मेयर इन काउंसिल की बैठक में ...

शहर विकास के लिए गए अनेक निर्णय


ग्वालियर l 01 सितम्बर 2022 l  शहर विकास को गति प्रदान करने के लिए गुरुवार को मेयर इन काउंसिल की पहली बैठक महापौर डाॅ शोभा सतीश सिंह सिकरवार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शहर विकास के विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। 

बालभवन के टीएलसी में आयोजित मेयर इन काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना के द्वतीय चरण के अन्तर्गत 04 स्थानों पर डामरीकरण कार्य हेतु लागत राशि रुपये 1494.01 लाख की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही राजपायगा रोड स्थित निगम स्वामित्व की सम्पत्ति पुराना क्षेत्रीय कार्यालय निगम भवन हेतु प्राप्त सर्वाधिक बोलीकर्ता शालिनी बंसल की राशि रुपये 49,22,000/- की प्राप्त हुई, जो निगम द्वारा उक्त सम्पत्ति हेतु निर्धारित राशि रुपये 40,16,250/- से राशि रुपये 9,05,750/- अधिक होने से 30 वर्ष की अवधि हेतु आबंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। 

पड़ाव स्थित निगम स्वामित्व की सम्पत्ति निगम भवन हेतु प्राप्त सर्वाधिक बोलीकर्ता मैसर्स एच. के.एस. डव्लपर्स प्रो. श्रीमती खुशी बंसल, श्रीमती हेमलता बंसल, श्रीमती शिल्पी चैधरी की राशि रुपये 2,90,25,000/- की प्राप्त हुई, जो निगम द्वारा उक्त सम्पत्ति हेतु निर्धारित राशि रुपये 2,40,96,000/- से राशि रुपये 49,29,000/- अधिक होने से 30 वर्ष की अवधि आबंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। 

 राजस्व विभाग के विभिन्न ठेके भूसा, करब, रेता, पत्थर, ईंट, गिट्टी, जीरा, खाका, फर्सी, बाजार हाट वसूली (थाटीपुर, ग्वालियर, मुरार, लश्कर) एवं अन्तर्राज्यीय बस स्टेण्ड पर बसों से अनुरक्षण शुल्क के ठेकों के सम्बन्ध में निगमायुक्त के प्रतिवेदन को स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही नगर निगम सीमा में संचालित सिनेमाघरों में निगम द्वारा शो-टेक्स (प्रदर्शन कर) शुल्क रुपये 50/- से बढ़ाकर रुपये 100 /- तथा प्रदर्शनकर की पुनरीक्षित दरें तथा समय-समय पर शहर में लगने वाले सर्कस तथा जादूगर शो पर भी सिनेमाघरों की निर्धारित प्रदर्शन कर की प्रस्तावित दर रुपये 100 /- प्रति शो निर्धारित करने की स्वीकृति चर्चा उपरांत प्रदान की गई। 

स्टेट डिजास्टर मिटीगेशन फंड एसडीएमएफ मद के अन्तर्गत वर्षा ऋतु में चेतकपुरी रोड पर बाढ़ की स्थिति के निराकरण हेतु कुलदीप नर्सरी के पास, चेतकपुरी, महल रोड से माधव नगर गेट से बसंत बिहार रोड होते हुए मानस भवन के पीछे, फूलबाग तक आर.सी.सी. पाइप का नाला निर्माण (लम्बाई 2780 मीटर) की संशोधित कार्ययोजना राशि रुपये 1761.80 लाख की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति को लेकर निगमायुक्त के प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान की गई।  प्रधानमंत्री आवास योजना ईडब्ल्यूएस मलिन बस्ती अन्तर्गत नगर निगम ग्वालियर द्वारा निर्माणाधीन 1200 आवासीय इकाई के आबंटन हेतु संलग्न सूची अनुसार पात्र 1085 हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन किया गया। वहीं राजीव आवास योजनान्तर्गत 35 रिक्त आवासीय इकाइयों के विरुद्ध पूर्व पंजीकृत हितग्राहियों को लॉटरी के माध्यम से प्रदाय करने से पूर्व हितग्राहियों की संलग्न       सूची अनुसार 25 हितग्राहियों की सूची के अनुमोदन करने के साथ ही इस संबंध में मिल रहीं शिकायतों की जांच कराकर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश निगमायुक्त श्री किशोर कन्याल द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ईडब्ल्यूएस नाॅन स्लम अन्तर्गत संलग्न सूची अनुसार 276 पात्र हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन किया गया। 

इसके साथ ही दिनांक 18.08.2022 को सिटी सेन्टर स्थित निगम प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में शहर के विकास कार्यों को लेकर आयोजित की गई बैठक में दिए गए निर्देशानुसार किए गए पालन प्रतिविेदन की जानकारी दी गई। अमृत परियोजना, जलप्रदाय प्रोजैक्ट - 02 के अनुबंध क्रमांक 932 दिनांक 23.09.2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत मैसर्स विष्णु प्रकाश आर. पुंगलिया लिमिटेड को अनुबंध के सम्बन्ध में जारी आदेश पर चर्चा की गई। इसके साथ ही अमृत योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्रजेन्टेशन के माध्यम से दी गई।

बैठक में सागरताल के विस्तार कार्य परियोजना के तहत सागरताल से लगी हुई मंदिर पेटे की लगभग 1.714 हैक्टेयर भूमि को नगर निगम ग्वालियर को आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को भेजने की स्वीकृति दी गई। वहीं सिटीसेन्टर सचिन तेन्दुलकर मार्ग डीबी सिटी के सामने वर्ष 2011 से रिक्त शासकीय निगम भूमि पर नवीन वर्कशाॅप, मिनी वर्कशाॅप, फायर बिग्रेड स्टेशन आदि के निर्माण कार्य एवं शासन की महत्वूपर्ण योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए नगर निगम सीमा अंतर्गत 100 प्रमुख स्थानों पर एलईडी मोनोपोल स्क्रीन स्थापित कर संधारण एवं संचालन के निगमायुक्त के प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान की गई

बैठक में मेयर इन काउंसिल के सदस्यअवधेश कौरव, सुरेश सिंह सोलंकी,  सुनीता अरूण कुशवाह, आशा सुरेन्द्र चैहान, नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल, अपर आयुक्त अतेन्द्र सिंह गुर्जर, मुकुल गुप्ता, अपर आयुक्त वित्त रजनी शुक्ला, अधीक्षण यंत्री जलकार्य आरएलएस मौर्य, अधीक्षण यंत्री जनकार्य जेपी पारा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

एमपीसीसीआई द्बारा ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि-

1. ग्वालियर में गारबेज शुल्क की दरों को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. शासन भोपाल को प्रेषित किये गये प्रस्ताव क्र. 01/21/02/10/S.W.M./157-158 ग्वालियर दिनांक 17/03/2022 अनुसार लागू किया जाये।

2. शहरवासियों को 6% छूट के साथ संपत्ति कर जमा करने हेतु एक माह का समय दिया जाये।

3. गारबेज शुल्क पर निर्णय होने तक बिना गारबेज शुल्क के संपत्ति कर जमा करने के निर्देश निगम अधिकारियों को प्रदान किए जाएं।

4. म.प्र. शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्बारा सूचना के अधिकार के तहत दी गई प्रमाणित जानकारी अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों को संपत्ति कर से मुक्त रखा जाये।महापौर-डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवार ने चेम्बर पदाधिकारियों से कहा कि आपके द्बारा ज्ञापन के माध्यम से जिन बिन्दुओं को उठाया गया है, वे शहर विकास एवं शहर की जनता को राहत देने वाले हैं। आपकी मांगें जायज हैं। इस पर शीघ्र ही एमआईसी से प्रस्ताव बनाकर परिषद से निर्णय कराया जायेगा, आप निश्चिंत रहें।