देश में एक दिन में 7964 मामले आए सामने

पिछले 24 घंटों में 265 लोगों की मौत...

देश में एक दिन में  7964 मामले आए सामने

नई दिल्ली l देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. पिछले 24 घंटों में 265 लोगों की मौत हुई है, जो एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है. वहीं पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा सात हजार 964 मामले भी सामने आए हैं. इतना ही नहीं 11 हजार 264 लोग एक दिन में ठीक हुए हैं.  स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अबतक एक लाख 73 हजार 763 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं 4971 लोगों की मौत हो चुकी है. 82 हजार 370 लोग ठीक भी हुए हैं.

लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील, घरेलू उड़ानें शुरू होने, प्रवासी मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जा रहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लगातार चलने और फंसे भारतीयों को विदेश से वापस लाने के लिए विशेष उड़ानों के परिचालन के बीच पिछले कुछ दिन से कोरोना वायरस के मामलों में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है. देश में 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है, लेकिन 31 मई तक के लिए लागू इसके चौथे चरण में कई तरह की ढील दी गई हैं.

क्रमांक	राज्य का नाम	कोरोना के कुल मामले (11 विदेशी नागरिक शामिल)	ठीक हुए/डिस्चार्ज हुए	मौत
1	अंडमान निकोबार	33	33	0
2	आंध्र प्रदेश	3436	2226	60
3	अरुणाचल प्रदेश	3	1	0
4	असम	1024	125	4
5	बिहार	3376	1211	15
6	चंडीगढ़	289	189	4
7	छत्तीसगढ़	415	100	1
8	दिल्ली	17386	7846	398
9	गोवा	69	41	0
10	गुजरात	15934	8611	980
11	हरियाणा	1721	940	19
12	हिमाचल प्रदेश	295	87	5
13	जम्मू कश्मीर	2164	875	28
14	झारखंड	511	216	5
15	कर्नाटक	2781	894	48
16	केरल	1150	565	8
17	लद्दाख	74	43	0
18	मध्य प्रदेश	7645	4269	334
19	महाराष्ट्र	62228	26997	2098
20	मणिपुर	59	8	0
21	मेघालय	27	12	1
22	मिजोरम	1	1	0
23	ओडिसा	1723	887	7
24	पुद्दुचेरी	51	14	0
25	पंजाब	2197	1949	42
26	राजस्थान	8365	5244	184
27	तमिलनाडु	20246	11313	154
28	तेलंगाना	2425	1381	71
29	त्रिपुरा	251	171	0
30	उत्तराखंड	716	102	5
31	उत्तर प्रदेश	7284	4244	198
32	पश्चिम बंगाल	4813	1775	302
भारत में कुल मरीजों की संख्या		173763	82370	4971

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और उन्हें लॉकडाउन के बारे में भविष्य की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्रियों के विचारों से अवगत कराया. अधिकारियों ने कहा कि केंद्र के सीमित भूमिका निभाने की संभावना है और संबंधित अधिकार क्षेत्रों में एक जून से प्रतिबंधों को कड़ा करने या ढील देने के बारे में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को फैसले लेने की अनुमति दिए जाने की संभावना है.