एमएसपी पर गारंटी दिलाने के लिए हमें किसानों के बीच पहुंचना होगा : डॉ अशोक ढवले

 

मध्य प्रदेश किसान सभा का 3 दिन चला सम्मेलन सम्पन्न ...

 एमएसपी पर गारंटी दिलाने के लिए हमें किसानों  के बीच पहुंचना होगा : डॉ अशोक ढवले

ग्वालियर। मध्य प्रदेश किसान सभा का 3 दिन चला सम्मेलन आज खत्म हो गया। सम्मेलन ने कई राजनीतिक और सांगठनिक प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही किसानों के संघर्ष को और मजबूत बनाने के लिए नई रणनीति तय करने पर भी कई अहम फैसले लिए गए। सम्मेलन का समापन अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवले ने किया। श्री ढवले ने सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और एमएसपी को कानूनी गारंटी दिलाने के लिए हमें किसानों और खेत मजदूरों के बीच फिर से पहुंचना होगा। उन्होंने कहा कि यह किसानों की ही ताकत है जिसने मोदी सरकार को दो बार झुकने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि एमएसपी तीनों कृषि कानून और किसान आंदोलन की अन्य मांगों के अलावा किसानों को पेंशन और किसानों की कर्ज माफी जैसे मुद्दे हमें अपने आंदोलन में शामिल करना होंगे।

सम्मेलन में शामिल मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए किसान नेता अशोक ढवले ने कहा मोदी सरकार अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलते हुए देश की एकता को तोड़ने का काम कर रही है ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम किसानों के बीच जातीय और धार्मिक एकता को बनाएं। क्योंकि इसी एकता के भरोसे किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने किसान आंदोलन को जिंदा रखा।सम्मेलन के अंत मे 41 सदस्यीय राज्य समिति का निर्वाचन किया गया जिसमें बादल सरोज अध्यक्ष, अशोक तिवारी कार्य.अध्यक्ष, अखिलेश यादव महासचिव, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र जैन सहित 13 सदस्यीय पदाधिकारी चुने गए ।सम्मेलन के अंतिम दिन जिन प्रस्तावों को पारित किया उनमें एक अहम प्रस्ताव शिवराज सरकार के खिलाफ है। मध्य प्रदेश किसान सभा के उपाध्यक्ष जसविंदर सिंह ने रखा, जिसे चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि साल 2018 में जनादेश को नकार कर खरीद-फरोख्त से सत्ता में आई शिवराज सरकार जनतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है, साथ ही जन प्रतिरोध को दबाने की योजनाबद्ध तरीके से कोशिशें जारी हैं।

 इसका बड़ा उदाहरण विधानसभा का वर्षा कालीन सत्र है जो मात्र 4 घंटे 10 मिनट में बगैर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उन्हीं की सरकार के गृह मंत्री के बीच एक दूसरे से अधिक सांप्रदायिक पहुंचने की होड़ लगी हुई है। प्रस्ताव में शिवराज सरकार की जनविरोधी भ्रष्ट और सांप्रदायिक कोशिशों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान भी किया गया।सम्मेलन में ग्वालियर नगर निगम के अंतर्गत चक रायपुर में कथित गौ मांस के नाम पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की r.s.s. और बजरंग दल की कोशिशों की निंदा करते हुए एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। दरअसल यहां गाय काटे जाने की अफवाह फैलाकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की गई। यही नहीं कुछ मुस्लिमों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई। निंदा प्रस्ताव में कहा गया कि संघ और बजरंग दल की इन कोशिशों को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा