G News 24 : प्राइवेट एवं सरकारी स्कूलों के संचालन नियमों में विभाग की दोहरी नीति !

 स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की ...

प्राइवेट एवं सरकारी स्कूलों के संचालन नियमों में विभाग की दोहरी नीति !

ग्वालियर। स्कूल शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहती हैं लेकिन उसका ये प्रयास भेदभाव पूर्ण दिखाई देता है। सरकार पहले से चल रहे सरकारी स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बजाय नए नए प्रयोग करती रहती है। कभी उत्कृष्ट ,कभी  मॉडल स्कूल खोले गए थे जिनकी स्थिति भी आज किसी से छिपी नहीं है।  शासन उन विद्यालयों की स्थिति सुधारने की बजाय नए सर्व सुविधा युक्त विद्यालय खोलने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। वही सी एम राइस विद्यालयों में जो शिक्षक अध्यापन कार्य कर रहे हैं वह शिक्षक अन्य शासकीय विद्यालय में पहले से ही अध्यापन कार्य कर रहे थे उन्हें शिक्षकों में से परीक्षा उत्तीर्ण कराकर उन्हें शिक्षकों की नियुक्ति सी एम राइस विद्यालयों में की गई है। और अब सी एम राइस विद्यालय का पूरे मध्य प्रदेश में निर्माण कर रही है। ये अच्छी बात है। 

लेकिन सरकार जो स्कूल  पहले से चल रहे हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्रदेश में तमाम स्कूल ऐसे हैं जिनमे न तो पर्याप्त स्टाफ है और ना ही फर्नीचर ! कहीं अगर स्टाफ और फर्नीचर भी है तो बिल्डिंग नहीं है पीने का पानी तक भी ब-मुश्किल उपलक्ध हो पाता है। इसके उलट प्राइवेट स्कूलों के संचालन और अनुमति दिए जाने के दौरान जितनी फ़ॉर्मेल्टीज पूरी करवाई जाती है उसकी एक चौथाई भी अगर सरकारी स्कूल खोलते समय पूरी करवा दी जाएं तो बहुत है। फिर सीएम/पीएम राइस स्कूल खोलने की जरूरत शायद ही पड़ेगी। 

प्रदेश में कई शासकीय विद्यालय दो कमरों में संचालित हो रहे हैं बुनियादी सुविधाओ के नाम पर पीने का पानी तो छोड़ो हाथ धोने के लिए पानी की व्यवस्था तो कहीं पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं है। प्रयोगशाला,पुस्तकालय,खेलकूद का सामान रखने की न इनके पास जगह है और ना ही इस प्रकार की कोई व्यवस्था देखने को मिल रही है।  इनमें अध्यापन कार्य के लिए भी पर्याप्त शिक्षक नहीं है यहां तक की  पदस्थ प्राचार्य तक नहीं है प्रभारी प्राचार्य से विद्यालय संचालित हो रहे हैं। शासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। दो कमरे के विद्यालय व बुनियादी सुविधा व शिक्षकों की कमी वाले कुछ विद्यालय हमारी नजरों में आए जो कि आपके सामने हैं आगे भी इस तरह की खबरें शासन की वह आम जनता की आंखें खोलने के लिए आपके सामने आती रहेगी किस तरह जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है।