हर कीमत पर प्रदेश में अमन-चैन जरूरी, जनता के बीच विश्वास बनाएं : शिवराज

 गड़बड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा...

प्रदेश में अमन-चैन जरूरी, जनता के बीच विश्वास बनाएं : शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हर कीमत पर अमन-चैन कायम रहना जरूरी है। यदि कोई गड़बड़ करेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री की यह चेतावनी पिछले दिनों नीमच, उज्जैन और मंदसौर में हुई घटनाओं के संबंध में आई हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं पर अफसरों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विभाग प्रमुखों के साथ बैठक में कहा कि माफिया और मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान में ढिलाई न की जाए। उन्होंने यह भी कहा, माफियाओं को संरक्षण देने वाले अफसर भी संभल जाएं। मंत्रालय में मंत्रियों और अफसरों की वर्चुअल बैठक शाम साढ़े चार बजे से 7 बजे तक चली। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार को पब्लिक से बेहतर फीडबैक कोई नहीं देता। पब्लिक का प्रतिनिधित्व विधायक और मंत्री करते हैं, इसलिए अफसरों को उनकी लीडरशिप में काम करना है। उन्होंने कहा- यह दुर्भाग्य है कि किसी अफसर को डांट देता हूं, तो जनता ताली बजाती है। 

ऐसा लगता है कि अफसरों के प्रति कहीं अविश्वास सा है। ये नहीं होना चाहिए। आप जनता के बीच विश्वास बनाएं, उनकी बात सुनें और समस्याएं दूर करें। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि विभाग की लंबित परियोजनाओं की मॉनिटरिंग बढ़ाइए। ऐसी योजनाएं जो उपयोगी नहीं है, उनकी सूची बनाएं। सरकारी सेवाओं के लिए विभाग सिंगल विंडो के लिए काम करे और श्रम सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करें। अफसर आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचें। सरकारी रोजगार के साथ अन्य विकल्पों पर विचार करें। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सरकार की वर्ष 2021 की डिजिटल डायरी और डिजिटल कैलेंडर का विमोचन किया। बैठक में उपस्थित मंत्रियों अधिकारियों को नव वर्ष की शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स भी सरकार का ही अंग होते हैं। उनसे सुझाव व फीडबैक लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि फीडबैक के मेरे पास कई तरीके हैं, मैं निरीक्षण भी करूंगा। मंत्री और अफसर भी फीडबैक लें।

• 1 - सुशासन : जनता के काम बिना परेशानी के निश्चित सीमा में किए जाएं। वह भी बिना लेन-देन के, यह सुशासन है। इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो। राजस्व विभाग इस दिशा में कई फैसले लिए हैं।
• 2 - महिलाओं का सशक्तिकरण : आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सुरक्षा की दृष्टि से ताकतवर बनाना है। मां, बहन और बेटी सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करें। उनके सम्मान की तरफ कोई आंख उठाकर न देख पाए।
• 3 - आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश : रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता। अफसर सरकारी नौकरियों के अलावा रोजगार के अन्य विकल्पों पर भी काम करें। मंत्री अपने-अपने विभाग के अंतर्गत इस दिशा में योजनाएं तैयार करें।
• 4 - केंद्र में किसान : वर्ष 2020 में विभिन्न योजनाओं के तहत केवल किसानों के खाते में ही 82 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। अब किसानों का दोगुना करने पर फोकस यानी फसल की लागत कम, मुनाफा ज्यादा। इस काॅन्सेप्ट पर काम होगा।
• 5 - गरीबों का कल्याण: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी खजाने पर पहला हक गरीबों का है। सरकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचे। इस संकल्प के साथ काम करना है। गरीबों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है।

बैठक शुरू करने से पहले कोरोना से जंग हारने वाले आईएएस अफसर मसूद अख्तर और सीनियर आईपीएस मोहम्मद अफजल को श्रद्धांजलि दी गई। अख्तर का निधन 1 जनवरी को हुआ है। वे सीधी और छतरपुर के कलेक्टर रहे। इसी तरह, एडीजी रैंक के अफसर मोहम्मद अफजल का निधन पिछले माह उत्तर प्रदेश में हुआ। मंत्रियों और अफसरों ने 1 मिनट का मौन रखकर दोनों अफसरों को श्रद्धांजलि दी।