सरकार हमारे हिसाब से चलेगी, जिसे दिक्कत हो बता दे…

सरकार के दो साल पूरे होने पर CM शिवराज ने ब्यूरोक्रेट्स को दी चेतावनी

सरकार के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्यूरोक्रेट्स को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे हिसाब से चलेगी, जिसे दिक्कत हो बता दे। बदलने में देर नहीं लगेगी। साथ ही, सभी मंत्रियों को भी वीकली एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बुधवार रात मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री और आला अफसरों की बैठक ली। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि आज के ही दिन यानी 23 मार्च को 2 साल पहले शपथ लेने के बाद इसी समय, इसी सभा कक्ष में कोविड की बैठक ली थी। आज फिर इसी जगह बैठक ले रहा हूं। कोविड की 500 से ज्यादा बैठकें कीं। सीएम ने कहा कि दो साल बाद फिर संकल्प लें, जो भी सुधार की जरूरत है, उसे करें। 

सीएम ने कलेक्टर, एसपी व अन्य अफसरों को साफ शब्दों में कहा कि मैंने जो निर्देश दिए हैं, उनका पालन करें। शिवराज ने कहा कि मैं भी परिश्रम की पराकाष्ठा करता हूं, आप भी प्रदेश को बेहतर बनाने में कसर नहीं छोड़ें। मुख्यमंत्री 8 अप्रैल को कलेक्टर-कमिश्नर के साथ बैठक करेंगे। शिवराज ने मंत्रियों से कहा कि हम सभी पचमढ़ी में भी बैठने वाले हैं। जो बजट में है, उसके अनुसार सभी रोडमैप तैयार करें। सभी का रोडमैप मुझे चाहिए। सीएम ने चार तरह के एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। वीकली एक्शन प्लान में बताना होगा कि वह किस सप्ताह में क्या करेंगे। इसके अलावा मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के साथ वार्षिक एक्शन प्लान भी तैयार करने कहा है। 

यह प्लान सीएम डैशबोर्ड में डालेंगे, ताकि गुणवत्ता पूर्ण और समय पर काम करें। सीएम ने कहा कि सिवनी, शहडोल, रतलाम, रायसेन में प्रभावी कार्रवाई की है। महिला अपराध, बेटियों से जुड़े अपराधों के मामले हमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अपराधियों को छोड़ना नहीं है। सीएम ने निर्देश दिए कि लोगों को भय के साए में रखने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी है। कई जिलों में अपराधियों को चिन्हित किया है। ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। एक किसान ने अशोकनगर में फर्जी रजिस्ट्रेशन करा लिया था। ऐसे लोगों को ट्रेस किया जाना चाहिए। राशन माफिया और पीएम आवास में जो पैसा खा रहे हैं, उन पर रहम नहीं करें। इन्हें जेल भेजा जाए। सीएम ने कहा कि ई-वाउचर की सुविधा शुरू कर रहे हैं। जिसे ई-वाउचर देंगे, तो उसे ही पैसा मिल सकेगा। कृषि विभाग इसमें काम कर रहा है।