विधायकों के एक वाहन को फ्री में आने-जाने की सुविधा…

विधायकों-अफसरों के 25000 वाहनों के फास्टैग का खर्च उठाएगी सरकार !

भोपाल। प्रदेश में अब सरकार विधायकों और अफसरों की करीब 25000 गाड़ियों में फास्टैग का खर्च उठाने जा रही है। दरअसल मध्यप्रदेश में सड़क विकास निगम के 75 और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के करीब 48 टोल पर अधिकारियों और विधायकों के वाहनों पर फास्टैग प्लेन का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने पर बात चल रही है। इसको लेकर लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग के बीच बात अंतिम दौर में है। तो अब आम आदमी पर दे दना- दन टैक्स बढ़ाकर अफसरों और विधायकों के फास्टैग का खर्च उठाएगी सरकार। 

दरअसल मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल नाकों पर अधिकारियों और विधायकों के वाहनों पर फास्टैग प्लेन का खर्च सरकार द्वारा दिया जाए। इस पर बातचीत चल रही है और इसको लेकर दोनों विभाग तैयारी में लगे हुए हैं की सभी शासकीय वाहनों की सूची तैयार की जाए और एक मुफ्त स्वास्थ्य का भुगतान इन टोल नाकों पर किया जाए। 

विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम निधि नवाचार करते हुए सरकार को एक पत्र लिखा है। जिसमें विधायकों के दो वाहन और पूर्व विधायकों के एक वाहन को फ्री में आने-जाने की सुविधा भी जाना चाहिए। ऐसे में वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या के अनुसार 229 में से मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री के अलावा सभी विधायकों के दो वाहनों को फास्टटैग लाइन में मुफ्त आवाजाही मिलेगी। इसके साथ ही करीब 11सौ के लगभग पूर्व विधायकों की संख्या है। इन्हें भी एक वाहन मुफ्त में आने-जाने की सुविधा सरकार देने जा रही है।