देश में 44 दिन बाद सामने आए कोरोना के सबसे कम मामले

24 घंटे में 1.86 लाख हुए संक्रमित…

देश में 44 दिन बाद सामने आए कोरोना के सबसे कम मामले

नई दिल्ली। देश में 44 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 1 लाख 86 हजार 364 नए कोरोना केस आए और 3660 संक्रमितों की जान चली गई है. वहीं 2 लाख 59 हजार 459 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं. यानी कि बीते दिन 76,755 एक्टिव केस कम हो गए. इससे पहले बुधवार को 211,298 लाख नए केस दर्ज किए गए थे और 3847 संक्रमितों की मौत हुई थी. 27 मई तक देशभर में 20 करोड़ 57 लाख 20 हजार 660 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं. बीते दिन 29 लाख 19 हजार 699 टीके लगाए गए. वहीं अबतक 33 करोड़ 90 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं. बीते दिन 20.70 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 8 फीसदी से ज्यादा है.

देश में आज कोरोना की स्थिति -

• कुल कोरोना केस -     दो करोड़ 75 लाख 55 हजार 457
• कुल डिस्चार्ज -          दो करोड़ 48 लाख 93 हजार 410
• कुल एक्टिव केस -     23 लाख 43 हजार 152
• कुल मौत -                3 लाख 18 हजार 895

केंद्र ने कहा कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर मंद पड़ रही है और साथ उम्मीद जतायी कि आगामी दिनों में प्रतिबंधों में अधिक ढील देने के बावजूद भी मामलों में कमी जारी रहेगी. लेकिन साथ ही कहा कि अब भी उपचाराधीन मामले बहुत ज्यादा हैं. देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.15 फीसदी है जबकि रिकवरी रेट 90 फीसदी से ज्यादा है. एक्टिव केस घटकर 9 फीसदी से कम हो गए हैं. कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है. कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है. जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है. 

केंद्र सरकार ने घरों के पास टीकाकरण के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे अब बुजुर्गों और दिव्यांगों को कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए टीका लगवाने में आसानी होगी. स्वास्थ्य मंत्रालय ने ‘घर के पास कोविड टीकाकरण केंद्र’ दिशानिर्देशों में कहा कि ऐसे केंद्रों पर वे लोग टीका लगवा सकेंगे जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है और जिन्होंने कोई खुराक नहीं ली है या पहली खुराक ही ली है. इनके अलावा 60 साल से कम उम्र के शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों को भी यह लाभ मिलेगा. मंत्रालय ने इस संबंध में तकनीकी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है.