्दी से जल्दी रिलीज करने को लेकर चर्चा हुई।

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