कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से की चर्चा

क्राइसेस मैनेजमेंट के लिये...

कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से की चर्चा 

ग्वालियर। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु लगाए गए लॉकडाउन के कारण ग्वालियर जिले में काफी हद तक संक्रमण की रोकथाम हुई है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी जा रही है। आगामी दिनों में संक्रमण की रोकथाम हेतु सभी का सहयोग अपेक्षित है। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्राइसेस मैनेजमेंट के संबंध में जिले के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। चर्चा के दौरान जनप्रतिनिधियों ने आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इन सुझावों के आधार पर जिले की आगामी रणनीति भी तैयार की जायेगी।

क्राइसेस मैनेजमेंट के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष से कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन, सीईओ जिला पंचायत शिवम वर्मा, एडीएम किशोर कन्याल उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेश शर्मा, पूर्व मंत्री श्रीमती इमरती देवी के प्रतिनिधि से चर्चा कर उनके सुझाव जाने।

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किराना दुकानों, दूध विक्रेताओं, फल, सब्जी विक्रेताओं एवं दवाओं की दुकानों को छूट प्रदान की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिपालन में मध्यप्रदेश के जो श्रमिक अन्य प्रदेशों में हैं उन्हें वापस लाने का कार्य भी प्रारंभ किया गया है। इसके साथ ही अन्य प्रदेशों एवं अन्य जिलों के लिये आने-जाने की अनुमति भी ऑनलाइन प्रारंभ कर दी गई है।

आने वाले दिनों में मुख्य बाजारों को छोड़कर मोहल्लों और गलियों में स्थापित किराना  दुकानों को भी खोलने की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। कलेक्टर श्री सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों को खोलने का निर्णय भी लिया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य तथा शहरी क्षेत्र में भी शासकीय विकास कार्यों की शुरूआत की गई है।