फरवरी-मार्च से पुन: लगाई जायेगी राजस्व लोक अदालतें : राजस्व मंत्री

गांवों में जाकर स्वामित्व योजना के लाभ पर किसानों से लेंगे फीडबैक  

भोपाल । प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के नागरिकों को राजस्व विभाग द्वारा राजस्व न्यायालयों के माध्यम से सुगम, सरल और त्वरित न्याय दिलाने की योजना के तहत एक बार फिर फरवरी-मार्च से प्रदेशभर में राजस्व लोक अदालतों के आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन लोक अदालतों के जरिये आम जन की अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, नक्शा बटांकन, आरसीसी की वसूली, सीमांकन, व्यपर्तन, ऋण पुस्तिकाओं का वितरण, भूमि बंधन दर्ज करना, भूमि बंधन निर्मुक्ति, शोध छमता प्रमाण पत्र एवं नजूल प्रकरण के निराकरण में आमजन को त्वरित न्याय मिल जाता है। 

शुक्रवार को राजस्व एवं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में श्री राजपूत ने यह निर्णय लिया। राजस्व एवं परिवहन विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा में राजस्व एवं परिवहन मंत्री द्वारा यह निर्देश दिये गये कि मुख्यममंत्री की अति महत्वाकांक्षी एवं लोक कल्याण योजना ‘’मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना’’ का प्रदेश में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि आम जनता को अधिक से अधिक इस योजना की जानकारी मिल सके। बैठक में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने निर्णय लिया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना एवं  स्वामित्व योजना के अंतर्गत किये जा रहे कार्यो का फीडबैक लेने गांवों का दौरा वह स्वयं करेंगे। 

बैठक के दौरान राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को साफ-साफ हिदायत दी कि कागजों में जिन कार्यों का उल्लेख किया जा रहा है और किसी ऐसे ग्राम में जहां अधिकार अभिलेख पूर्ण हो चुका है, उनमें से किसी एक ग्राम में अचानक जाकर मैं स्वयं संपूर्ण कार्य का भौतिक सत्यापन करूंगा। उन्होंने अफसरों को स्वामित्व योजना का कार्य सितम्बर 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नक्शा सुधार कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने किसान योजना के संभागवार/क्षेत्रवार शिविर लगाकर हितग्राहियों को लाभ का वितरण करने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोर्स पद्धति से सीमांकन के कार्य में रोवर्स की कमी नहीं आने दी जाये । श्री राजपूत ने संभागवार राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक 2 दिसम्बर से भोपाल से प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए।  

समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री श्री राजपूत ने निर्देश दिए कि राजस्व विभाग में तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार से तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार के उच्च‍ पदों के प्रभार की कार्रवाई नवम्बर 2022 के अंत तक हर हाल में पूर्ण कर ली जाए। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभाग के वर्ष 2022-23 हेतु किये गये राजस्व संग्रहण पर मंत्री श्री राजपूत ने संतोष जताया। समीक्षा बैठक में आदिवासी क्षेत्रों में भी ग्रामीण सड़क परिवहन नीति को लागू करने के लिए रोडमैप तैयार करने के निर्देश श्री राजपूत ने अफसरों को दिये। बैठक में इसके अलावा प्रदेश में संचालित सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे बस इत्यारदि पर विज्ञापन प्रसारित करने की नीति पर विभागीय अधिकारियों के साथ मंथन किया गया तथा विज्ञापन नीति का प्रारूप शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये l