अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न

26 फरवरी को लगेगा शिवर...

अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न

ग्वालियर 19 फरवरी 2020/ गृह निर्माण सहकारी समितियां एवं प्राइवेट बिल्डरों से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु 26 फरवरी को कलेक्ट्रेट के जन-सुनवाई कक्ष में शिविर का आयोजन किया जायेगा। संबंधित अधिकारी इस शिविर की तैयारियां अभी से शुरू कर दें।

कलेक्टर अनुराग चौधरी ने उक्त आशय के निर्देश बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवम वर्मा, अपर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, एडीएम किशोर कान्याल, अपर कलेक्टर टी एन सिंह, अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य सहित जिला अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि ऐसे भू-खण्ड जो भू-स्वामी के नाम पर होने के बाद भी अन्य लोगों का कब्जा है, उन लोगों को समझाइश देकर शिविर में भू-स्वामि को कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए उन्होंने जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को इस प्रकार के प्रकरणों को चिन्हित कर शिविर में रखने के निर्देश दिए।

कलेक्टर अनुराग चौधरी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य शासन की प्राथमिकताओं के साथ समय सीमा के पत्रों, जन-सुनवाई, जनप्रतिनिधियों के पत्रों सहित वरिष्ठ अधिकारियों के प्राप्त होने वाले पत्रों पर तत्परता के साथ कार्रवाई कर अवगत भी कराएं।

कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीएल के पत्रों की नस्ती भेजने के पूर्व संबंधित अधिकारी उनसे चर्चा करे। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अर्थदण्ड के साथ दण्डात्मक कार्रवाई भी की जायेगी।

कलेक्टर ने राज्य शासन के प्राथमिकता वाले कार्यक्रम शुद्ध के लिये युद्ध अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक ही प्रतिष्ठान से बार-बार नमूने न लें, बल्कि बड़े प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेने की कार्रवाई करें।

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का भी समय-सीमा में निराकरण कर कार्रवाई करें और ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि अधिकारियों को जानकारी देने हेतु सूचना आयोग में उपस्थित होना पड़े।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके अधीनस्थ किन्ही कारणों से जो कर्मचारी निलंबित हुए हैं उनकी बैठक व्यवस्था कार्यालय में एक नियत स्थान पर की जाए और उस स्थान पर निलंबित कर्मचारी का भी बोर्ड लगाया जाए। उन्होंने एन्टी माफिया अभियान के तहत भू-माफियाओं के विरूद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसे अतिक्रमकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है और वे अपने निवास स्थान पर उपस्थित नहीं हैं उनके निवास पर फरार का बोर्ड लगाया जाए।