जनता को हो रही किसी परेशानी का तुरंत निराकरण करें अफसर : श्री राजपूत

RCMS पोर्टल में आ रही समस्याओं को लेकर राजस्व मंत्री ने बैठक में दिखाई तल्खी…

जनता को हो रही किसी परेशानी का तुरंत निराकरण करें अफसर : श्री राजपूत

भोपाल। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने राजस्व न्यायालयों के कार्यो में पारदर्शिता, जवाबदेही और समय-सीमा में सेवायें प्रदान किए जाने की दृष्टि से प्रारंभ आरसीएमएस पोर्टल पर आ रही परेशानी को तुरंत दूर करने के निर्देश देते हुए तल्ख लहजे में कहा कि जनता को आ रही किसी भी समस्याओं को अफसर गम्भीरता से लें। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा के लिए प्रारम्भ की गई किसी भी योजना में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बैठक में ही सागर कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से पोर्टल के बारे में चर्चा की। मंत्री श्री राजपूत मंगलवार को मंत्रालय में राजस्व अधिकारियों के साथ विभागीय गतिविधियों की योजनावार समीक्षा कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व मनीष रस्तोगी, सचिव राजस्व संजय गोयल और अपर सचिव श्रीमन शुक्ला उपस्थित थे।

बैठक को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि अफसर कार्यों में गति लाएं तथा पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा दें। उन्होंने आरसीएमएस पोर्टल संचालन करने वाली एजेंसी के साथ राजस्व विभाग के अफसरों को बैठक करने के निर्देश भी दिए ताकि समय-समय पर होने वाली परेशानियों को त्वरित निराकृत किया जा सके। गौरतलब है कि आरसीएमएस पोर्टल में मार्च 22 से कुक समस्या बताई गई थी, जिसका निराकरण कर दिया गया है। आरसीएमएस पोर्टल से रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण और पावती भी प्रदान की जाती है। साथ ही भू-अभिलेख में जानकारी अपडेट करने के लिए ऑन लाइन भेज दी जाती हैं। मंत्री श्री राजपूत ने लोकसेवा केंद्र, उमंग तथा एमपी मोबाइल एप आदि के उपयोग के बारे में अफसरों से जानकारी प्राप्त की।

राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना में कुल 10051 प्रकरण स्वीकृत किए गए थे, जिसमें चार हजार 226 प्रकरण में प्रमाण-पत्र वितरित किए जा रहे हैं। योजना में 7004 प्रकरण स्थाई पट्टे धारकों और तीन हजार 47 प्रकरण भूमि-स्वामी से संबंधित हैं। योजना में होशंगाबाद, शिवपुरी, अशोक नगर, छतरपुर और छिन्दवाड़ा प्रथम पाँच स्थान पर हैं। उन्होंने बताया कि योजना में नगरीय क्षेत्र में शासकीय भू-खंडों के अधिभोगियों को, जिनके पास 2018 या उसके पूर्व का अधिपत्य है स्थायी पटटा जारी किया जाना है।

बैठक के दौरान राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने राजस्व विभाग के भवनों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा  करते हुए निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि निर्माण एजेंसी पीआईयू को कार्य मे तेजी लाने के प्रयास करें जिससे समय सीमा में सभी भवन निर्माण कार्य पूरे हो सकें। बैठक के दौरान बताया गया कि  सितंबर 2018 में स्वीकृत 111 कार्यालय भवन मंप से 92 निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, 67 भवन में कार्यालय संचालित हैं और 25 भवन में कार्यालयों का संचालन शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। इस वर्ष 13 हजार 518 लाख रूपये की लागत से 41 भवन का निर्माण किया जाना है।