अब नहीं मिलेगी लग्जरी कार की छूट...
मप्र में कलेक्टर-एसपी सिर्फ 10 लाख तक की गाड़ियों में करेंगे सवारी !
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक खर्चों पर नियंत्रण और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कलेक्टर, एसपी और समकक्ष अधिकारियों के लिए वाहन खरीद की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। अब यह अधिकारी अधिकतम 10 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहन ही इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि कमिश्नर और सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए यह सीमा 12 लाख रुपये तय की गई है।
सूत्रों की माने तो वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी या हाइब्रिड वाहन के लिए ये मूल्य सीमाएं लागू होंगी। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इनकी सीमा पदानुसार अधिकतम 18 लाख रुपये तक रखी गई है।
सरकार का यह कदम न केवल सरकारी फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएगा, बल्कि प्रशासन में सादगी और अनुशासन का संदेश भी देगा। सूत्रों के अनुसार, जल्द ही सभी जिलों में इस आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय एक सकारात्मक पहल है जो शासन व्यवस्था में व्यावहारिक बदलाव और जवाबदेही को मजबूती देगा।
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