शासन की योजनाओं में मुझे परिणाम चाहिये : कलेक्टर

कहानी बताने की जरूरत नहीं…

शासन की योजनाओं में मुझे परिणाम चाहिये : कलेक्टर

मुरैना। शासन की कल्याणकारी योजनाओं में अधिकारी गति लायें, मुझे परिणाम चाहिये कहानी बताने की जरूरत नहीं। यह निर्देश कलेक्टर बी. कार्तिकेयन ने सोमवार को टीएल बैठक के दौरान जिले के समस्त जिलाधिकारियों को दिये। बैठक में जे.एस.ओ. जौरा द्वारा पात्रता पर्ची वितरण में पहाडगढ़ में 12 प्रतिशत और जौरा में 14 प्रतिशत वितरण करने पर नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने जौरा जे.एस.ओ. कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। वहीं उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि प्राथमिकता वाली सीएम हेल्पलाइन में संख्या कम की बजाय इस सप्ताह बढ़ी हुईं पाई गई तो उन अधिकारियों को आने वाले सप्ताह का वेतन आहरित नहीं होने दूंगा। 

कलेक्टर श्री कार्तिकेयन आयुष्मान कार्ड, मिलावट खोरो से मुक्ति अभियान, पथ विक्रेता ग्रामीण, पथ विक्रेता शहरी, वनाधिकार, पीडीएस, नवीन पात्रता पर्ची, रबी के पंजीयन, सीएम हेल्पलाइन, आर.सी.एम.एस. पीएम किसान, सीएम किसान योजना की समीक्षा करते समय संबोधित कर रहे थे। कलेक्टर श्री कार्तिकेयन ने निर्देश दिये है कि 31 मार्च 2021 तक मुरैना जिले के 10 लाख 18 हजार 478 परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाये जानें है, जिसमें हमारा जिला 52 जिलों में 21वें स्थान पर है। जबकि 10.18 प्रतिशत उपलब्धी है। यह स्थिति ठीक नहीं है। इसके लिये योजनाबद्ध तरीके से अधीनस्थों को जिम्मेदारियां सौंपे। इसके लिये प्रत्येक पंचायत में प्राप्त करने वाले राशनधारियों की गांव वार सूची बनायें। 

जनपद सीईओ समस्त पंचायत सचिवों की बैठक कर उनको लक्ष्य निर्धारित करें। किसी भी पंचायत स्तर पर पैंडेंसी नहीं दिखना चाहिये। आज की स्थिति में मुरैना जिले में मात्र 900 आयुष्मान कार्ड एक दिन में बनाये जा रहे है। यह स्थिति ठीक नहीं है। एक गु्रप बनायें, उस पर पूरे जिले का आंकड़ा मिलना चाहिये, जिले में अभी साढ़े 7 लाख आयुष्मान कार्ड बनना शेष है। इसमें सभी आंगनवाड़ी सहायिका सहित बीएलई एक टीम बनायें, उसके आधार पर इस कार्य को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग जिम्मेदारियां दे, प्रत्येक स्कूली स्तर पर यह जबावदारी सुनिश्चित की जाये। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें और कार्य को प्राथमिकता देंवे। 

कलेक्टर बी. कार्तिकेयन ने नगर निगम कमिश्नर सहित जिले के सभी नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिधि योजनान्तर्गत जिले में 28.23 प्रगति प्रतिशत रही है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। जिसमें नगर पालिक निगम मुरैना द्वारा 30.09, नगर पालिका अम्बाह द्वारा 21.29, पोरसा द्वारा 27.92, सबलगढ़ द्वारा 30.85, बानमौर द्वारा 56.76, कैलारस द्वारा 27.62, झुण्डपुरा द्वारा 13.06 और नगर परिषद जौरा द्वारा 6.641 प्रगति दिखाई है, यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। अगले सप्ताह सभी नगरीय निकायों सीएमओं एवं नगर निगम कमिश्नर 50 प्रतिशत बैंको द्वारा ऋण डिस्पर्स करायें, अन्यथा आने वाले सप्ताह का वेतन आहरित नहीं होगा।