मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दो टूक…

मंत्रियों को हर माह पेश करना होगा रिपोर्ट कार्ड : CM शिवराज

उपचुनाव के बाद पहली वर्चुअल कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि मंत्री आराम से न बैठें. अब एक मिनट का समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना है. हर माह विभागों की रेटिंग की जाएगी. मंत्रियों को हर माह रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा. शिवराज सिंह ने सलाह दी है कि मंत्री अपने विभाग में अपनी पकड़ मजबूत बनाएं. हर सोमवार को विभाग की समीक्षा करें. केंद्र की योजनाओं को लागू करने में तेजी से काम करना है. इसके लिए सीएम डैशबोर्ड बनाया गया है, जिसमें केंद्रीय योजनाओं की प्रगति अपडेट की जाए. मुख्यमंत्री शिवराज ने बैठक में कहा कि सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की ड्रेस बनाने का काम केवल स्वसहायता समूहों को ही दिया जाएगा. 

इंदौर, ग्वालियर और रीवा की सरकारी प्रेस बंद करने का निर्णय लिया गया, लेकिन कर्मचारियों को नहीं निकाला जाएगा. इन तीनों प्रेस में 1286 कर्मचारी हैं, इसमें से 67 कर्मचारियों को दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाएगा, इसी तरह 495 पद कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद सरेंडर हो जाएंगे. इसके अलावा, 185 कर्मचारियों को भोपाल की प्रेस में पदस्थ किया जाएगा. भोपाल की प्रेस को अपडेट करने की योजना है. नर्सिंग मान्यता नियम में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर शिवराज सिंह ने कहा कि इस प्रस्ताव के तहत नर्सिंग के नाम पर जो धोखा दे रहे थे और दुकानें खोल कर बैठे थे उन पर शिकंजा कसा जाएगा. नई संस्था के संचालक के लिए स्वयं का हॉस्पिटल अनिवार्य होगा. इसके लिए सरकार को प्रमाण पत्र भी देना होगा. इसके अलावा पशुपालन विभाग का नाम अब पशुपालन व डेयरी विभाग होगा.

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी -

मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी को कैनरा बैंक से 7.35% ब्याज पर 800 करोड़ के लोन लेने के लिए सरकार गारंटी देगी.

मुंबई स्थित मध्यलोक अतिथि गृह भवन निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति.

नेशनल पार्कों व अभयारण्य और चिड़ियाघरों में प्रवेश शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग के लिए विकास निधि फंड की स्थापना.

जबलपुर मेडिकल कॉलेज में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट निर्माण के लिए 153 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति. यहां स्वीकृत 250 पदों में से 20 पदों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पलमोनरी मेडिसिन में अंतरण.

जबलपुर में ग्राम गधेरी में राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना के लिए सैद्धांतिक सहमति.

सीहोर की सीप-अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति.