सरकार का बड़ा फैसला...
सरकारी दफ्तरों में बायोमैट्रिक हाजिरी होगी अनिवार्य !
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित 21 प्रमुख कार्यों की समीक्षा बैठक में सरकारी कार्यालयों में बायोमैट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय सहित विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों से लेकर जिला स्तर के कार्यालयों तक अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली से दर्ज किए जाने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचें और जनता से जुड़े प्राथमिक कार्यों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित हो, इसकी निगरानी वरिष्ठ अधिकारी करें।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत पिछले तीन सप्ताह में आयोजित साप्ताहिक शिविरों और संवाद कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी त्योहार या अन्य कारण से शुक्रवार को जन विश्वास अभियान का शिविर आयोजित नहीं हो सके, तो अगले दिन शनिवार को शिविर और संवाद की कार्रवाई की जाए।
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की भूमि की निशुल्क रजिस्ट्री के लिए अधिकार अभिलेखों के पंजीयन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही जिला स्तर पर राजस्व तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय से नर्मदा समग्र मिशन की स्थापना और क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने गुजरात के सूरत जल भंडारण मॉडल और ‘कर्मभूमि से जन्मभूमि’ अभियान की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी अभियान शुरू करने के निर्देश दिए।
नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था और सीवरेज से जुड़े कार्यों के बेहतर प्रबंधन पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा निकायों की आदर्श कार्मिक संरचना में उपलब्ध पदों पर कार्यरत पीएचई के इच्छुक तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों के वन टाइम संविलियन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। सरकार के इन निर्देशों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ाने, सरकारी कार्यालयों में समयबद्ध कार्य संस्कृति विकसित करने और आम नागरिकों से जुड़े कामों का तेजी से निराकरण सुनिश्चित करना है।
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