श्रमिकों को नहीं देना पड़ेगा स्पेशल ट्रेन का किराया

पूरा खर्च उठाएगी शिवराज सरकार...

श्रमिकों को नहीं देना पड़ेगा स्पेशल ट्रेन का किराया

भोपाल। दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को लाने के लिए चलाई जा रहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन का किराया किसी श्रमिक से नहीं लिया जाएगा। इसका पूरा खर्च शिवराज सरकार उठाएगी। उधर, अभी तक गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से 58 हजार से ज्यादा श्रमिकों को मध्य प्रदेश वापस लाया जा चुका है। 

मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव और स्टेट कंट्रोल रूम के प्रभारी आइसीपी केशरी ने बताया कि सभी कलेक्टरों को बता दिया है कि किसी भी श्रमिक से किराया नहीं लिया जाएगा। रेल मंत्रालय को 31 ट्रेनों का प्लान भेज दिया है l वहीं, अभी तक राजस्थान से 33 हजार, गुजरात से 20 हजार, उत्तर प्रदेश से दो हजार और हरियाणा से एक हजार 350 सहित अन्य श्रमिकों को वापस लाकर गृह स्थानों पर पहुंचा दिया है। पैदल भी दो से तीन-हजार लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। इनमें अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। 

प्रदेश के विभिन्न जिलों में फंसे 43 हजार श्रमिकों को भी पिछले नौ दिनों में गृह स्थान पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र ने भी 22 ट्रेनों का प्लान रेल मंत्रालय को दिया है। लॉकडाउन में जिलों को छूट देने के बाद यह स्थिति कहीं भी नहीं बननी चाहिए कि टेंपो, ट्रक या अन्य माध्यमों से एक साथ बहुत से श्रमिक को लाया ले जाया जाए। बिना परीक्षण के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में न आने दें। नए संक्रमण क्षेत्र सामने नहीं आने चाहिए। दक्षिण के कुछ राज्यों से श्रमिकों को मध्य प्रदेश न भेजा जाए, इसके फिर से प्रयास किए जाएं। 

यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन कोरोना की रोकथाम के लिए इलाज की व्यवस्था में बढ़ोतरी करने की जरूरत बताई। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि उज्जैन में निजी मेडिकल कॉलेज के अलावा 100 बिस्तर क्षमता के अन्य अस्पताल में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण हो रहा है।

अब तक तीन हजार 208 सेंपल लिए गए, जिनमें दो हजार 701 की जांच हो चुकी है। इनमें पॉजिटिव 98 यानी लगभग 4 प्रतिशत हैं। 12 मरीज रविवार को घर जा चुके हैं। शहर की 57 प्रतिशत आबादी का सर्वेक्षण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने जबलपुर में लैब जल्द शुरू करने के निर्देश दिए ताकि जांच का काम बढ़ाया जा सके।