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G NEWS 24 : सभापति ने भी प्रतिदिन पेयजल प्रदाय व्यवस्था ठीक कराने निगमआयुक्त को लिखा पत्र

अब भी कई क्षेत्रों में एक दिन के अंतराल से हो रही है पानी की सप्लाई...

सभापति ने भी प्रतिदिन पेयजल प्रदाय व्यवस्था ठीक कराने निगमआयुक्त को लिखा पत्र

ग्वालियर। सभापति मनोज तोमर ने प्रतिदिन पेयजल प्रदाय में व्याप्त अव्यवस्थाओं के संबंध में नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय को पत्र लिखकर अवगत कराया। सभापति मनोज तोमर ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि निगम प्रशासन द्वारा तैयार कि गई प्रतिदिन पेयजल प्रदाय संबंधी कार्य योजना पर निगम परिषद की बैठक में चर्चा उपरान्त सदन की सहमति से जनहित को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 01 मई 2025 से प्रतिदिन शहर के सम्पूर्ण वार्डो में प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू की गई है, किन्तु 18 दिन व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी शहर के अनेक इलाको में अभी भी प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 

इसका जीता जागता उदाहरण है लक्ष्मण तलैया वार्ड 33 जहां पानी स्टोरेज एवं सप्लाई के लिए दो टैंक लक्ष्मण तलैया पर एक टंकी रविदास नगर में और एक टंकी हीरा भूमिया पहाड़ी पर बनी हुई है उसके बावजूद भी क्षेत्र में एक दिन के अंतराल से पानी की सप्लाई की जा रही है। बस मैं भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो एक दिन वाली सप्लाई में भी पानी से वंचित रह जाते हैं। इस तथ्य को लेकर दैनिक समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया द्वारा भी कई बार अवगत कराया जा चुका है। 

निगम अधिकारियों द्वारा बिना किसी ठोस प्लानिंग के प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराये जाने की असफल कार्य योजना के कारण न केवल निगम की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि नागरिकों के रोष का सामना भी करना पड रहा है। ऐसी स्थिति में जिन क्षेत्रों में प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है क्यो न उन क्षेत्र के नागरिकों से पानी का बिल आधा लिय जाने की कार्यवाही की जावे। केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर शहर को विभिन्न जनहितकारी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं किंतु ऐसे अधिकारियों के कारण योजनाएं पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पा रही हैं। 

वर्तमान में अमृत योजना 02 व 15वे वित्‍त के तहत कार्य प्रारम्भ हो रहे हैं । जबकि अभी लक्ष्मण तलैया पर अमृत योजना 01 में डाली गई पाइप लाइनों में भी पानी की सप्लाई आरंभ नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में उन समस्त अधिकारियों को 02 से  दूर रखा जावे जिनके कारण शासन की योजनाओं का लाभ आमजन तक नहीं पहुंच पा रहा है। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें।

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