कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर...

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर...

मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा

नई दिल्ली l मोदी सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचरियों के लिए एक अच्छी खबर है. सरकार ने 1 जनवरी 2004 या उससे पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा देने का ऐलान किया है. 

पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, सरकार ने उन केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा देने का ऐलान किया है, जो 1 जनवरी 2004 या उससे पहले सरकारी सेवा में आ गए थे. भले ही उनकी नियक्ति इस तारीख के बाद हुई हो. ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा.

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार, ''यह आदेश प्रभावी रूप से भारत सरकार के उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्हें 2004 से पहले भर्ती किया गया था. उन कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत या तो स्विच करने का विकल्प या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया जाना जारी रहेगा."

केंद्र सरकार के मंत्री ने कहा कि इस विकल्प को चुनने की अंतिम तिथि 31 मई 2020 होगी. वहीं, जो कर्मचारी इस निर्धारित तिथि तक इस ऑप्शन को नहीं चुनते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत कवर किए जाते रहेंगे.

भारत सरकार के इस आदेश से कई केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है. दरअसल, कुछ कर्मचारी CCS (पेंशन) नियम 1972 यानी पुरानी पेंशन योजना के तहत आने के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे थे.

जितेन्द्र सिंह ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है.

देश में 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन योजना (NPS) लागू हुई. इसके तहत नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पुराने कर्मचारियों की तरह पेंशन और पारिवारिक पेंशन के फायदे नहीं मिलेंगे. NPS में नए कर्मचारियों से वेतन और महंगाई भत्ते का 10% अंशदान लिया जाता है. जबकि सरकार 14% करती है.

केंद्र में OPS को पहली जनवरी 2004 से लागू किया गया था. इसके बाद नई पेंशन योजना (New Pension Scheme, NPS) आई. हालांकि सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को अच्‍छा मानते हैं, क्योंकि उसमें आखिरी बार निकाली गई वेतन के आधार पर पेंशन बनती थी. इसके अलावा महंगाई दर बढ़ने के साथ DA (महंगाई भत्‍ता) भी बढ़ जाता था. साथ ही जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी पेंशन में बढ़ोतरी होती है.