नोन अटैंडेंट शिकायतें रहना गंभीर लापरवाही...
CM हेल्पलाइन के प्रकरणों में लापरवाही करने वालों के खिलाफ होगी सख़्त कार्यवाही !
ग्वालियर। सीएम हेल्प लाइन के प्रकरणों को अटेंड न करना बहुत गंभीर लापरवाही है। इस प्रकार की लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कडी कार्यवाही की जाएगी। उक्ताशय के निर्देश नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने आज समय सीमा बैठक में विभागीय समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियेां को दिए। बैठक में अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव, मुनीष सिकरवार, प्रदीप तोमर, अपर आयुक्त वित्त रजनी शुक्ला सहित सभी विभाग अधिकारी उपस्थित रहे। निगमायुक्त संघ प्रिय ने बैठक के दौरान सीएम हेल्प लाइन की समीक्षा करते हुए लंबित सीएम हेल्प लाइन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नोन अटैंडेंट शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए बीएलसी घटक के हितग्राहियों का सत्यापन करने एवं केदारपुर साइड पर जो हितग्राही निर्माण प्रारंभ नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने एवं जिन हितग्राहियों ने निर्माण कार्य प्रांरभ कर लिया है। उनका कार्य पूर्ण कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही जल भराव वाले स्थानों की समीक्षा करते हुए सात दिवस मंे स्थाई निराकरण के लिए की जा रही कार्यवाही प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही ऐसे नाले सीवर लाइन में मिल रहे हैं उनकी जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए।
बैठक में यह भी निर्देश दिए कि शहर की जिन सड़कों पर पानी निकासी के लिए नाली नहीं है वहां अनुमापन तैयार करें तथा जहां नाली बंद है अथवा सफाई नहीं हुई है उसे सात दिवस में खुलवाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वहीं अवैध कॉलोनियों को लेकर धीमी गति से हो रही कार्यवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तेज गति से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पौधा रोपण की समीक्षा करते हुए 50 एकड में ग्रनरी विकसित करने के लक्ष्य पर चर्चा करते हुए आगामी 20 दिसम्बर तक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए।
वहीं सम्पत्तिकर वसूली एवं नामांतरण पर चर्चा करते हुए लक्ष्य के अनुरूप सम्पत्तिकर वसूली करने तथा सिटीजन पोर्टल से नामांतरण प्रक्रिया पूर्ण कराने को लेकर संबंधित अधिकारियेां को स्पष्ट निर्देश दिए कि जो भी लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कडी कार्यवाही होगी। वहीं समग्र ईकेवायसी की धीमि गति को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए ईकेवायसी का कार्य तेज गति से करने हेतु संबंधित क्षेत्राधिकारियेां को निर्देशित किया। साथ ही समय सीमा के प्रकरणों का निराकरण गंभीरता से करने के निर्देश संबंधित अधिकारियेां को दिए। इसके साथ ही पीएचई विभाग के अधिकारियेां को निर्देशित किया कि कहीं भी सीवर अथवा पानी की लाइन के लिए रोड कटिंग करनी है तो अपर आयुक्त से अनुमति लेना अनिवार्य होगी अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
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