परियोजनाएं गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश…

सभी किसानों को दिलायें सरकार की योजनाओं का लाभ : श्री तोमर

मुरैना। मुरैना की जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में श्री तोमर ने विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की और चालू परियोजनाओं में कार्य तेजी से और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। श्री तोमर ने आम जनता को आवास के संबंध में राहत देने के लिए अवैध बसाहट रोकने तथा सरकार की परियोजना का कार्य समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी किसानों को सरकार की सारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक में बताया गया कि मुरैना जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य 98 प्रतिशत तथा मनरेगा का लक्ष्य 92 प्रतिशत हासिल हो चुका है। महत्वाकांक्षी चंबल वाटर प्रोजेक्ट के लिए टेंडर बुलाए गए हैं, जो 28 दिसंबर तक मिल जाएंगे। यह बात उन्होंने वीसी के माध्यम से संबोधित करते हुये कही। 

एनआईसी कक्ष मुरैना में कलेक्टर अनुराग वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तरूण भटनागर, अपर कलेक्टर उमेश प्रकाश शुक्ला, नगर निगम कमिश्नर अमरसत्य गुप्ता, पीएचई, ईआरईएस, पीआईयू, उद्यानिकी, पीडब्ल्यूडी, पशुपालन विभाग से संबंधित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार द्वारा 10 हजार नए एफपीओ बनाने की शुरूआत हो चुकी है। मधुमक्खी पालकों के लिए मुरैना में एफपीओ का शुभारंभ हाल ही में हुआ है। इसका कार्य सुचारू रूप से चलना सुनिश्चित किया जाएं एवं 500 करोड़ रू. के विशेष फंड का और लाभ मुरैना में कैसे लिया जा सकता हैं, इस पर विचार किया जाएं। श्री तोमर ने कहा कि मुरैना कृषि प्रधान जिला है। यहां शहद व सरसों के उत्पादन को विशेष उत्पादों में चयनित किया गया है। इनके लिए भविष्य की दृष्टि से कार्ययोजना बनाई जाएं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार के अन्य विशेष पैकेजों के फंड से मुरैना जिले में कृषि क्षेत्र में और कैसे सुधार किया जा सकता है, इनका लाभ किसानों को कैसे मिलें, रोजगार भी बढ़े, इसके लिए विशेष टीम का गठन कर योजनाओं का लाभ लेना सुनिश्चित किया जाएं। उन्होंने नूराबाद में उद्यानिकी के एक्सीलेंस सेंटर का काम शीघ्र प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया, ताकि किसानों के ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो सकें। श्री तोमर ने दूरदराज के गरीब निवासियों की सुविधाओं के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने व उनके रोजगार के लिए प्रयत्न करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीवेज परियोजना का कार्य भी जल्द पूरा करने को कहा ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आएं। पीएचई व विद्युत वितरण के विषयों में जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेकर सतत मानिटरिंग करने के निर्देश दिए। श्री तोमर ने बताया कि 11 करोड़ रू. की लागत से एनआरएलएम में प्रोजेक्ट की स्वीकृति हो चुकी है।