हर जिले में कोविड केयर सेंटर बने, स्टेशन-एयरोपोर्ट पर हो टेस्टिंग : CM

कोरोना पर अलर्ट शिवराज सरकार…

हर जिले में कोविड केयर सेंटर बने, स्टेशन-एयरोपोर्ट पर हो टेस्टिंग : CM

 

भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं और बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की क्राइसिस कमेटियों को संबोधित कर रहे हैं। क्राइसिस कमेटियों के संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला स्तर पर एक बार फिर कुछ पाबंदियां लगाने के निर्देश जारी कर सकते हैं। वही 15 से 18 साल के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाकर टीके लगवाने के संबंध में भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। मध्यप्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन की दस्तक के बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मध्यप्रदेश में दूसरे दिन 100 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। मध्यप्रदेश में 168 कोरोना के नए मरीज मिले हैं।

इसमें इंदौर में 80 मरीज और भोपाल में 59 कोरोना के मरीज मिले हैं। 1 दिन पहले मध्यप्रदेश में 124 कोरोना के मरीज मिले थे। कोरोना के मरीज भोपाल, इंदौर के अलावा उज्जैन, खंडवा, जबलपुर, ग्वालियर, सागर तक में मिल चुके हैं। छिंदवाड़ा में भी कोरोना के दो मरीज मिले हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए माना जा रहा है कि राज्य सरकार कुछ नई पाबंदियां लगा सकती है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोग बेपरवाह भी हो गये हैं। बाजार मंदिरों और टूरिस्ट प्लेस पर लोगों की बड़ी भीड़ जुट रही है। लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

माना जा रहा है कि आज शाम क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री कुछ पाबंदियां लगाने के निर्देश दे सकते हैं। बच्चों को स्कूलों में ही दी जाएगी वैक्सीन, 3 जनवरी से लगेगा टीका, 15-18 साल के बच्चों का होगा वैक्सीनेशन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मान चुके हैं तीसरी लहर चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन पहले ट्वीट कर माना था कि मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहरा चुकी है और उसका मुकाबला जन सहयोग से करना है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अनुकूल व्यवहार करना है। हालांकि राज्य सरकार ने इससे मुकाबला करने की सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं।


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