एमपीआरडीसी के विकास कार्यों की कलेक्टर ने की समीक्षा ...
सेतु बंधन योजना अंतर्गत जिले में संचालित MP RDC द्वारा किए जा रहे कार्यों को शीघ्रता करें : DM
ग्वालियर। ग्वालियर में केन्द्र सरकार की सेतु बंधन योजना अंतर्गत जिले में संचालित एमपी आरडीसी द्वारा किए जा रहे कार्यों की कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने समीक्षा की और कार्यों को शीघ्रता के साथ करने के निर्देश दिए। बैठक में मोहना आरओबी, हरिशंकरपुरम एवं मेहलगांव आरयूबी, जेएएच एवं हजार बिस्तर अस्पताल अंडरपास, जलालपुर आरओबी के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में एमपीआरडीसी के अधिकारी एवं निर्माण एजेंसी के इंजीनियर उपस्थित थे।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने समीक्षा के दौरान निर्देशित किया है कि स्वीकृत सभी कार्य तेजी के साथ किए जाएं। निर्माण कार्य करते समय ग्रीन नेट का उपयोग अवश्य किया जाए ताकि प्रदूषण न हो। अंतरविभागीय जो भी कार्य हैं उसके लिये विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखकर आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली जाएं। जहां संभव हो वहां रात के समय कार्य किया जाए।
बैठक के दौरान बताया गया कि जेएएच अस्पताल एवं हजार बिस्तर अस्पताल अंडरपास की कुल लागत 16.13 करोड़ रूपए है। इस कार्य में बाधक विभिन्न यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य शीघ्रता से करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रात्रि के समय कार्य करने के भी निर्देश दिए गए। निर्माण कार्य के समय यातायात सुरक्षा के उचित उपाय एवं कार्य को गुणवत्ता से करने के संबंध में भी हिदायत दी गई।
जलालपुर आरओबी निर्माण में बाधक 132 केवी हाईटेंशन लाइन विस्थापन के लिये प्राक्कलन मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा एमपीआरडीसी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। हरीशंकरपुरम एवं महलगांव आरयूबी के निर्माण की कुल लागत 12 करोड़ 44 लाख रुपए स्वीकृत है। आरयूबी के एप्रोच में प्रभावित निजी भूमि के भू-अर्जन की कार्रवाई प्रगतिशील है। एमपीआरडीसी को कार्य की ड्राइंग एवं डिजाइन यथाशीघ्र रेलवे से अनुमोदन कराने हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक में मोहन आरओबी जिसकी कुल लागत 33 करोड़ रुपए है, आरओबी एवं एप्रोच मार्ग में प्रभावित भूमि के भूअर्जन की प्रक्रिया शीघ्रता से करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कार्य की ड्राइंग एवं डिजाइन यथाशीघ्र रेलवे से अनुमोदन के पश्चात कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने समीक्षा के दौरान निर्देशित किया है कि केन्द्र सरकार के इन महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए। सभी कार्यों की समय-सीमा का चार्ट भी प्रस्तुत किया जाए।
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