कलेक्ट्रेट सभागार मुरैना में…

कलेक्टर एवं एसपी ने ली जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक

मुरैना। कलेक्टर अनुराग वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया की उपस्थिति में गत दिवस कलेक्ट्रेट सभागार मुरैना में जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक संपन्न हुई। बैठक में खनिज एवं अवैध परिवहन तथा वाहनों पर नंबर डालने के अभियान पर विस्तार से दिये निर्देश। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, वनमण्डलाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग मुरैना, जिला परिवहन अधिकारी, जिला खनिज अधिकारी, एस.डी.ओ., राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य देवरी उपस्थित थे। जिला टास्कफोर्स बैठक की शुरूआत कलेक्टर अनुराग वर्मा के द्वारा की गई, पूर्व की टास्कफोर्स बैठक का पालन प्रतिवेदन अवलोकन किया। 

जिला खनिज अधिकारी द्वारा एजेण्डा दिया, जिस पर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बिन्दुवार चर्चा की। कलेक्टर श्री वर्मा ने वन विभाग को राजघाट व अन्य स्थानों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। आवश्यक बल उपलब्ध कराने के लिये पुलिस अधीक्षक श्री सुजानिया ने आश्वासन दिया। जिला खनिज अधिकारी द्वारा स्वीकृत खदानों की सूची वनमण्डलाधिकारी मुरैना को उनके द्वारा मांगने पर दी। जिससे आगे अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर संयुक्त कार्यवाही करने में आसानी हो। चंबल सेंचुरी से 10 कि.मी. की परिधि में कोई आॅर्मस् लाइसेंस न दिये जावे। इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी द्वारा कलेक्टर को अवगत कराया गया।

जिस पर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्धारित निर्देश उपलब्ध कराने हेतु वन विभाग मुरैना को निर्देश दिये गये। खनिजों के परिवहन में संलग्न वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कराये जाने हेतु जिला परिवहन अधिकारी मुरैना को निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि अवैध खदानों का संयुक्त निरीक्षण वन, राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा करवाया जाये। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने बल उपलब्ध कराने हेतु सहमति दी। जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर जिला स्तरीय टास्कफोर्स टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही की जाये। इसके प्रभारी वनमण्डलाधिकारी होगें। अवैध चिमनी भट्टों पर खनिज विभाग द्वारा विगत् 10 माह में कार्यवाही की गई है, जिसके फलस्वरूप चिमनीभट्टों के नवीन स्वीकृति एवं लंबित आवेदनों में प्रगति लाई गई है। 

खनिज अधिकारी द्वारा बताया कि नवीन ईट भट्टा स्वीकृत हो रहे हैं एवं उनमें खनिज राजस्व प्राप्त हो रहा है। साथ ही अवैध भट्टों पर कार्यवाही चल रही है। कलेक्टर ने कहा कि वन क्षेत्रों में अवैध खनन, परिवहन, भंडारण पर वनमण्डलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जावे। इसके लिये वनमण्डलाधिकारी को सूची देकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। उन्होेंने खनिज विभाग को निर्देश दिये कि लेप्स (अवधि समाप्त) खदानों की सूची वनमण्डलाधिकारी को दी जाये, जिससे कार्यवाही आसान हो। कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये कि जिन वाहनों पर पंजीयन नहीं है (आर.टी.ओ. नंबर नहीं है) उन पर जांच कर कार्यवाही करें और ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही की जाये। इसके प्रभारी अधिकारी जिला परिवहन अधिकारी रहेगें।