प्रदेश सरकार द्वारा…

ओबीसी महासभा ने रखा OBC की जातिगत जनगणना कराये जाने का प्रस्ताव

ग्वालियर । दिनांक 17/11/2020 को ओबीसी महासभा जिला ग्वालियर और ब्लाॅक भितरवार एवं बरई (घाटीगांव) द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश सरकार के नाम माननीय तहसीलदार महोदय को ओबीसी वर्ग की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया जिसमें निम्न मांगें रखी गई।

1. प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी की जातिगत जनगणना कराये जाने हेतु जनगणना फार्म में ओबीसी कॉलम जोड़े जाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजते हुए ओबीसी महासभा(रजि.) की मांग से अवगत कराया जाए ।

2. मंडल आयोग की अनुशंसाओ को पूर्णतः लागू कराने एवं ओबीसी के लिये संख्या के अनुपात में राज्य विधानसभाओ में सीटें ओर लोकसभा में 353 सीटे आरक्षित कराने हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए ।

3. किसान विरोधी क़ानून को निरस्त कर,वर्तमान उपज मूल्य बढ़ाकर तीन गुना करते हुए स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कराया जाए।

4. देशभर में भर्ती प्रक्रिया में 27%ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करते हुए,आरक्षण नियमो से छेड़खानी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारीयो पर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5. शासकीय विभागों के निजीकरण प्रकिया पर रोक लगाई जाए।

6. ओबीसी वर्ग के पिछड़े,अतिपिछड़े अधिकारी-कर्मचारी,अधिवक्ताओं, आमजनों के साथ सामान्य वर्ग के नेताओ,अधिकारियों द्वारा भेदभावपूर्ण मानसिकता के कारण शोषण,अन्याय, अत्याचार की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है जिस पर रोक हेतु क़ानून बनाया जाए ।

7. प्रदेश में बेरोजगार युवक-युवतियों के समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिये मासिक बेरोजगारी भत्ता, न्यूनतम आवेदन शुल्क, किराया भत्ता जैसी सुविधाओं के साथ "रोजगार गारंटी बिल"लागू किया जाए ।

कृपया उपरोक्त मांगो पर तत्काल कार्यवाही कर ओबीसी वर्ग को सँख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे यही निवेदन है अन्यथा की स्थिति में ओबीसी महासभा(रजि.) देशभर में आंदोलन के लिये विवश होगी जिसकी जवाबदेही सरकार की होगी ।